नवी दिल्‍ली, 21 सप्‍टेंबर 2024

केंद्रीय ग्राम विकास मंत्रालयाच्या वतीने काल नवी दिल्ली इथे मुख्य प्रवाहातील लिंगभाव विषयक (Gender Mainstreaming) राष्ट्रीय परिषदेचे यशस्वी आयोजन केले. मंत्रालयाने दीनदयाळ अंत्योदय योजना - राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका अभियाना (DAY-NRLM) अंतर्गत इन्स्टिट्यूट फॉर व्हाट वर्क्स टू ॲडव्हान्स जेंडर इक्वॅलिटी (IWWAGE) या संस्थेसोबत संयुक्तपणे या परिषदेचे आयोजन केले होते. या परिषदेत सामाजिक जीवनात लिंगभाव विषयक उत्तदायित्वाच्या जाणिवा अधिक दृढ असलेल्या समाजाची जडणघडण करण्यावर भर दिला गेला. दीनदयाळ अंत्योदय योजना - राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका अभियानाच्या आराखड्यात लिंगित एकात्मतेला चालना देण्यासंदर्भाती धोरणांवरही चर्चा केली गेली.

ग्राम विकास सचिव शैलेश कुमार यांनी या परिषदेत उपस्थितांशी संवाद साधला. सामाजिक - आर्थिक समावेशन आणि सक्षमीकरणाच्या माध्यमातून ग्रामीण क्षेत्रातल्या लोकांचे जगणे आणि उपजीविकेच्या स्वरुपात बदल घडवून आणणे हेच ग्रामीण अर्थव्यवस्थेतील सरकारी सहभागाचे उद्दीष्ट असल्याचे ते म्हणाले. त्यादृष्टीनेच दीनदयाळ अंत्योदय योजना - राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका अभियानाअंतर्गत संपूर्ण सरकार एकाच ठिकाणी अशा प्रकारचा दृष्टीकोन बाळगून काम केले जात आहे, आणि त्याअनुषंगानेच आंतरमंत्रालयीन सहकार्याची आखणी केली गेली असल्याचे त्यांनी सांगितले. आता, आपल्याला प्रत्यक्ष समजातून आणि तज्ञांद्वारे व्यक्त होणारी तसेच मांडली जाणरी मते ऐकून घ्यायला हवीत आणि ती समजून घेत आपली लिंगभावविषयक धोरणे अधिक तीव्र करायला हवीत अशी गरज त्यांनी व्यक्त केली.

भारत सरकारचे माजी सचिव नागेंद्रनाथ सिन्हा हे देखील या परिषदेला उपस्थित होते. दीनदयाळ अंत्योदय योजना - राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका अभियान म्हणजे आपल्या समाजरचनेतील विषमता दूर करून तसेच महिलांचे सामूहिक सक्षमीकरण, त्यांची मते आणि त्यांच्याशी संबंधित यंत्रणांना अधिक बळकट करण्याची एक अभिनव संधी देणारे अभियान असल्याचे ते म्हणाले. कामगारांचे असमान वर्गीकरण, देखभालाशी संबंधित विनामोबदला कामांचे दडपण, तसेच  महिलांचे हक्क आणि अनुशेष समजून घ्यावा लागेल आणि त्यासाठी गंभीर आत्मभान गरजेचे आहे असे मत त्यांनी मांडले. देशभरातील प्रत्येक बचत गटांसमोर स्वतःची वेगळी आव्हाने आहेत, त्यांना अनुसरून सानुकूलित, विशिष्ट संदर्भ असलेल्या उपाययोजना कराव्यात असे आवाहन त्यांनी केले. या सगळ्यांशी संबंधित अनुभवात्मक शिक्षणाची विशेष केंद्र उभारायला हवीत तसेच नागरी समाज संघटनांसोबत भागीदारीही बळकट करायला हवी अशी शिफारसही त्यांनी केली.

ग्रामविकास विभागाचे अतिरिक्त सचिव चरणजीत सिंह यांनी देखील या परिषदेत आपली मते व्यक्त केली. क्षमता निर्माण ही निरंतर चालणारी प्रक्रिया आहे. बचत गट, ग्राम संघटना (VO), समुह पातळीवरील महासंघ (Cluster Level Federations - CLFs)  आणि सामाजिक कृती समित्यांना (एसएसी) त्यांच्या जबाबदाऱ्या पार पाडण्याच्यादृष्टीने त्यांच्यात क्षमतावृद्धी घडवून आणायला हवी असे आवाहन त्यांनी केले. बचत गटांच्या सदस्यांकरता सुधारित कायदेशीर आणि मानसशास्त्रीय पाठबळ पुरवणे गरजेचे असल्याची बाब त्यांनी अधोरेखित केली. यादृष्टीने महिलांपर्यंत त्यांच्याकरता उपलब्ध असलेल्या उपाययोजनांविषयी ज्ञान पोहतचवता यावे याकरता, न्याय विभागासोबत सहकार्यपूर्ण भागिदारी करायला हवी अशी सूचनाही त्यांनी केली.

