ਇਸਪਾਤ ਮੰਤਰਾਲਾ
ਬਿਊਰੋ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੈਂਡਰਡਜ਼ ਨੇ ਸਟੀਲ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਸਲਾਹ ਨਾਲ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੇਵਲ ਉੱਚ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੇ ਸਟੀਲ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਬਾਹਰ ਤੋਂ ਆਯਾਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ
ਸਟੀਲ ਮੰਤਰਾਲਾ ਕੇਵਲ ਤਦ ਐੱਨਓਸੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਸਟੀਲ ਬੀਆਈਐੱਸ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਅਤੇ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨਿਯੰਤਰਣ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ
ਸਸਤੇ ਆਯਾਤ ਨਾਲ ਘਰੇਲੂ ਸਟੀਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਚਲਦੇ ਵੱਡੇ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਦੋਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਟੀਲ ਉਤਪਾਦਕ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ
Posted On:
27 NOV 2024 5:02PM by PIB Chandigarh
2024-25 ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਛਿਮਾਈ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਵਰ੍ਹੇ ਦੀ ਸਮਾਨ ਅਵਧੀ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਟੀਲ ਆਯਾਤ ਕਾਫੀ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ 2023-24 ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਛਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ ਸਟੀਲ ਦਾ ਆਯਾਤ 3.329 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਇਸ ਵਰ੍ਹੇ ਆਯਾਤ ਵਧ ਕੇ 4.735 ਮਿਸੀਅਨ ਟਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 41.3% ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਖਪਤ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ ਸਟੀਲ ਆਯਾਤ ਦੀ ਕੁੱਲ ਮਾਤਰਾ ਦਾ ਬਹੁਤ ਅਭਿਪ੍ਰਾਯ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਸਸਤੇ ਆਯਾਤ ਨਾਲ ਘਰੇਲੂ ਸਟੀਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਦੋਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਟੀਲ ਉਤਪਾਦਕ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ 2023-24 ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਉਤਪਾਦਿਤ 144.30 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਸਟੀਲ ਵਿੱਚੋਂ 58.93 ਮਿਲੀਟਨ ਟਨ (40.84%) ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ 1002 ਤੋਂ ਅਧਿਕ ਛੋਟੇ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ 85.37 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ (59.16%) ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਸਟੀਲ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ, ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਸਟੀਲ ਉਦਯੋਗ ਵਿੱਚ ਉੱਚਿਤ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਸਮੂਹਾਂ ਵਿੱਚ ਫੈਲੇ ਛੋਟੇ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਘੱਟ ਸਟੀਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਤੋਂ ਸਮਾਨ ਰੂਪ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਟੀਲ ਨੀਤੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਵਰ੍ਹੇ 2030 ਤੱਕ 300 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਸਟੀਲ ਉਤਪਾਦਨ ਸਮਰੱਥਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਵਰਤਮਾਨ ਸਮਰੱਥਾ ਲਗਭਗ 180ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ 120 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਦੀ ਵਾਧੂ ਸਮਰੱਥਾ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ, ਜੋ ਅਨੁਮਾਨਿਤ 120 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਜਾਂ 10 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਅਧਿਕ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਅਨੁਰੂਪ ਹੈ। ਇਹ ਤਦ ਸੰਭਵ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਵੱਡੇ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਦੋਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਟੀਲ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਪਾਸ ਲੋੜੀਂਦੀ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਸਮਰੱਥਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਸਟੀਲ ਦੇ ਭਰੇ ਜਾਣ ਦੇ ਕਾਰਣ ਸਟੀਲ ਦੀਆਂ ਘੱਟ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਮਰੱਥਾ ਨਿਰਮਾਣ ਉਦੇਸ਼ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕੂਲ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਏਗੀ।
ਇਹ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਇਕਮਾਤਰ ਵੱਡੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਹੈ ਜੋ ਖਪਤ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਵਾਧਾ ਦਿਖਾ ਰਹੀ ਹੈ। 2024-25 ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਛਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ ਸਟੀਲ ਦੀ ਖਪਤ ਵਿੱਚ 13.5% ਦਾ ਵਾਧਾ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ 10% ਦੀ ਰੂੜੀਵਾਦੀ ਮੰਗ ਵਾਧੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ, ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 265 ਮਿਲੀਟਨ ਟਨ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਵਰ੍ਹੇ 2030 ਤੱਕ 300 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਸਮਰੱਥਾ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਜੇ ਲੋੜੀਂਦੀ ਘਰੇਲੂ ਸਟੀਲ ਉਤਪਾਦਨ ਸਮਰੱਥਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ ਗਈ, ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਸਟੀਲ ਦਾ ਸ਼ੁੱਧ ਆਯਾਤਕ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦੇ ਲਈ ਸਟੀਲ ਦੇ ਆਯਾਤ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਰਹੇਗਾ।
