बाबासाहेब आंबेडकरांना भारतरत्न नाकारणारी आणि मंडल आयोगाच्या शिफारशींची जवळपास 10 वर्षे अंमलबजावणी न होण्यास कारणीभूत असलेली मानसिकता , आरक्षणाविरोधात पूर्वग्रहदूषित  मानसिकतेची जबाबदारी आता दुसऱ्याला देण्यात आली आहे आणि  घटनात्मक पदावरील व्यक्ती परदेशी भूमीवर सातत्याने ‘भारतविरोधी वक्तव्ये करत आरक्षण समाप्त करण्याबद्दल बोलत आहे याबद्दल उपराष्ट्र्पती जगदीप धनखड यांनी तीव्र चिंता व्यक्त केली आहे.

धनखड म्हणाले की, “संविधान हे पुस्तकाप्रमाणे दाखवायचे नसते . संविधानाचा आदर केला पाहिजे. संविधान वाचायचे असते.  संविधान समजून घ्यायचे असते. संविधानाला केवळ पुस्तक म्हणून दाखवणे , त्याचे प्रदर्शन करणे हे कुठलीही सभ्य व्यक्ती ,  सुसंस्कृत जाणकार व्यक्ती , संविधानाप्रती एकनिष्ठ भावना असणारी आणि संविधानाच्या भावनेचा आदर करणारी  कोणीही व्यक्ती ते स्वीकारणार नाही.”

Hon'ble Vice-President, Shri Jagdeep Dhankhar addressed the gathering at the inauguration ceremony of Samvidhan Mandir at Elphinstone Technical High School and Jr. College, Mumbai today. @maha_governor @RamdasAthawale @MPLodha pic.twitter.com/ZgVXK2pYcW

— Vice-President of India (@VPIndia) September 15, 2024

"संविधानानुसार आपल्याला मूलभूत अधिकार मिळाले आहेत, आपल्या राज्यघटनेत मूलभूत कर्तव्यांचाही समावेश आहे. आणि सर्वात महत्वाची कर्तव्ये कोणती आहेत? संविधानाचे पालन करणे आणि राष्ट्रध्वज आणि राष्ट्रगीताचा आदर करणे.  स्वातंत्र्य लढ्याच्या आदर्शांचे पालन करा आणि भारताच्या सार्वभौमत्वाचे आणि अखंडतेचे रक्षण करा. मात्र हे किती विडंबनात्मक आहे की  काहीचा परदेशी प्रवासांचा  एकमेव उद्देश या कर्तव्यांकडे दुर्लक्ष करणे हा आहे. भारतीय राज्यघटनेच्या भावनेची सार्वजनिकरित्या चिरफाड करणे हा आहे ”, असे ते म्हणाले.

आज मुंबईतील एल्फिन्स्टन टेक्निकल हायस्कूल आणि ज्युनियर कॉलेजमध्ये संविधान मंदिराच्या उद्घाटनप्रसंगी प्रमुख पाहुणे म्हणून संबोधित करताना धनखड म्हणाले, “हा चिंतेचा विषय आहे, चिंतनाचा विषय आहे आणि सखोल मंथनाचा  विषय आहे! जी मानसिकता आरक्षणविरोधी होती, आरक्षणाविरुद्ध पूर्वग्रहदूषित होती तीच मानसिकता दुसऱ्यांकडे सोपवण्यात आली आहे. आज घटनात्मक पदावर बसलेली व्यक्ती परदेशात जाऊन म्हणते की आरक्षण रद्द केले पाहिजे.”

“खरे रत्न असलेल्या डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांना  भारतरत्न  देऊन का गौरवण्यात आले नाही,  31 मार्च 1990 रोजी त्यांना ते देण्यात आले. हा सन्मान त्यांना यापूर्वी का देण्यात आला नाही? बाबासाहेब हे भारतीय राज्यघटनेचे शिल्पकार म्हणून ओळखले जातात.  बाबासाहेबांच्या मानसिकतेशी संबंधित आणखी एक महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे मंडल आयोगाचा अहवाल होय.  हा अहवाल सादर झाल्यानंतर पुढील दहा वर्षांसाठी आणि त्या दशकात जेव्हा देशात दोन पंतप्रधान होऊन गेले,  इंदिरा गांधी आणि राजीव गांधी , तेव्हा या अहवालाबाबत कुणीही पुढाकार घेतला  नाही,” असे ते  म्हणाले.

