संयुक्त अरब अमीरात के सबसे बड़े संप्रभु धन कोष और दुनिया के सबसे बड़े फंडों में से एक, अबू धाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी (एडीआईए) ने आवश्यक नियामक अनुमोदन प्राप्त करने और गिफ्ट सिटी में अपना कार्यालय खोलने के बाद भारत में अपना परिचालन शुरू कर दिया है। उम्मीद है कि कार्यालय भारत में एडीआईए की निवेश गतिविधियों को और अधिक बढ़ावा देगा।

मुंबई में निवेश पर भारत- संयुक्त अरब अमीरात उच्च स्तरीय संयुक्त कार्यबल की 7 अक्टूबर को हुई 12वीं बैठक के दौरान भारत में एडीआईए की निवेश प्रोफ़ाइल को और गहरा करने तथा लाभ उठाने के तरीकों पर चर्चा की गई। बैठक की सह-अध्यक्षता भारत सरकार के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री श्री पीयूष गोयल और अबू धाबी निवेश प्राधिकरण के प्रबंध निदेशक शेख हमीद बिन जायद अल नाहयान ने की।

अपनी स्थापना के बाद से, अहमदाबाद में गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक-सिटी (गिफ्ट सिटी) तेजी से एक अग्रणी वैश्विक वित्तीय और प्रौद्योगिकी केंद्र के रूप में उभर रहा है, जो व्यवसायों के समर्थन और विस्तार के लिए एक संपन्न वित्तीय पारिस्थितिकी तंत्र प्रदान करता है।

जुलाई 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अबू धाबी यात्रा के दौरान, एडीआईए के गिफ्ट सिटी में उपस्थिति दर्ज कराने की घोषणा की गई थी। जनवरी 2024 में संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति महामहिम शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान की अहमदाबाद यात्रा के दौरान जारी संयुक्त वक्तव्य में इसे दोहराया गया था। इसके बाद, एडीआईए ने गिफ्ट सिटी में भारत से संबंधित अपने सभी निवेश रखने के लिए एक वैकल्पिक निवेश कोष स्थापित करने की घोषणा की।

गिफ्ट सिटी में एडीआईए की उपस्थिति भारत की बढ़ती और गतिशील अर्थव्यवस्था में संयुक्त अरब अमीरात के संस्थागत निवेशकों की मजबूत रुचि को रेखांकित करती है। यह एक विश्व स्तरीय वित्तीय सेवा केंद्र के रूप में गिफ्ट सिटी की प्रतिष्ठा को भी बढ़ावा देता है, जो एक मजबूत नियामक और कानूनी ढांचे के तहत काम करता है।

वित्त वर्ष 2023-24 में लगभग 3 बिलियन अमेरिकी डॉलर के निवेश के साथ संयुक्त अरब अमीरात भारत में सबसे बड़ा अरब निवेशक बना हुआ है। यूएई वित्त वर्ष 2023-24 के लिए छठा सबसे बड़ा एफडीआई स्रोत था और 2000 के बाद से कुल मिलाकर सातवां सबसे बड़ा स्रोत था। सभी जीसीसी निवेश का 70% से अधिक संयुक्त अरब अमीरात से आता है। 31 अगस्त, 2024 को लागू हुई नई भारत-यूएई द्विपक्षीय निवेश संधि दोतरफा निवेश प्रवाह को और मजबूत करेगी।

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