भारत नेट परियोजना के अंतर्गत ऑप्टिकल फाइबर केबल (ओएफसी)/सैटेलाइट लिंक से जुड़ी ग्राम पंचायतों (जीपी) की राज्य और वर्ष के अनुसार कुल संख्या अनुलग्नक-I में दी गई है ।

देश की सभी ग्राम पंचायतों (लगभग 2.64 लाख) को ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए भारतनेट परियोजना को चरणबद्ध तरीके से क्रियान्वित किया जा रहा है। अक्टूबर 2024 के अंत तक भारतनेट चरण-I और चरण-II के तहत 2,22,343 ग्राम पंचायतों में से 2,14,283 ग्राम पंचायतों को इसके लिए तैयार किया जा चुका है।

ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों में दूरसंचार बुनियादी ढांचे के विस्तार में निम्नलिखित चुनौतियाँ सामने आईं:

1. कठिन भूभाग (पहाड़ी/पथरीले सहित) और विशेष रूप से पूर्वोत्तर राज्यों में दूर-दूर तक फैले गांव,

• ii. विशेष रूप से पूर्वोत्तर राज्यों में, सीमित कार्य अवधि

3. विभिन्न राज्यों में मार्गाधिकार (आरओडब्ल्यू) संबंधी मुद्दे प्राप्त करने में कठिनाई

• iv. ग्राम पंचायतों में स्थिर विद्युत आपूर्ति उपलब्ध न होना

(घ) ग्रामीण क्षेत्रों में इंटरनेट सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार लाने तथा शहरी-ग्रामीण अंतर को पाटने के लिए उठाए गए कदम:

1. 1. 4जी कवरेज से वंचित गांवों को पूर्ण करना तथा 2जी/3जी मोबाइल कवरेज को 4जी कवरेज में बदलना।
   2. लक्षद्वीप और अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह को समुद्री केबल कनेक्टिविटी प्रदान करना
   3. मौजूदा भारतनेट नेटवर्क चरण I/II के लिए फाइबर कट के समाधान के लिए एजेंसियों को शामिल करना
   4. देश के सभी बसे हुए गांवों में हाई स्पीड ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए संशोधित भारतनेट कार्यक्रम को मंजूरी दी गई। संशोधित भारतनेट कार्यक्रम में डिजाइन में सुधार किया गया है, जिसपर 1,39,579 करोड़ रुपये की लागत आई है।  यह पहले के भारतनेट की कई कमियों को दूर करता है, जो इस प्रकार हैं:
      1. रिंग टोपोलॉजी में ब्लॉक से जीपी तक ऑप्टिकल फाइबर कनेक्टिविटी
      2. ब्लॉकों और ग्राम पंचायतों पर राउटर के साथ आईपी-एमपीएलएस नेटवर्क
      3. मांग के आधार पर गैर-जीपी गांवों में ऑप्टिकल फाइबर कनेक्टिविटी का प्रावधान
      4. 10 वर्षों के लिए परिचालन और रखरखाव का प्रावधान, जिसमें केंद्रीकृत नेटवर्क परिचालन केंद्र (सीएनओसी) के माध्यम से नेटवर्क अपटाइम की निगरानी और सेवा स्तर समझौते (एसएलए) के अनुसार परियोजना कार्यान्वयन एजेंसी (पीआईए) को भुगतान शामिल है।
      5. ग्राम पंचायतों और ब्लॉकों में बिजली बैकअप का पर्याप्त प्रावधान
      6. फाइबर निगरानी के लिए ब्लॉक में रिमोट फाइबर मॉनिटरिंग सिस्टम (आरएफएमएस) का प्रावधान

 

यह जानकारी संचार राज्य मंत्री डॉ. पेम्मासनी चंद्रशेखर ने आज लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में दी।

अनुलग्नक-I

भारत नेट परियोजना के अंतर्गत ऑप्टिकल फाइबर केबल/सैटेलाइट लिंक से जुड़ी ग्राम पंचायतों की राज्य और वर्ष के अनुसार कुल संख्या