आरक्षणविरोधी मानसिकतेकडे लक्ष वेधून धनखड  म्हणाले, “मी या मानसिकतेबद्दल काही निरीक्षणे उद्धृत करू इच्छितो . देशाचे पहिले पंतप्रधान पंडित नेहरू, काय म्हणाले होते?

"मला कोणत्याही स्वरूपातील आरक्षण आवडत नाही. विशेषत: नोकऱ्यांमधील आरक्षण". त्यांच्या मते आणि खेदाने आणि दुर्दैवाने मी उद्धृत करतो "अकार्यक्षमतेला प्रोत्साहन देणाऱ्या आणि आपल्याला निकृष्टतेकडे  नेणाऱ्या कोणत्याही निर्णयाच्या मी  विरोधात आहे."

The Constitution is not to be flaunted like a book.

The Constitution has to be respected, read and understood.

मात्र किताब के रूप में Constitution दिखाना, इसकी नुमाइश करना- कोई भी सभ्य व्यक्ति, जानकार व्यक्ति, संविधान के प्रति समर्पित भावना रखने वाला व्यक्ति, संविधान की आत्मा… pic.twitter.com/fwdc4l4TCV

— Vice-President of India (@VPIndia) September 15, 2024

जे आरक्षण संपवण्याच्या गप्पा मारतात आणि आरक्षण गुणवत्तेच्या विरोधात आहे असे मानतात, अशांवर टीका करताना श्री धनखड यांनी अधोरेखित केले की, “मी तुम्हाला खात्री देतो की, आरक्षण हा संविधानाचा विवेक आहे, आरक्षण हे आपल्या संविधानात सकारात्मकतेसह, सामाजिक विषमता संपवून  समता प्रस्थापित करण्याचा मोठा अर्थ बाळगून आहे.   आरक्षण ही सकारात्मक कृती आहे, ती नकारात्मक नाही, आरक्षण म्हणजे एखाद्याची संधी हिरावून घेणे नाही, आरक्षण म्हणजे,समाजाचे आधारस्तंभ आणि सामर्थ्य असणाऱ्यांना हात देणे आहे".

"बांग्लादेशसारखी परिस्थिती भारतात उद्भवू शकते" अशी  विधाने करणे म्हणजे अराजकतेला निमंत्रण देणे आहे असे म्हणत, श्री धनखड यांनी तरुणांना, आपल्या लोकशाही आणि घटनात्मक मूल्यांवर समोरासमोर होणाऱ्या हल्ल्याला थारा न देण्याचे आवाहन केले. उपराष्ट्रपतींनी डॉ बाबासाहेब आंबेडकर काय म्हणाले ते अधोरेखित करत उद्धृत केले, "  भारताने यापूर्वीही आपल्याच लोकांनी केलेल्या विश्वासघातामुळे आणि अनैतिक कृत्यांमुळे  आपले स्वातंत्र्य गमावले आहे.  इतिहासाची पुनरावृत्ती होईल का?  भारतीय, देशाला आपल्या पंथापेक्षा श्रेष्ठ मानतील की पंथ देशापेक्षा श्रेष्ठ मानतील?   पण एक निश्चित आहे की जर  पक्षांनी पंथ देशापेक्षा श्रेष्ठ मानला तर आपले स्वातंत्र्य दुसऱ्यांदा धोक्यात येईल आणि कदाचित कायमचे गमवावे लागेल".

असे आक्रीत घडू नये यासाठी आपण सर्वांनी काटेकोरपणे सावध राहिले पाहिजे.  आपल्या रक्ताच्या शेवटच्या थेंबापर्यंत आपल्या स्वातंत्र्याचे रक्षण करण्याचा आपण निर्धार केला पाहिजे, असेही श्री धनखड पुढे म्हणाले.

