प्रधानमन्त्री श्री नरेन्द्र मोदीको अध्यक्षतामा सम्पन्न भएको केन्द्रीय मन्त्रिपरिषद्ले पीएम विद्यालक्ष्मीलाई मजुरी दिएको छ, जो एक नयाँ केन्द्रीय क्षेत्र योजना हो, जसको उद्देश्य मेधावी विद्यार्थीहरूलाई वित्तीय सहयोग प्रदान गर्नु हो, ताकि वित्तीय बाधाहरूले कसैलाई उच्च अध्ययन गर्नबाट रोक्न नसकोस्। पीएम विद्यालक्ष्मी राष्ट्रिय शिक्षा नीति, 2020 बाट बाहिर निस्किएको एक अर्को महत्त्वपूर्ण पहल हो, जसले मेधावी विद्यार्थीहरूलाई सार्वजनिक र निजी उच्च शैक्षिक संस्थानमा विभिन्न उपायहरूको माध्यमद्वारा वित्तीय सहायता उपलब्ध गराउन सिफारिश गरेको थियो। पीएम विद्यालक्ष्मी योजना अन्तर्गत, गुणस्तरीय उच्च शिक्षा संस्था (क्यूएचईआईएस) मा भर्ना पाउने कुनै पनि विद्यार्थीले ट्यूशन शुल्क र पाठ्यक्रमसँग सम्बन्धित अन्य खर्चहरूको पूरा गर्न कवर गर्नका लागि ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूबाट धितो निःशुल्क, ग्यारेन्टर मुक्त ऋण प्राप्त गर्न योग्य हुनेछन्। यो योजना एक सरल, पारदर्शी र विद्यार्थी मैत्री प्रणालीको माध्यमद्वारा सञ्चालन गरिनेछ, जुन अन्तर-सञ्चालन योग्य र पूर्ण रूपमा डिजिटल हुनेछ।

यो योजना एनआईआरएफ र्‍याङ्किङद्वारा निर्धारण गरिए अनुसार राष्ट्रका उच्च गुणस्तरका उच्च शैक्षिक संस्थाहरूमा लागू हुनेछ - सबै एचईआई, सरकारी र निजी, जुन समग्र, श्रेणी-विशिष्ट र क्षेत्र विशिष्ट श्रेणीकरणमा एनआईआरएफमा शीर्ष 100 भित्र परेका छन्; राज्य सरकारको एचईआई एनआईआरएफमा 101-200 मा स्थानमा रहेको र सबै केन्द्र सरकारद्वारा सञ्चालित संस्थान आदि पर्छन्। यो सूची हरेक वर्ष नवीनतम एनआईआरएफ र्‍याङ्किङको प्रयोग गरेर अद्यावधिक गरिनेछ र यसको शुरुआत 860 योग्य क्यूएचईआईबाट हुनेछ, जसमा 22 लाखभन्दा अधिक विद्यार्थीहरू सामेल हुनेछन्, जसले सम्भावित रूपमा पीएम-विद्यालक्ष्मीको लाभ उठाउन सक्नेछन्; यदि उनीहरू यसो गर्न चाहन्छन् भने।

7.5 लाख रुपियाँसम्मको ऋण रकमको लागि विद्यार्थी बकाया डिफल्टको 75% को क्रेडिट ग्यारेन्टीको लागि पनि योग्य हुनेछन्। यसले ब्याङ्कहरूलाई योजना अन्तर्गत विद्यार्थीहरूलाई शैक्षिक ऋण उपलब्ध गराउन सहयोग गर्नेछ।

उपरोक्तका अतिरिक्त, वार्षिक 8 लाख रुपियाँसम्मको पारिवारिक आम्दानी भएका र अन्य सरकारी छात्रवृत्ति वा ब्याज सहुलियत योजना अन्तर्गतको लाभका लागि अयोग्य भएका विद्यार्थीहरूलाई अधिस्थगन अवधिका लागि 10 लाख रुपियाँसम्मको ऋणमा 3 प्रतिशत ब्याज छुट पनि प्रदान गरिनेछ। प्रत्येक वर्ष एक लाख विद्यार्थीहरूलाई ब्याज अनुदान सहयोग दिइनेछ। सरकारी संस्थाबाट आएका र प्राविधिक/व्यावसायिक पाठ्यक्रमहरू छनोट गरेका विद्यार्थीहरूलाई प्राथमिकता दिइनेछ। 2024-25 देखि 2030-31 को अवधिमा रु. 3,600 करोडको परिव्यय गरिएको छ र 7 लाख नयाँ विद्यार्थीहरूले यस अवधिमा ब्याज अनुदानको लाभ पाउने अपेक्षा गरिएको छ।

उच्च शिक्षा विभागको एक एकीकृत पोर्टल पीएम-विद्यालक्ष्मी हुनेछ, जसमा विद्यार्थीहरूले सबै बैंकहरूले प्रयोग गर्ने सरलीकृत आवेदन प्रक्रियाको माध्यमद्वारा शैक्षिक ऋण र ब्याज सहुलियतका लागि आवेदन दिन सक्नेछन्। ब्याज अनुदानको भुक्तानी ई-भाउचर र केन्द्रीय ब्याङ्क डिजिटल मुद्रा (सीबीडीसी) वालेटको माध्यमद्वारा गरिनेछ।

पीएम विद्यालक्ष्मीले भारतका युवाहरूको लागि गुणस्तरीय उच्च शिक्षामा अधिकतम पहुँचको लागि शिक्षा र वित्तीय समावेशीकरणको क्षेत्रमा विगत एक दशकमा भारत सरकारले गरेका पहलहरूको दायरा र पहुँचलाई थप विस्तार गर्नेछ। यसले केन्द्रीय क्षेत्र ब्याज अनुदान (सीएसआईएस) र शिक्षा ऋणका लागि क्रेडिट ग्यारेन्टी कोष योजना (सीजीएफएसईएल), पीएम-यूएसपी सीएसआईएसका दुई घटक योजनाहरू, उच्च शिक्षा विभागद्वारा लागू गरिँदैछ। पीएम-यूएसपी सीएसआईएस अन्तर्गत, वार्षिक पारिवारिक आम्दानी रु. 4.5 लाखसम्म भएका र स्वीकृत संस्थाहरूबाट प्राविधिक/व्यावसायिक पाठ्यक्रमहरू गर्दै आएका विद्यार्थीहरूले 10 लाख रुपियाँसम्मको शिक्षा ऋणको लागि स्थगन अवधिमा पूर्ण ब्याज अनुदान पाउँछन्। यसरी, पीएम विजयलक्ष्मी र पीएम-यूएसपीले मिलेर सबै योग्य विद्यार्थीहरूलाई गुणस्तरीय उच्च शिक्षा संस्थानहरूमा उच्च शिक्षा र स्वीकृत उच्च शिक्षा संस्थानहरूमा प्राविधिक/व्यावसायिक शिक्षा लिनको लागि समग्र समर्थन प्रदान गर्नेछ।

******