ਬਿਊਰੋ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੈਂਡਰਡਜ਼ (ਬੀਆਈਐੱਸ) ਸਟੀਲ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਦਮ ਉਠਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੇਵਲ ਉੱਚ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੇ ਸਟੀਲ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਬਾਹਰ ਤੋਂ ਆਯਾਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਸਟੀਲ ਦੇ 1376 ਗ੍ਰੇਡਸ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 151 ਬੀਆਈਐੱਸ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਅਧਿਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਟੀਲ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੁਆਰਾ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨਿਯੰਤਰਣ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਘਰੇਲੂ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਜਾਂ ਬਾਹਰ ਤੋਂ ਆਯਾਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸਟੀਲ ਬੀਆਈਐੱਸ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੇ ਅਨੁਰੂਪ ਹੈ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੇ ਸਟੀਲ ਦਾ ਨਾ ਤਾਂ ਉਤਪਾਦਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਆਯਾਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਾਹਰ ਤੋਂ ਸਟੀਲ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਆਯਾਤ ਬੀਆਈਐੱਸ ਲਾਈਸੈਂਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੁੱਝ ਸਟੀਲ ਗ੍ਰੇਡ, ਜੋ ਹੁਣ ਤੱਕ ਬੀਆਈਐੱਸ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਵਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਦਾ ਆਯਾਤ ਸਟੀਲ ਮੰਤਰਾਲੇ ਤੋਂ ਐੱਨਓਸੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕਈ ਵਪਾਰੀ ਅਤੇ ਨਿਰਮਾਤਾ ਸਟੀਲ ਗ੍ਰੇਡ ਵਿੱਚ ਮਾਮੂਲੀ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਨਾਲ ਸਟੀਲ ਦਾ ਆਯਾਤ ਕਰਕੇ ਬੀਆਈਐੱਸ ਮਾਨਕ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਦਰਨਿਕਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੇਵਲ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਹੀ, ਸਟੀਲ ਦੇ ਆਯਾਤ ਦੇ ਲਈ ਸਟੀਲ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਕੋਲ 1136 ਵਾਧੂ ਗ੍ਰੇਡ ਦੇ ਲਈ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਗ੍ਰੇਡ ਨਾ ਤਾਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਬੀਆਈਐੱਸ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੇਵਲ ਰਸਾਇਣਿਕ ਸੰਰਚਨਾ ਜਾਂ ਉਤਪਾਦ ਮਾਪ ਵਿੱਚ ਮਾਮੂਲੀ ਅੰਤਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵਿਭਿੰਨ ਗ੍ਰੇਡ ਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ ਸਸਤੇ ਸਟੀਲ ਦਾ ਆਯਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸ਼ਿਪਮੈਂਟ ਦਾ ਆਰਡਰ ਸਟੀਲ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਐੱਨਓਸੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਜਪਾਨ ਤੋਂ ਸਟੀਲ ਦੇ ਆਯਾਤ ਦੇ ਲਈ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ 31.10.2024 ਤੱਕ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਪੋਰਟਲ ‘ਤੇ 735 ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 594 ਨੂੰ ਅਨੁਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ 26.11.2024 ਤੱਕ ਐੱਨਓਸੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੇਵਲ 141 ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਐੱਨਓਸੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੇ ਅਨੁਰੂਪ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਇਹ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਟੀਲ ਮੰਤਰਾਲੇ ਤੋਂ ਐੱਨਓਸੀ ਕੇਵਲ ਤਦ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਟੀਲ ਬੀਆਈਐੱਸ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਅਤੇ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨਿਯੰਤਰਣ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਵਿਭਿੰਨ ਗ੍ਰੇਡਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ ਸਸਤੇ ਸਟੀਲ ਦਾ ਆਯਾਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬੀਆਈਐੱਸ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਦਰਨਕਿਨਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਸਟੀਲ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਘਟ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਘਰੇਲੂ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਅਸਰ ਪਏਗਾ। ਸਟੀਲ ਮੰਤਰਾਲਾ ਉਪਰੋਕਤ ਉਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਐੱਨਓਸੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਉਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਔਨਲਾਈਨ ਪੋਰਟਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਉਪਲਬਧ ਹੈ।
****
ਐੱਮਜੀ/ਕੇਐੱਸਆਰ/ਐੱਸਕੇ
(Release ID: 2078351)
ਵਿਜ਼ੀਟਰ ਕਾਊਂਟਰ : 57