स्वतंत्र भारताच्या इतिहासातील 21 महिन्यांच्या आणीबाणीच्या काळाबद्दल तरुण पिढीला सजग आणि जागरूक राहण्यास सांगून ते म्हणाले , “एखादा विशिष्ट दिवस कधीही विसरू नका;  नेहमी लक्षात ठेवा.  हा काळा दिवस आहे, आपल्या इतिहासाला लागलेला डाग आहे.  25 जून 1975 हा आपल्या स्वातंत्र्योत्तर प्रवासातील काळा अध्याय आहे, आपल्या लोकशाहीचा काळाकुट्ट काळ आहे.  त्यादिवशी तत्कालीन पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांनी नागरिकांच्या आणि त्यांच्या हक्कांवर गदा आणली  होती.  21 महिने या देशाने प्रचंड अत्याचार सहन केले.  हजारो लोकांना तुरुंगात टाकण्यात आले आणि कायद्याच्या राज्याची पूर्ण अवहेलना झाली.  त्यानंतर जे घडले त्याला  हुकूमशाही म्हणतात.  डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचे स्वप्न 21 महिन्यांतच भंगले.  ती सूडबुद्धीची हुकूमशाही होती आणि दहशतीचे रुदन गायले गेले. तरुण मुले, मुली आणि विद्यार्थ्यांनी त्या कालावधीबद्दल जाणून घ्यावे आणि ते कधीही विसरू नये अशी माझी इच्छा आहे.  हे ज्ञान तुम्हाला संविधानाचे रक्षण करण्याचे बळ देईल.  हे सर्व लक्षात घेऊन, 2015 मध्ये भारताच्या पंतप्रधानांनी घोषणा केली की दरवर्षी 26 नोव्हेंबर रोजी संविधान दिन साजरा केला जाईल. आपली राज्यघटना कशी तयार झाली, ती आपल्याला कोणते अधिकार देते, आपल्याला कसे सक्षम करते, ती अशी व्यवस्था कशी निर्माण करते जिथे एक सामान्य पार्श्वभूमीचा माणूस पंतप्रधान होऊ शकतो, शेतकऱ्याचा मुलगा उपराष्ट्रपती होऊ शकतो आणि सर्वप्रकारच्या उणिवा अनुभवून वास्तव जगलेली एक उत्कृष्ट सक्षम आणि आब राखून असलेली आदिवासी महिला राष्ट्रपती होऊ शकते; याची आठवण स्वतःला करून देण्यासाठी आपण संविधान दिन साजरा करतो."

25 जून हा संविधान हत्या दिन म्हणून पाळला जातो.  हे लक्षात ठेवणे फार महत्वाचे आहे, विशेषत: आपण तो कालावधी अनुभवला नसल्यास, त्या 21 महिन्यांत काय घडले, अचानक गोष्टी कशा बदलल्या आणि केवळ स्वतःचे स्थान  वाचवण्यासाठी कसे सर्व काही मर्यादा ओलांडून केले गेले याबद्दल इतिहासाचे ज्ञान असणे आवश्यक आहे. घटनात्मक प्रक्रियेकडे दुर्लक्ष करून, राज्यघटनेच्या भावना पायदळी तुडवत आणि तिच्या सत्त्वावरच आघात करून भर रात्री आणीबाणी जाहीर करण्यात आली.  तो एक गोठवणारा अनुभव होता.  म्हणूनच मी याला संविधान हत्येचा दिवस म्हणतो.  आणीबाणी लादून लोकशाहीच्या आत्म्याचा गळा घोटणाऱ्या तत्कालीन पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांच्या हुकूमशाही मानसिकतेची आठवण यामुळे होते.  आणीबाणीच्या अतिरेकामुळे त्रास भोगावा लागलेल्या प्रत्येक व्यक्तीला आदरांजली अर्पण करण्याचा हा दिवस आहे - भारतीय इतिहासात काँग्रेसने लादलेला काळा काळ, आतापर्यंतचा सर्वात काळाकुट्ट टप्पा,” असे ते पुढे म्हणाले.