क्र. सं.	राज्यों का नाम	मार्च-13	मार्च-14	मार्च-15	मार्च-16	मार्च-17	मार्च-18	मार्च-19	मार्च-20	मार्च-21	मार्च-22	मार्च-23	मार्च-24	24 अक्टूबर के अंत तक
1	अंडमान और निकोबार	0	0	0	0	0	0	0	7	23	29	72	72	72
2	आंध्र प्रदेश	13	13	13	13	13	13	1398	1639	1700	1716	5209	12955	12955
3	अरुणाचल प्रदेश	0	0	0	0	0	13	105	327	657	769	964	1104	1123
4	असम	0	0	0	88	329	1397	1496	1496	1497	1511	1511	1511	1507
5	बिहार	0	0	0	204	416	4692	5525	7961	8293	8307	8316	8340	8340
6	चंडीगढ़	0	0	0	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
7	छत्तीसगढ	0	0	0	495	1250	3533	4017	4773	7534	8971	9584	9695	9695
8	दादरा और नगर हवेली	0	0	0	0	0	14	20	20	20	20	20	20	20
9	दमन और दीव	0	0	0	0	0	0	15	16	16	18	18	18	18
10	गुजरात	0	0	0	116	491	4764	5375	11680	13303	14144	14260	14316	14316
11	हरियाणा	0	0	0	149	640	5757	6069	6071	6081	6082	6082	6082	6082
12	हिमाचल प्रदेश	0	0	0	0	0	164	222	275	365	406	408	409	410
१३	जम्मू और कश्मीर	0	0	0	0	0	168	646	863	997	1078	1092	1099	1101
14	झारखंड	0	0	0	121	356	1455	2261	2427	3522	4279	4357	4384	4390
15	कर्नाटक	0	0	32	2864	4825	6069	6080	6080	6080	6083	6084	6084	6084
16	केरल	0	0	295	977	977	977	977	977	977	978	978	978	978
17	लद्दाख	0	0	0	0	0	0	50	167	184	190	192	193	193
18	लक्षद्वीप	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	9	9	9
19	मध्य प्रदेश	0	0	0	145	2559	11560	12547	12942	15169	17652	17837	17850	17850
20	महाराष्ट्र	0	0	0	127	1597	13572	14976	15644	18955	22124	23951	24253	24575
21	मणिपुर	0	0	0	0	24	121	316	947	1423	1436	1467	1469	1469
22	मेघालय	0	0	0	0	0	122	187	256	580	652	682	695	697
23	मिजोरम	0	0	0	0	0	18	32	235	422	452	452	507	532
24	नगालैंड	0	0	0	0	0	61	98	129	222	232	232	232	236
25	ओडिशा	0	0	0	104	462	2482	3524	4021	5818	6672	6782	6785	6785
26	पुदुचेरी	0	0	0	98	98	98	98	98	98	98	98	98	98
27	पंजाब	0	0	0	0	237	6758	7887	12539	12664	12668	12668	12668	12668
28	राजस्थान	30	30	30	282	1188	8014	8352	8598	8759	8770	8770	8776	8776
29	सिक्किम	0	0	0	0	0	4	13	22	22	24	35	35	35
30	तमिलनाडु	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1922	8405	10295
31	तेलंगाना	0	0	0	105	125	1996	1996	1996	3647	7260	9410	10800	10825
32	त्रिपुरा	15	15	15	73	75	477	506	665	711	726	731	740	740
33	उत्तर प्रदेश	0	0	0	186	1392	27082	27859	28759	31069	36911	41780	46408	46729
34	उत्तराखंड	0	0	0	183	284	1365	1480	1502	1537	1653	1863	1983	1991
35	पश्चिम बंगाल	0	0	0	0	205	1990	2039	2187	2262	2350	2593	2676	2677
36	कुल	58	58	385	6342	17555	104748	116178	135331	154619	174282	190441	211661	214283

 

नोट: दिल्ली में कोई ग्राम पंचायत नहीं है, इसलिए इसे भारतनेट परियोजना के अंतर्गत नहीं लिया गया। गोवा में भी इसी तरह का ब्रॉडबैंड नेटवर्क था, इसलिए इसे भारतनेट परियोजना के चरण-I और चरण-II के अंतर्गत नहीं लिया गया।

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