ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਐਕਸ਼ਨ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ (ਐੱਫਏਟੀਐੱਫ) ਨੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਅਤੇ ਟੈਰਰ ਫੰਡਿੰਗ ਸਮੇਤ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿੱਤ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਉਪਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਸਕੱਤਰ (ਮਾਲ), ਸ਼੍ਰੀ ਵਿਵੇਕ ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐੱਫਏਟੀਐੱਫ ਨੇ 'ਐਂਟੀ-ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਅਤੇ ਕਾਊਂਟਰ ਟੈਰੋਰਿਸਟ ਫਾਈਨਾਂਸਿੰਗ ਉਪਾਵਾਂ' 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਲਈ ਆਪਣੀ ਆਪਸੀ ਮੁਲਾਂਕਣ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ ਐੱਫਏਟੀਐੱਫ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਟੈਕਨੀਕਲ ਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿੱਤ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਉਪਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।

ਐੱਫਏਟੀਐੱਫ-ਏਪੀਜੀ-ਈਏਜੀ ਸੰਯੁਕਤ ਮੁਲਾਂਕਣ ਨੇ ਸਿੱਟਾ ਕੱਢਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ ਐਂਟੀ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਅਤੇ ਕਾਊਂਟਰ ਟੈਰੋਰਿਸਟ ਫਾਈਨਾਂਸਿੰਗ (ਏਐੱਮਐੱਲ/ਸੀਐੱਫਟੀ) ਫਰੇਮਵਰਕ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਚੰਗੇ ਨਤੀਜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਿੱਤੀ ਖੁਫੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਚੰਗੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਦੇ ਹਨ। 

ਸ਼੍ਰੀ ਵਿਵੇਕ ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁਲਾਂਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਭਾਰਤ ਨੂੰ "ਰੈਗੂਲਰ ਫੋਲੋ-ਅੱਪ" ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਐੱਫਏਟੀਐੱਫ ਦੁਆਰਾ ਉੱਚਤਮ ਰੇਟਿੰਗ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬ੍ਰਿਟੇਨ, ਫਰਾਂਸ ਅਤੇ ਇਟਲੀ ਹੀ ਅਜਿਹੇ ਜੀ20 ਦੇਸ਼ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਸਮਾਵੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਵਾਲੀ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਅਨੁਪਾਤ ਦੁੱਗਣੇ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਡਿਜੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ 'ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਵਧ ਗਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਯਤਨਾਂ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ ਏਐੱਮਐੱਲ/ਸੀਐੱਫਟੀ ਯਤਨਾਂ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। 

ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਆਕਾਰ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਗਤ ਜਟਿਲਤਾ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਭਾਰਤੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਿੱਤੀ ਖੁਫੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਮੇਤ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਵਾਹਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਅਤੇ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਹਿਯੋਗ, ਅਸਾਸਿਆਂ ਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਵਿੱਤ ਲਈ ਲਕਸ਼ਿਤ ਵਿੱਤੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਨਤੀਜੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਵਿੱਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਪਾਰਕ ਬੈਂਕਾਂ ਦੁਆਰਾ, ਜੋਖਮ ਅਤੇ ਰੋਕਥਾਮ ਵਾਲੇ ਉਪਾਵਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਚੰਗੀ ਸਮਝ ਹੈ।

ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਕੋਲ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ, ਆਤੰਕਵਾਦ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਵਿੱਤ ਦੇ ਜੋਖਮਾਂ ਦੀ ਵੀ ਵਿਆਪਕ ਸਮਝ ਹੈ ਪਰ ਸਾਰੇ ਸਬੰਧਿਤ ਹਿਤਧਾਰਕਾਂ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜੋਖਮਾਂ ਬਾਰੇ ਸੂਝ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋਰ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। 

ਇਸ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਆਤੰਕਵਾਦ ਅਤੇ ਆਤੰਕਵਾਦੀ ਵਿੱਤ ਪੋਸ਼ਣ ਦੇ ਖਤਰਿਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਆਈਐੱਸਆਈਐੱਲ ਜਾਂ ਅਲ ਕਾਇਦਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਮਾਮਲੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਵਿੱਤੀ ਜਾਂਚਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਯੋਗਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਤੰਕਵਾਦੀ ਫਾਈਨਾਂਸਰਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਉਣ ਅਤੇ ਉਚਿਤ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।

ਇਸ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਗੈਰ-ਲਾਭਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਆਤੰਕਵਾਦੀ ਵਿੱਤ ਪੋਸ਼ਣ ਲਈ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਉਪਾਅ ਜੋਖਮ-ਅਧਾਰਿਤ ਪਹੁੰਚ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਆਤੰਕਵਾਦੀ ਵਿੱਤ ਪੋਸ਼ਣ ਦੇ ਜੋਖਮਾਂ ਬਾਰੇ ਗੈਰ-ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਸੰਗਠਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਜਾਗਰ ਹੋਏ ਵਿਅਕਤੀਆਂ (ਪੀਈਪੀਜ਼) ਲਈ ਵਧੇ ਹੋਏ ਉਪਾਅ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਟੈਕਨੀਕਲ ਪਾਲਣਾ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਘਰੇਲੂ ਪੀਈਪੀਜ਼ ਦੀ ਕਵਰੇਜ ਦੀ ਕਮੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਇਹਨਾਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ।

ਗੈਰ-ਵਿੱਤੀ ਸੈਕਟਰ ਅਤੇ ਵਰਚੁਅਲ ਅਸਾਸੇ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਤਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਰੋਕਥਾਮ ਉਪਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੈਕਟਰਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ, ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪੜਾਅ 'ਤੇ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇਸ ਸੈਕਟਰ ਦੀ ਭੌਤਿਕਤਾ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕੀਮਤੀ ਧਾਤੂਆਂ ਅਤੇ ਪੱਥਰਾਂ ਦੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਪਹਿਲ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਨਕਦ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

*******

ਐੱਨਬੀ/ਕੇਐੱਮਐੱਨ