ਮਾਣਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਅਪੀਲਾਂ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸੋਧੀ ਮੁਦਰਾ ਸੀਮਾ ਦੇ ਤਹਿਤ 573 ਸਿੱਧੇ ਟੈਕਸ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਭਾਵ ₹5 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ।

ਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਟੈਕਸ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸੌਖ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਦੇ ਅਨੁਰੂਪ ਹੈ।

ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ 2024-25 ਵਿੱਚ ਟੈਕਸ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲਾਂ, ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੱਖ ਟੈਕਸ, ਐਕਸਾਈਜ਼ ਅਤੇ ਸਰਵਿਸ ਟੈਕਸ ਟੈਕਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਅਪੀਲਾਂ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਵਧੀ ਹੋਈ ਮੁਦਰਾ ਸੀਮਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਸੀਮਾ ਨੂੰ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਵਧਾ ਕੇ ₹60 ਲੱਖ, ₹2 ਕਰੋੜ ਅਤੇ ₹5 ਕਰੋੜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਬਜਟ 2024-25 ਦੇ ਐਲਾਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸੀਬੀਡੀਟੀ ਅਤੇ ਸੀਬੀਆਈਸੀ ਨੇ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁਦਰਾ ਸੀਮਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਇਹ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਪੀਲੀ ਮੰਚਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੰਬਿਤ ਪਏ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆਵੇਗੀ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆਵੇਗੀ।

ਪ੍ਰਤੱਖ ਟੈਕਸ

ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ 2024-25 ਦੀਆਂ ਘੋਸ਼ਣਾਵਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਵਿਭਾਗ ਦੁਆਰਾ ਟੈਕਸ ਵਿਵਾਦ ਦੀਆਂ ਅਪੀਲਾਂ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁਦਰਾ ਸੀਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ।

·        ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਅਪੀਲੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (ਆਈਟੀਏਟੀ) ਲਈ: ₹50 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ₹60 ਲੱਖ।

·        ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਲਈ: ₹1 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ₹2 ਕਰੋੜ।

·        ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਲਈ: ₹2 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ₹5 ਕਰੋੜ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੋਧੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਇਹ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨਿਆਂਇਕ ਫੋਰਮਾਂ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 4,300 ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਣਗੇ:

·        ਆਈਟੀਏਟੀ: 700 ਕੇਸ

·        ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ: 2,800 ਕੇਸ

·        ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ: 800 ਕੇਸ

ਅਪ੍ਰਤੱਖ ਟੈਕਸ

ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਰਵਾਇਤੀ ਕੇਂਦਰੀ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਅਤੇ ਸਰਵਿਸ ਟੈਕਸ ਮਾਮਲਿਆਂ ਲਈ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸੀਮਾ ਵਧਾਈ ਗਈ ਸੀ:

·        ਸੀਈਐੱਸਟੀਏਟੀ (ਕਸਟਮ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਅਤੇ ਸਰਵਿਸ ਟੈਕਸ ਅਪੀਲੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ) ਲਈ ਸੀਮਾ ਨੂੰ ₹50 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ₹60 ਲੱਖ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

·        ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਲਈ, ਸੀਮਾ ₹1 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ₹2 ਕਰੋੜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।

·        ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਲਈ, ਸੀਮਾ ₹2 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ₹5 ਕਰੋੜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੋਧੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਇਹ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨਿਆਂਇਕ ਫੋਰਮਾਂ ਤੋਂ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਰਵਾਇਤੀ ਕੇਂਦਰੀ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਅਤੇ ਸਰਵਿਸ ਟੈਕਸ ਕੇਸਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਲਗਭਗ 1,050 ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ:

·        ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ: 250 ਅਪੀਲਾਂ

·        ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ: 550 ਅਪੀਲਾਂ

·        ਸੀਈਐੱਸਟੀਏਟੀ: 250 ਅਪੀਲਾਂ

ਪ੍ਰਤੱਖ ਟੈਕਸ 'ਵਿਵਾਦ ਸੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਯੋਜਨਾ' ਦੇ ਨਾਲ, ਬਕਾਇਆ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇੱਕ ਉਪਾਅ, ਪ੍ਰਤੱਖ ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਅਪ੍ਰਤੱਖ ਟੈਕਸ ਦੇ ਮੋਰਚੇ 'ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਪਾਵਾਂ ਤੋਂ ਟੈਕਸ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਬੋਝ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਅਪੀਲਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਅਤੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਰਪਿਤ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਹਨ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਟੈਕਸ ਦੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰਕਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਹ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਲੰਬਿਤ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ 'ਈਜ਼ ਆਫ਼ ਲਿਵਿੰਗ' ਅਤੇ 'ਈਜ਼ ਆਫ਼ ਡੂਇੰਗ ਬਿਜ਼ਨਸ' ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।

****

ਐੱਨਬੀ/ਕੇਐੱਮਐੱਨ