नवी दिल्‍ली, 24 सप्‍टेंबर 2024

अपील दाखल करण्याच्या सुधारित आर्थिक मर्यादा लक्षात घेऊन सर्वोच्च न्यायालयाने आज 5 कोटी रुपयांहून कमी कर रकमेची प्रत्यक्ष कराबाबतची 573 प्रकरणे निकाली काढली.

हा महत्वाचा टप्पा करा बाबतचे खटले कमी करण्याच्या आणि व्यवसाय सुलभतेला प्रोत्साहन देण्याच्या सरकारच्या प्रयत्नांना अनुसरून आहे.    

केंद्रीय अर्थसंकल्प 2024-25 मध्ये, कर न्यायाधिकरण, उच्च न्यायालये आणि सर्वोच्च न्यायालयात प्रत्यक्ष कर, अबकारी आणि सेवा कर विषयक अपील दाखल करण्यासाठी, वाढीव आर्थिक मर्यादेची तरतूद करण्यात आली आहे. यानुसार ही मर्यादा अनुक्रमे ₹60 लाख, ₹2 कोटी आणि ₹5 कोटी इतकी आहे.

2024-25 च्या अर्थसंकल्पीय घोषणेनुसार, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर मंडळ आणि केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर मंडळाने त्यांच्या संबंधित क्षेत्रात  अपील  दाखल करण्यासाठी आर्थिक मर्यादा वाढवण्याबाबत आवश्यक आदेश जारी केले होते. परिणामी, विविध अपील मंचासमोर प्रलंबित असलेली प्रकरणे कमी होतील आणि कर विषयक खटले कमी होतील अशी अपेक्षा आहे.

प्रत्यक्ष कर

सुधारित मर्यादेचा परिणाम म्हणून, विविध न्यायालयीन मंचांवरून अंदाजे 4,341 प्रकरणे कालांतराने मागे घेतली जातील:

अप्रत्यक्ष कर

त्याचप्रमाणे, निर्दिष्ट वारसा केंद्रीय अबकारी आणि सेवा कराबाबतच्या प्रकरणांसाठी अपील  दाखल करण्याची आर्थिक मर्यादा वाढवण्यात आली.

सुधारित मर्यादेचा परिणाम म्हणून, निर्दिष्ट वारसा केंद्रीय अबकारी आणि सेवा कराबाबतची सुमारे 1,044 प्रकरणे विविध न्यायालयीन मंचांवरून मागे घेतली जातील असा अंदाज आहे.

प्रत्यक्ष कर आणि अप्रत्यक्ष कराबाबतच्या या उपाययोजनांमुळे कर विषयक खटल्यांचे ओझे लक्षणीयरीत्या कमी होईल आणि कर विषयक विवादांचे निराकरण जलद होईल अशी अपेक्षा आहे.

याव्यतिरिक्त, विशेषत: कराच्या मोठ्या रकमेचा समावेश असलेल्या अपिलांची  सुनावणी करण्यासाठी आणि त्यावर निर्णय घेण्यासाठी समर्पित, अतिरिक्त अधिकारी तैनात करण्यासाठी पावले उचलण्यात आली.

या उपक्रमातून व्यवसायांसाठी अनुकूल वातावरण निर्माण करण्याची आणि करदात्यांना अधिक  चांगली सेवा देण्याची सरकारची वचनबद्धता प्रतिबिंबित होते. खटले कमी करून आणि कर प्रक्रिया सुलभ करून, देशभरात ‘जीवन सुलभता’ आणि व्यवसाय सुलभता’ आणणे हे सरकारचे उद्दिष्ट आहे.

* * *

N.Chitale/R.Agashe/D.Rane

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com  /PIBMumbai    /pibmumbai