या कार्यक्रमात निमंत्रित तज्ञांसोबतची चार चर्चासत्रे आयोजित केली होती. यात  लिंगभाव - उत्तरदायी सामाजिक व्यवस्था, अभिसरणाचे मार्ग, उपक्रमांच्या रचनात्मक प्रक्रियेला लिंगभावाशी जोडून घेणे, भागिदारी आणि  वकिली या विषयांवर या चर्चा आयोजित केल्या होत्या. यामध्ये पंचायती राज मंत्रालय, महिला आणि बालविकास मंत्रालय, राज्या ग्रामीण आजिविका अभियान, बचत गटांचे सदस्य, लिंगभावविषयक तज्ज्ञ आणि भागिदार असलेल्या नागरी समाजिक संस्थांचे प्रतिनिधी या सर्व चर्चांमध्ये सहभागी झाले होते.

याअंतर्गत महिला सक्षमीकरणाच्या प्रक्रियेत अडथळे ठरणारी आव्हानांवरही चर्चा झाली. यात विनामोबदला काम, कामगारांची लिंगभाव आधारीत वर्गीकरण, मोबदल्यातील तफावत आणि शेतीतील मालकी हक्काचा अभाव अशा मुद्यांचा समावेश होता. यावेळी जागतिक पातळीवरचा, तीन वर्षांपासून सुरू असलेल्या नई चेतना या वकिलीविषयक उपक्रमाची माहिती दिली गेली, आणि या माध्यमातून सामूहिक कृतींद्वारे समोर असलेल्या समस्या सोडवण्यावर भर दिला गेला. या आव्हानांना अधिक प्रभावीपणे सामोरे जाण्यासाठी राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका अभियानाचे सर्व कर्मचारी, पंचायतींचे सदस्य तसेच प्रतिनिधी आणि संस्थात्मक भागधारकांसाठी लिंगभावविषयक सर्वंकश  प्रशिक्षणाची आवश्यकता असल्याचा महत्वाचा मुद्दाही या चर्चेच्या वेळी समोर आला.

लिंगभाव विषयक समस्या या प्रत्येक मुद्द्याशी जोडलेल्या आहेत, आणि त्यामुळेच उपजीविका आणि संस्थात्मक यंत्रणांच्या व्यवस्थांसह सर्वच क्षेत्रांमध्ये लिंगभावाला जोडून घेऊनच पुढे जाणे आवश्यक असल्याची दखलही या परिषदेतील चर्चांमधून घेतली गेली. लिंगभावाविषयी आपल्या पारंपारिक निकषांना आव्हान देता यावे आणि या माध्यमातून सर्वसमावेशक अवकाश प्रस्थापित करता यावे यादृष्टीने पुरुष, मुले आणि तरुणांना सहभागी करून घेण्यासारख्या महत्त्वाचा मुद्दाही या परिषेत चर्चीला गेला. घराघरांमध्ये स्त्री - पुरुष समानतेला चालना देण्याच्या प्रक्रियेत, तसेच कृषीसह स्थानिक उद्योगांमध्येही महिलांच्या नेतृत्वाला चालना देण्याच्या कामात बचत गट बजावत असलेल्या महत्वाच्या भूमिकेची दखलही या परिषदेत घेतली गेली.

संस्थात्मक यंत्रणांची व्यवस्था अधिक बळकट करणे, सहकार्यात्मक प्रयत्नांचा विस्तार करणे आणि राष्ट्रीय ग्रामीण आजिविका अभियाअंतर्गतच नाही तर त्याही पलीकड्या व्यवस्थांमध्ये लिंगभाव विषयक जाणिवा मुख्य प्रवाहात असायला हव्यात यासाठी एक सक्षम धोरण विकसित करणे, संपूर्ण भारताच्या ग्रामीण भागातील महिलांना परिपूर्ण आणि हिंसामुक्त आयुष्य जगण्याच्यादृष्टीने सक्षम करणे याबद्दलची परस्पर सामायिक वचनबद्धता व्यक्त करून या परिषदेचा समारोप झाला.

* * *

JPS/T.Pawar/D.Rane

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com  /PIBMumbai    /pibmumbai