ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਐੱਨਐੱਚਆਰਸੀ) ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੁਆਰਾ ਸਮਰਥਤ ਸੰਕਾਲਾ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਆ ਹੈਬੀਟੇਟ ਸੈਂਟਰ ਵਿਖੇ 'ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਐਕਸੈਸ ਟੂ ਹੈਲਥਕੇਅਰ: ਡਿਜੀਟਲ ਹੱਲ' 'ਤੇ 6 ਸਤੰਬਰ 2024 ਨੂੰ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਾਨਫਰੰਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਹੈਲਥਕੇਅਰ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਹੈਲਥਕੇਅਰ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਕਟੀਸ਼ਨਰਾਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮਾਹਿਰਾਂ, ਨਵੀਨਤਾਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਨੀਤੀ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੰਚ 'ਤੇ ਇੱਕਠੇ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੇਂਡੂ, ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਅਤੇ ਪਹਾੜੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕਿਫਾਇਤੀ ਅਤੇ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੱਕ ਵਿਆਪਕ ਪਹੁੰਚ ਲਈ ਅੱਗੇ ਦੇ ਰਾਹ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।

ਡਾ.ਵੀ. ਕੇ. ਪਾਲ, ਮੈਂਬਰ (ਸਿਹਤ), ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਅਪੂਰਵਾ ਚੰਦਰਾ, ਸਕੱਤਰ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰਾਲੇ, ਮੁੱਖ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇਣਗੇ। ਉਹ ਤਕਨੀਕੀ ਸੈਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵੀ ਕਰਨਗੇ। ਸ਼੍ਰੀ ਭਰਤ ਲਾਲ, ਸਕੱਤਰ ਜਨਰਲ, ਐੱਨਐੱਚਆਰਸੀ, ਭਾਰਤ ਇਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣਗੇ। ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਹੋਰ ਉੱਘੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਡਾ. ਰਾਜੀਵ ਬਹਿਲ, ਡੀਜੀ, ਆਈਸੀਐੱਮਆਰ; ਸ਼੍ਰੀ ਐਸ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ, ਸਕੱਤਰ, ਐੱਮਈਆਈਟੀਵਾਈ, ਸ਼੍ਰੀ ਸੀ ਕੇ ਮਿਸ਼ਰਾ, ਸਾਬਕਾ ਸਕੱਤਰ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ; ਸ਼੍ਰੀ ਲਵ ਅਗਰਵਾਲ, ਮਿਸ ਦੇਬਜਾਨੀ ਘਸੋਹ, ਡਾ. ਮਨੋਹਰ ਅਗਨਾਨੀ, ਮਿਸ ਐੱਲਐੱਸ ਚਾਂਗਸਨ, ਸੀਈਓ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿਹਤ ਅਥਾਰਟੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਮਧੁਕਰ ਕੁਮਾਰ ਭਗਤ, ਸੰਯੁਕਤ ਸਕੱਤਰ (ਈ-ਸਿਹਤ), ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼ਸ਼ਾਂਕ ਐੱਨ ਡੀ, ਚੇਅਰਮੈਨ, ਡਿਜੀਟਲ ਹੈਲਥ ਕਮੇਟੀ ( ਸੀਆਈਆਈ) ਅਤੇ ਪ੍ਰੈਕਟੋ ਦੇ ਸਹਿ-ਸੰਸਥਾਪਕ ਅਤੇ ਸੀਈਓ; ਸ਼੍ਰੀ ਗਿਰੀਸ਼ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਮੂਰਤੀ, ਸੀਈਓ ਅਤੇ ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਟਾਟਾ ਐਮਡੀ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਸੋਸਾਇਟੀ ਅਤੇ ਸਟਾਰਟ-ਅੱਪਸ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਖੋਜਕਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਡਬਲਿਊਐੱਚਓ, ਯੂਐੱਨਡੀਪੀ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਡੋਮੇਨ ਮਾਹਿਰ ਵੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੇ ਅਨੁਭਵ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨਗੇ।

ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਤਕਨੀਕੀ ਸੈਸ਼ਨ ਹੋਣਗੇ - 'ਹੈਲਥਕੇਅਰ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਮਾਡਲ', 'ਫਿਊਚਰ ਫਰੰਟੀਅਰਜ਼ ਇਨ ਡਿਜੀਟਲ ਹੈਲਥ', ਅਤੇ 'ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ-ਸਮਰਥਿਤ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਹੈਲਥ ਕਵਰੇਜ'।  ਤਕਨੀਕੀ ਸੈਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਾਂਕਲਾ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਖੋਜ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਅਧਿਐਨ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ 'ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਹੈਲਥ ਕਵਰੇਜ ਲਈ ਡਿਜੀਟਲ ਹੱਲਾਂ ਦਾ ਲਾਭ' ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਕਿਫਾਇਤੀ ਅਤੇ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਈ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਇਹ ਉੱਚਿਤ ਸਮਾਂ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਇਕੱਠੇ ਬੈਠਣ, ਆਪਣੇ ਤਜ਼ਰਬੇ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਿਫਾਇਤੀ ਅਤੇ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੱਕ ਵਿਆਪਕ ਪਹੁੰਚ ਲਈ ਸਮੂਹਿਕ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਅੱਗੇ ਦਾ ਰਸਤਾ ਲੱਭਣ। ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਰਹੇ ਅਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।

ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਗੁਣਵੱਤਾ ਅਤੇ ਕਿਫਾਇਤੀ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੱਕ ਬਿਹਤਰ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਤੱਕ ਵਿਆਪਕ ਪਹੁੰਚ ਵੀ ਇੱਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਵਜੋਂ ਉਭਰੀ ਹੈ। ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਅਤੇ ਦੇਖਭਾਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਿਆਪਕ ਮਸ਼ਵਰੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ।

ਇਹ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਕਦਮਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਵੇਗੀ, ਜੋ ਭਾਰਤ ਨੇ ਆਪਣੀ ਹੈਲਥਕੇਅਰ ਡਿਲੀਵਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਗੁਣਵੱਤਾ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਅਤੇ ਕਿਫਾਇਤੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਦੂਰ-ਦਰਾਡੇ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਡਿਜੀਟਲ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਬਿਹਤਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿਹਤ ਮਿਸ਼ਨ (ਐੱਨਐੱਚਐੱਮ) ਦੇ ਤਹਿਤ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿਹਤ ਟੀਚਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਜਨਨ, ਜੱਚਾ-ਬੱਚਾ, ਬਾਲ ਅਤੇ ਕਿਸ਼ੋਰ ਸਿਹਤ, ਅਤੇ ਪੋਸ਼ਣ ਸੰਬੰਧੀ ਸਥਿਤੀ (ਆਰਐੱਮਐੱਨਸੀਐੱਚਏ+ਐੱਨ) ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਲਾਭ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਭਾਰਤ ਨੇ ਸਾਲ 2030 ਤੱਕ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਹੈਲਥ ਕਵਰੇਜ (ਯੂਐੱਚਸੀ) ਦੇ ਤਹਿਤ ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਅਤੇ ਕਿਫਾਇਤੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੀ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਵਚਨਬੱਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਹੈਲਥ ਕਵਰੇਜ ਦੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖੀ ਸ੍ਰੋਤ ਸਿਖਲਾਈ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਮੁਸ਼ਕਲ ਭੂਗੋਲਕ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਡਿਲੀਵਰੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੇਮ ਚੇਂਜਰ ਬਣਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ।

*********

ਐੱਨਐੱਸਕੇ