वाणिज्य आणि उदयोग मंत्रालय
azadi ka amrit mahotsav g20-india-2023

‘मेक इन इंडिया’ साजरी करत आहे दशकपूर्ती – परिवर्तनशील वाढीचे एक दशक

Posted On: 25 SEP 2024 7:04PM by PIB Mumbai

नवी दिल्‍ली, 25 सप्‍टेंबर 2024

 

25 सप्टेंबर 2014 रोजी सुरू करण्यात आलेल्या  ‘मेक इन इंडिया’ उपक्रमाने भारताला जागतिक उत्पादनाचे केंद्र म्हणून सक्षम करण्याच्या उद्देशासह एक दशक पूर्ण केले आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या दूरदर्शी नेतृत्वाखाली या कार्यक्रमाने देशांतर्गत उत्पादनाला चालना, नवोन्मेष व कौशल्य विकासाला प्रोत्साहन दिले असून परकीय गुंतवणुकीचा मार्ग सुकर केला आहे.

 

प्रभावशाली 10  वर्षे – एक झलक

थेट परकीय गुंतवणूक (एफडीआय): 2014 पासून 2024 पर्यंत भारताने आकर्षित केलेली एफडीआयची एकत्रित रक्कम 667.4 अब्ज अमेरिकी डॉलर आहे, त्यापूर्वीच्या  दशकाच्या (2004-14) च्या तुलनेत 119% वाढीची नोंद झाली आहे. गुंतवणुकीच्या या ओघाची व्याप्ती 31 राज्ये आणि 57 क्षेत्रांमध्ये पसरलेली असून विविध उद्योगांमध्ये वाढीला चालना देत आहे. धोरणात्मक महत्त्वाची ठराविक क्षेत्रे वगळता बहुतांशी क्षेत्रे 100% एफडीआयसाठी आपोआप खुली होतील, अशी व्यवस्था आहे. गेल्या दशकात (2014-24) एफडीआयच्या उत्पादन क्षेत्रातील ओघाने 165.1 अब्ज अमेरिकी डॉलरचा टप्पा गाठला आहे, ही त्यापूर्वीच्या दशकातील (2004-14) 97.7 अब्ज अमेरिकी डॉलरच्या तुलनेत 60% वाढ आहे.

उत्पादनाशी संलग्न सवलत (पीएलआय) योजना: वर्ष 2020 मध्ये सुरू करण्यात आलेल्या पीएलआय योजनांचे फलित 1.32 लाख कोटी रुपये (16 अब्ज अमेरिकी डॉलर) गुंतवणुकीत झाले आहे. त्यातून उत्पादनाला जोरदार चालना मिळाली असून जून 2024 पर्यंत 10.90 लाख कोटी रुपयांचे (130 अब्ज अमेरिकी डॉलर)  उत्पादन झाले आहे. या योजनेमुळे 8.5 लाखांहून अधिक थेट नोकऱ्या व रोजगाराच्या अप्रत्यक्ष संधी निर्माण झाल्या आहेत.

निर्यात आणि रोजगार: भारताच्या व्यापारी उत्पादनांच्या निर्यातीने 2023-24 या आर्थिक वर्षात 437 अब्ज अमेरिकी डॉलरचा टप्पा ओलांडला असून पीएलआय योजनांमुळे 4 लाख कोटी रुपये अतिरिक्त निर्मिती झाली आहे. उत्पादन क्षेत्रातील एकूण रोजगारात 2017-18 मधील 57 दशलक्षावरून 2022-23 मध्ये 64.4दशलक्ष पर्यंत  वाढ झाली आहे.

व्यवसाय सुलभता: व्यवसाय करण्यासंदर्भातील परिस्थितीत सुधारणा घडवून आणण्याप्रति वचनबद्धतेमुळे भारताचे या सुलभतेच्या जागतिक क्रमवारीतील स्थान उंचावून 2014 मधील 142 वरून 2019 मध्ये 63 वर आल्याचे जागतिक बँकेच्या अहवालात दिसून आले आहे. 42,000हून अधिक अटीशर्ती कमी करण्यात आल्या असून 3,700 कायदेशीर तरतुदी फौजदारी कारवाईतून वगळण्यात आल्या आहेत.

भारत वाढीच्या पुढच्या दशकाकडे वाटचाल करत असताना ‘मेक इन इंडिया 2.0’ शाश्वतता, नवोन्मेष आणि आत्मनिर्भरतेवर लक्ष केंद्रीत करत आहे. नवीकरणीय ऊर्जा, हरित तंत्रज्ञान आणि अत्याधुनिक उत्पादनासाठी धोरणात्मक उपाययोजनांसह हा उपक्रम भारतीय उत्पादने अत्युच्च जागतिक दर्जाची असतील याची खात्री करत आहे.

 

* * *

S.Kane/R.Bedekar/D.Rane

 

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai   Image result for facebook icon /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com  /PIBMumbai    /pibmumbai



(Release ID: 2058751) Visitor Counter : 26