व्यावसायिक विवादांचे जलदगतीने, प्रभावी पद्धतीने आणि किफायतशीर निवारण करण्यासाठी सुरू असलेल्या प्रयत्नांचा भाग म्हणून सरकारने 2015 मध्ये व्यावसायिक न्यायालय कायदा लागू केला होता आणि 2018 मध्ये या कायद्यात आणखी सुधारणा करण्यात आली.त्यानंतर भारत सरकारने देशातील विवाद निवारण परिसंस्था बळकट करण्यासाठी कायदेशीर आणि धोरणात्मक अशा दोन्ही पद्धतीने अनेक पावले उचललेली आहेत. कायदेविषयक व्यवहार विभाग सध्या व्यावसायिक न्यायालये कायदा, 2015 मध्ये अधिक जास्त सुधारणा करण्याचा विचार करत आहे. व्यावसायिक विवादांच्या जलद आणि विशेष पद्धतीच्या निवाड्यांना आणखी चालना देणे आणि न्यायप्रविष्ट व्यावसायिक विवादांशी संबंधित प्रक्रिया  सुलभ करणे हे  या प्रस्तावित सुधारणांचे लक्ष्य आणि उद्देश आहे.

या दृष्टीने व्यावसायिक न्यायालये(सुधारणा) विधेयक, 2024 आणि सध्याच्या तरतुदी दर्शवणारे सारणीबद्ध निवेदन आणि प्रस्तावित सुधारणा तयार करण्यात आल्या आहेत.

या विभागाने या सुधारणांच्या मसुद्यावर जनतेकडून टिप्पण्या/अभिप्राय मागवले आहेत. https://legalaffairs.gov.in/. येथे विधेयकाचा मसुदा आणि सारणीबद्ध निवेदन पाहता येईल. या विधेयकावरील टिप्पण्या ईमेलद्वारे  avnit.singh[at]gov[dot]in  आणि ndiac-dla[at]gov[dot]in येथे y 22.11.2024 पर्यंत पाठवता येतील.

***

N.Chitale/S.Patil/P.Kor

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com