प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग (डीएआरपीजी) के मार्गदर्शन में न्याय विभाग लंबित मामलों को निपटाने और कार्यालय परिसर की स्वच्छता पर ध्यान केंद्रित करने के लिए विशेष अभियान 4.0 अभियान को लागू कर रहा है। विभाग ने अभियान के स्वच्छता भाग में सक्रिय भागीदार बनने के लिए जैसलमेर हाउस, नई दिल्ली में अपने कार्यालय परिसर के अलावा, राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी (एनजेए), भोपाल और भारतीय राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (एनएएलएसए), नई दिल्ली को भी शामिल किया है। पिछले वर्षों की तरह, इस वर्ष भी यह अभियान दो चरणों में फैला हुआ है। इनमें चरण-I (16/9/2024-30/9/2024 तक) पहचान चरण है, जिसमें विभिन्न लंबित मामले (जैसे सांसदों के संदर्भ, संसदीय आश्वासन, राज्य सरकारों के संदर्भ, अंतर-मंत्रालयी संदर्भ, लोक शिकायतें आदि) चिन्हित किए गए। वहीं, चरण-II (2/10/2024 से 31/10/2024 तक) चिन्हित लंबित कार्यों के निपटान तथा चिन्हित स्थलों/क्षेत्रों की सफाई/सजावट और सौंदर्यीकरण के लिए समर्पित होगा।

अभियान के संपन्न हुए प्रथम चरण के दौरान, सांसदों के 03 संदर्भ तथा 281 लोक शिकायतों को निपटान हेतु चिन्हित किया गया, 272 भौतिक फाइलों को छांटने हेतु चिन्हित किया गया तथा 138 ई-फाइलों को बंद करने हेतु चुना गया। इसके अतिरिक्त, 06 संसदीय आश्वासन, 01 राज्य सरकारों का संदर्भ, 01 अंतर-मंत्रालयी संदर्भ भी निपटान हेतु चिन्हित किए गए। इसके अतिरिक्त, विभाग के कार्यालय परिसर में 4 ऐसे स्थलों की भी पहचान की गई, जहां सफाई, सौंदर्यीकरण तथा रंग-रोगन की आवश्यकता है। इसके अलावा, विभाग के कार्यालय परिसर के क्षेत्र को खाली करने के लिए अनुपयोगी वस्तुओं की पहचान करने तथा उनके निपटान हेतु एक समिति भी गठित की गई है। समिति ने ऐसी 71 वस्तुओं की पहचान की है। समिति अभियान के दूसरे चरण के दौरान इन वस्तुओं को निष्प्रभावी करने की प्रक्रिया में है। इन वस्तुओं के निपटान से प्राप्त राशि सरकारी खजाने में जमा की जाएगी।

विभाग लंबित मामलों/निपटान के लिए उपयुक्त मदों के निपटान तथा विशेष अभियान 4.0 के दूसरे चरण में प्रथम चरण के दौरान चिन्हित सफाई एवं सौन्दर्यीकरण के लिए चयनित स्थलों के रख-रखाव एवं सुधार के लिए प्रतिबद्ध है।

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