नवी दिल्ली, 26 नोव्हेंबर 2024

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आज नवी दिल्लीतील सर्वोच्च न्यायालयात झालेल्या संविधान दिनाच्या कार्यक्रमात भाग घेतला. सरन्यायाधीश  संजीव खन्ना, सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती   बी.आर. गवई आणि न्यायमूर्ती  सूर्यकांत, कायदा आणि  न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल, भारताचे ऍटर्नी जनरल आणि इतर मान्यवर या कार्यक्रमाला उपस्थित होते.

संमेलनाला संबोधित करताना पंतप्रधान नरेंद्र  मोदी यांनी संविधान दिनानिमित्त सर्व मान्यवर, प्रतिनिधी आणि नागरिकांना शुभेच्छा दिल्या. भारतीय राज्यघटनेच्या स्वीकृतीला 75 वर्ष झाली,  ही अत्यंत अभिमानाची बाब असल्याचे त्यांनी नमूद केले. यावेळी त्यांनी संविधान, संविधान सभा सदस्यांना नमन केले.

आज ज्यावेळी आपण संविधान दिन साजरा करत आहोत, त्यावेळी याचदिवशी  झालेला  मुंबई दहशतवादी हल्ला  विसरता येणार नाही,  असेही  पंतप्रधान यावेळी म्हणाले. त्यांनी दहशतवादी हल्ल्यातील शहीदांना श्रद्धांजली वाहिली. भारताच्या सुरक्षा आणि अखंडतेला धोका निर्माण करणाऱ्या प्रत्येक दहशतवादी संघटनेला भारत चोख प्रत्युत्तर देईल,  याचा पुनरुच्चार पंतप्रधान  मोदी यांनी  केला.

भारताच्या राज्यघटनेबाबत संविधान सभेच्या विस्तृत वादविवाद आणि चर्चांचे स्मरण करून, पंतप्रधान मोदी यांनी डॉ.  बाबासाहेब आंबेडकर यांचा  उल्लेख केला आणि ते म्हणाले: “संविधान हा केवळ वकिलाचा दस्तऐवज नाही, तो एक आत्मा आहे, तो नेहमीच युगाचा आत्मा  आहे”.ही भावना महत्वाची  असल्याचे सांगून  मोदी म्हणाले की, राज्यघटनेच्या रचनाकारांनी देश, काळ आणि परिस्थितीनुसार योग्य निर्णय घेऊन वेळोवेळी संविधानाचा अर्थ लावण्याचे स्वातंत्र्य दिले आहे. ते पुढे म्हणाले की, संविधान निर्मात्यांनी  हे जाणले  होते की,  भारताची स्वप्ने आणि आकांक्षा काळाबरोबर नवीन उंची गाठतील आणि आव्हानांसह स्वतंत्र भारतातील लोकांच्या गरजाही विकसित होतील. त्यामुळे संविधान निर्मात्यांनी संविधान हे निव्वळ दस्तऐवज म्हणून न बनवता तो एक जिवंत, अखंड वाहता राहणारा प्रवाह बनवला.

“आपले संविधान हे आपल्या वर्तमान आणि भविष्यासाठी मार्गदर्शक आहे”, असे उद्गार पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी काढले आणि पुढे सांगितले की, संविधानाने गेल्या 75 वर्षामध्‍ये सामोरे  आलेल्या विविध आव्हानांचा सामना करण्यासाठी योग्य मार्ग दाखविला आहे. त्यांनी पुढे नमूद केले की, भारतीय लोकशाही समोर आलेल्या  आणीबाणीच्या धोकादायक काळालाही  राज्यघटनेला सामोरे जावे लागले. संविधानाने देशाची प्रत्येक गरज आणि अपेक्षा पूर्ण केल्याचे  पंतप्रधानांनी अधोरेखित केले.  डॉ. भीमराव आंबेडकर यांनी तयार केलेली राज्यघटना आज जम्मू-काश्मीरमध्येही लागू झाली आहे, हे संविधानाने दिलेल्या अधिकारामुळेच घडू शकले,  असेही ते म्हणाले. पंतप्रधान  पुढे म्हणाले की आज प्रथमच जम्मू-काश्मीरमध्ये संविधान दिन साजरा करण्यात आला.