राजकीय स्फोटक वादविवादाला तोंड फुटू  नये म्हणून राज्याच्या विविध घटकांमध्ये सत्ता विकेंद्रीकरणाची गरज आणि सर्व घटकांनी आपापल्या मर्यादेत काम करण्याची गरज व्यक्त करून श्री धनखड म्हणाले, “राज्यातील सर्व घटक-न्यायपालिका, विधिमंडळ,  आणि प्रशासन- यांचा एकच उद्देश आहे: राज्यघटनेच्या मूलभूत भावनेचे यश सुनिश्चित करणे, सामान्य लोकांना सर्व हक्कांची हमी देणे आणि भारताची भरभराट आणि उत्कर्ष होण्यास मदत करणे.

त्यांनी लोकशाही मूल्ये आणि पुढील घटनात्मक आदर्शांचे पालनपोषण तसेच उत्कर्षासाठी एकत्रितपणे आणि समन्वयाने काम करणे आवश्यक आहे. मर्यादांची जाणीव असते तेव्हा एखादी संस्था  चांगली सेवा देते.  काही मर्यादा स्वाभाविक असतात, काही मर्यादा अगदी तरल असतात, काही सूक्ष्म असतात. न्यायपालिका, कायदेमंडळ आणि प्रशासन ही पवित्र व्यासपीठे, आव्हानात्मक आणि भयावह वातावरणात देशाची चांगली सेवा करणाऱ्या प्रस्थापित संस्थांसाठी हानिकारक राजकीय भडक वादविवाद किंवा कथनाचे कारण बनू नयेत.

निवडणूक आयोग, तपास यंत्रणा अशा आपल्या कठीण परिस्थितीत कर्तव्य बजावत असलेल्या संस्था, सर्व प्रकारच्या संस्थांना, एक निरीक्षण हतोत्साही करू शकते.  त्यातून राजकीय वादाला तोंड फुटू शकते. यामुळे एक कथानक पसरवले जाऊ शकते.  आपण आपल्या संस्थांबद्दल अत्यंत जागरूक असले पाहिजे.  त्या समर्थ आहेत,  स्वतंत्रपणे काम करत आहेत, त्या नियंत्रित आणि संतुलित आहेत.  त्या कायद्याच्या अधिपत्याखाली काम करतात.  अशा परिस्थितीत, जर आपण केवळ काही खळबळ निर्माण करण्यासाठी, एखाद्या राजकीय वादाचा केंद्रबिंदू किंवा मुख्य कारण किंवा उगाच काहीतरी पसरवण्यासाठी  कारण ठरणार असाल, तर  असे करणे टाळावे असे मी संबंधितांना आवाहन करेन”.

काही आधिकारीकजनांच्या विधानांवर विषाद  व्यक्त करत उप-राष्ट्रपती म्हणाले, “आता आपण कुठे पोहोचलो आहोत ते पहा.  त्याबद्दल बोलायलाही लाज वाटते.  कोलकाता येथे एका महिला डॉक्टरबाबत घडलेल्या भयानक आणि रानटी घटनेचे वर्णन एक "लक्षणात्मक अस्वस्थता" असे करता येईल. हा नेमका काय प्रकार आहे?  आपल्या संविधानाच्या अशा अपमानाकडे आपण दुर्लक्ष करू शकतो किंवा सहन करू शकतो का?  मी तरुणांना आवाहन करतो की, अशा कृती टाळा. यामुळे आपल्या मातृभूमीला, भारताला वेदना होत आहेत.”

महाराष्ट्राचे राज्यपाल श्री सी. पी. राधाकृष्णन, केंद्रीय सामाजिक न्याय आणि सक्षमीकरण राज्यमंत्री श्री रामदास आठवले, महाराष्ट्राचे कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता आणि नवोपक्रम मंत्री  श्री मंगल प्रभात लोढा, राज्य सरकारच्या कौशल्य-रोजगार-उद्योजकता आणि नवोपक्रम विभागाचे सचिव श्री गणेश पाटील आणि  इतर मान्यवरही यावेळी उपस्थित होते.

***

NM/S.Kane/A.Save/P.Kor

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com