भारत सध्‍या परिवर्तनाच्या एका महत्त्वाच्या टप्प्यातून जात असल्याचे अधोरेखित करून पंतप्रधान म्हणाले की, या मार्गावर संविधान आपल्याला पथदीप बनून  योग्य मार्ग दाखवत आहे. भारताच्या भविष्याचा मार्ग आता मोठी स्वप्ने आणि मोठे संकल्प साध्य करण्याचा आहे,  यावर जोर देऊन पंतप्रधान  मोदी यांनी आज प्रत्येक नागरिकाचे ध्येय विकसित भारत निर्माण करणे हे असल्याचे भाष्य केले. पुढे स्पष्टीकरण देताना ते म्हणाले  की, विकसित भारत म्हणजे एक असे  स्थान असणार आहे, जिथे प्रत्येक नागरिकाला चांगल्या दर्जाचे जीवन आणि सन्मान, प्रतिष्‍ठा  मिळण्याची हमी असणार आहे. ते म्हणाले, सामाजिक न्याय सुनिश्चित करण्याचे हे एक उत्तम माध्यम आहे आणि संविधानाचा आत्माही आहे. म्हणूनच, पंतप्रधानांनी भर दिला की, गेल्या काही वर्षांत सामाजिक-आर्थिक न्याय सुनिश्चित करण्यासाठी अनेक पावले उचलण्यात आली आहेत. जसे की, गेल्या दशकात ज्यांना बँकांमध्ये प्रवेश नव्हता, अशा लोकांची 53 कोटींहून अधिक बँक खाती उघडण्यात आली असे सांगून ते पुढे म्हणाले की, गेल्या दशकात चार कोटी लोकांना पक्की घरे देण्यात आली, घरातील महिलांना 10 कोटी गॅस सिलिंडर कनेक्शन   देण्यात आले. स्वातंत्र्याच्या 75 वर्षांनंतरही भारतात ज्या घरांमध्‍ये  नळ कनेक्शन आहेत, अशी फक्त 3 कोटी घरे होती, हे पंतप्रधानांनी  मोदी यांनी  अधोरेखित केले. आपल्या सरकारने गेल्या 5-6 वर्षात 12 कोटींहून अधिक घरगुती नळ जोडण्या दिल्या आहेत, ज्यामुळे नागरिकांचे आणि विशेषतः महिलांचे जीवनमान सुसह्य झाले आहे, याचा आनंद आहे,  आणि  यामुळे राज्यघटनेचा आत्मा बळकट झाला आहे, असेही ते म्हणाले.

भारतीय संविधानाच्या मूळ प्रतीमध्ये भगवान श्रीराम, सीता देवी, भगवान हनुमान, भगवान बुद्ध, भगवान महावीर आणि गुरुगोविंद सिंग यांची चित्रे होती असे श्री मोदी यांनी नमूद केले. मानवी मूल्यांची आपली जाणीव सतत जागृत ठेवण्याच्या उद्देशाने भारतीय संस्कृतीची ही प्रतीके संविधानात समाविष्ट केली गेली होती. "आज भारतातील धोरणे आणि निर्णयांचा पाया मानवी मूल्ये हाच आहे", असे उद्गार पंतप्रधानांनी काढले. नागरिकांना जलद गतीने न्याय मिळावा याची खबरदारी घेण्यासाठी भारतीय न्याय संहिता लागू करण्यात आली. दंड किंवा शिक्षेवर आधारित व्यवस्थेची जागा आता न्यायावर आधारित व्यवस्थेने घेतली आहे असेही ते म्हणाले. स्त्रियांचा राजकीय सहभाग वाढवण्यासाठी ऐतिहासिक महिला आरक्षण विधेयक मांडण्यात आले, यावर पंतप्रधानांनी भर दिला. तृतीयपंथी व्यक्तींची ओळख आणि अधिकार जपण्यासाठी तसेच दिव्यांग व्यक्तींच्या जीवनसुलभतेसाठी पावले उचलण्यात आली असल्याचाही त्यांनी उल्लेख केला.

आज नागरिकांच्या जीवनसुलभतेस भारत मोठे प्राधान्य देत असल्याचे त्यांनी अधोरेखित केले. ज्येष्ठ नागरिकांना अगदी त्यांच्या उंबरठ्यापर्यंत पोहोचून डिजिटल जीवन प्रमाणपत्र सुपूर्द करण्यात आली आणि आजपर्यंत सुमारे दीड कोटी ज्येष्ठ नागरिकांनी याचा लाभ घेतला, अशी माहिती मोदी यांनी दिली. प्रत्येक गरीब कुटुंबाला पाच लाख रुपयापर्यंतचे वैद्यकीय उपचार विनामूल्य देणाऱ्या तसेच 70 वर्षांपुढील वयाच्या ज्येष्ठ नागरिकांना विनामूल्य आरोग्य सुविधा प्रदान करणाऱ्या देशांमध्ये भारताचाही समावेश होतो, असे त्यांनी अधोरेखित केले. "भारतातील सहस्रावधी जन औषधी केंद्रांमध्ये 80 टक्के सवलतीच्या दराने औषधे विकली जात आहेत. 'मिशन इंद्रधनुष्य'च्या माध्यमातून बालकांमधील लसीकरणाचे प्रमाण पूर्वीच्या 60% वरून जवळपास 100% पर्यंत पोहोचले आहे याचे समाधान वाटते", असे ते म्हणाले. आज अतिदुर्ग खेड्यातील बालकांचेही लसीकरण केले जाते असे त्यांनी सांगितले. या सर्व प्रयत्नांमुळे गरीब आणि मध्यमवर्गीय कुटुंबांच्या अनेक व्यथावेदना कमी झाल्या आहेत असे त्यांनी अधोरेखित केले.

सरकारच्या आकांक्षी जिल्ह्यांच्या कार्यक्रमाबद्दल बोलताना श्री मोदी म्हणाले, "सर्वाधिक मागासलेले असे 100 पेक्षा अधिक जिल्हे निवडून प्रत्येक विकासात्मक परिमाण गाठण्याचा वेग तेथे वाढवण्यात आला आहे. आज अनेक आकांक्षी जिल्हे इतर अनेक जिल्ह्यांपेक्षा चांगली कामगिरी करत आहेत. सरकारने आता आकांक्षी जिल्हे कार्यक्रमाच्या धरतीवर आकांक्षी गट (ब्लॉक) कार्यक्रम सुरू केला आहे, असेही पंतप्रधानांनी सांगितले.

नागरिकांच्या जीवनातील अडचणी सोडवण्यासाठी सरकार सर्वतोपरी प्रयत्न करत आहे, असे पंतप्रधानांनी आवर्जून सांगितले. काही वर्षांपूर्वीपर्यंत कधीच वीज न पोहोचलेल्या अडीच कोटीपेक्षा अधिक घरांपर्यंत आता

विनामूल्य वीजपुरवठा योजनेतून वीज पोहोचवण्यात आली आहे, असे त्यांनी सांगितले. फोरजी आणि फाईव्ह जी तंत्रज्ञानाच्या माध्यमातून जनतेला मोबाईल संपर्क व्यवस्था पुरवण्याची खातर जमा करण्यासाठी सर्वाधिक दुर्गम भागांमध्ये मोबाईल टॉवर बसवण्यात आले आहेत. पाण्याखालील ऑप्टिकल फायबर जोडण्यांमुळे आता अंदमान आणि निकोबारच्या तसेच लक्षद्वीपच्या बेटांवरही अति वेगवान ब्रॉडबँड कनेक्शन मिळू शकते, असे ते म्हणाले. देशातील घरे आणि शेतजमिनींचे भूमी अभिलेख मिळवून देण्याच्या बाबतीत भारत विकसित देशांच्या ही पुढे आहे असे त्यांनी अभिमानाने नमूद केले. प्रधानमंत्री स्वामित्व योजनेअंतर्गत, गावातील जमिनी आणि घरांचे ड्रोन मॅपिंग करून, त्या आधारे कायदेशीर कागदपत्रे तयार करून सुपूर्द करण्यात आली आहेत, असेही त्यांनी सांगितले.

देशाच्या विकासासाठी आधुनिक पायाभूत सुविधांचा झपाट्याने विकास होणे ही नितांत गरज असल्याचे मत नरेंद्र मोदी यांनी व्यक्त केले.  पायाभूत सुविधा प्रकल्प वेळेत पूर्ण झाल्याने पैशाची बचत होते तसेच प्रकल्पाची उपयुक्तता खात्रीने लाभते, असे ते पुढे म्हणाले. खुद्द पंतप्रधानांच्या अध्यक्षतेखाली असलेल्या प्रगती या मंचाचा उपयोग करून पायाभूत सुविधा प्रकल्पांचा नियमितपणे आढावा घेण्यात आला आणि यात 18 लाख कोटींहून अधिक किमतीच्या प्रकल्पांचा आढावा घेण्यात आला आणि त्यांच्यासमोरील अडथळे दूर करण्यात आले, असे त्यांनी पुढे सांगितले.  मोदी म्हणाले की, पायाभूत सुविधा प्रकल्प वेळेवर पूर्ण केल्याने लोकांच्या जीवनावर अनेक सकारात्मक परिणाम झाले.  ते पुढे म्हणाले की, या प्रयत्नांमुळे देशाची प्रगती होत आहे तसेच राज्यघटनेची मूळ भावना बळकट होत आहे.

भाषणाचा समारोप करताना, 26 नोव्हेंबर 1949 रोजी डॉ. राजेंद्र प्रसाद यांनी केलेल्या भाषणातील ओळी,  मोदी यांनी उद्धृत केल्या आणि ते म्हणाले, “स्वतःच्या हितापेक्षा देशहिताला प्राधान्य देणाऱ्या प्रामाणिक लोकांची मोठ्या संख्येने आज भारताला अत्याधिक गरज आहे”.  नेशन फर्स्ट अर्थात राष्ट्र प्रथम ही भावना भारतीय राज्यघटना पुढील शतकानुशतके जागृत ठेवेल, असेही  पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सांगितले.

पार्श्वभूमी

देशाने भारतीय राज्यघटना स्वीकारण्याला 75 वर्षे पूर्ण झाल्याच्या महत्त्वपूर्ण प्रसंगी, पंतप्रधान श्री नरेंद्र मोदी यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या प्रशासकीय भवन संकुलातील सभागृहात संविधान दिनाच्या सोहळ्यात भाग घेतला.  हा कार्यक्रम भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयाने आयोजित केला होता.भारताचे सरन्यायाधीश आणि सर्वोच्च न्यायालयाचे इतर न्यायाधीश, या कार्यक्रमाला उपस्थित होते.

Addressing a programme marking #75YearsOfConstitution at Supreme Court. https://t.co/l8orUdZV7Q

— Narendra Modi (@narendramodi) November 26, 2024

संविधान - एक जीवंत, निरंतर प्रवाहमान धारा। pic.twitter.com/zyaOfOMRXE

— PMO India (@PMOIndia) November 26, 2024

हमारा संविधान, हमारे वर्तमान और हमारे भविष्य का मार्गदर्शक है। pic.twitter.com/mN8jjDBHWp

— PMO India (@PMOIndia) November 26, 2024

आज हर देशवासी का एक ही ध्येय है- विकसित भारत का निर्माण। pic.twitter.com/TUby4sPpd9

— PMO India (@PMOIndia) November 26, 2024

भारतीयों को त्वरित न्याय मिले, इसके लिए नई न्याय संहिता लागू की गई है। pic.twitter.com/pJgtYj3XyI

— PMO India (@PMOIndia) November 26, 2024

 

 

 

NC/ST/Suvarna/Jai/Ashutosh/PM

 

 

 

 

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com  /PIBMumbai    /pibmumbai

(Release ID: 2077749) Visitor Counter : 10