प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको अध्यक्षतामा केन्द्रिय मन्त्रीमण्डलले ₹12,461 करोडको कूल परिव्ययका साथ जलविद्युत परियोजनासित सम्बन्धित बुनियादी पूर्वाधारलाई सक्षम बनाउन लागतको निम्ति बजेटीय समर्थनको योजनामा संशोधनको निम्ति विद्युत मन्त्रालयको प्रस्तावलाई अनुमोदन गरेको छ। यो योजना वित्तीय वर्ष 2024-25 देखि 2031-32 सम्म कार्यान्वित गरिनेछ।

भारत सरकारले जलविद्युत परियोजनाको विकासलाई बाधा पुऱ्याउने सुदूरवर्ती इलाका, पाहाडी क्षेत्र, बुनियादी पूर्वाधारको कमी आदिसित सम्बन्धि समस्यालाई समाधान गर्न नयाँ नीतिगत पहल गरिरहेको छ। जलविद्युत क्षेत्रलाई बढावा दिन तथा यसलाई अरू बढी व्यावहारिक बनाउन मार्च 2019 मा मन्त्री मण्डलले जलविद्युत परियोजनालाई नविकरणीय ऊर्जा स्रोतको रूपमा घोषित गर्ने, जलविद्युत खरिद सम्बन्धी दायित्त्व (एचपीओ), बढ्दो टेरिफको माध्यमद्वारा टेरिफ युक्तिकरणका लागि उपाय, भण्डारण जलविद्युतत परियोजनामा बाढी नियन्त्रित गर्न बजेटीय समर्थन र बुनियादी पूर्वाधार अर्थात् सडक एवं पुलको निर्माणलाई सम्भव बनाउने लागतको निम्ति बजेटीय समर्थन जस्ता उपायलाई अनुमोदित गरेको थियो। जलविद्युत परियोजनाको तीव्र विकास अनि सुदूरवर्ती परियोजना स्थलमा बुनियादी पूर्वाधारलाई राम्रो बनाउन पछिल्लो योजनामा तल उल्लेखित संशोधन गरिएका छन् :

1. सडक एवं पुलको निर्माणका अतिरिक्त चार थप विषयलाई सामेल गरी बुनियादी पूर्वाधारलाई सक्षम बनाउने लागत अर्थात्, (1) बिजुली घरदेखि राज्य/ केन्द्रिय प्रसारण उपादेयको पुलिङ सबस्टेशनको उन्नयनसहित निकटम पुलिङ विन्दुसम्म प्रसारण लाइन, (2) रोपवे (घिर्लिङ), (3) रेलवे साइडिङ र (4) सञ्चार सम्बन्धी बुनियादी पूर्वाधारको निर्माणमा आउने लागतका लागि बजेटीय समर्थनको सीमा विस्तारित गर्नु। परियोजनासम्म जाने वर्तमान सडक/ पुलको सुदृढिकरण पनि यस योजना अन्तर्गत केन्द्रिय सहायताको पात्र हुनेछ।
2. करिब 31,350 मेगावाटको सञ्चयी उत्पादन क्षमता भएको यस योजनाको कूल परिव्यय ₹12,461 करोड रुपियाँ छ, जसलाई वित्तीय वर्ष 2024-25 देखि 2031-32 सम्म कार्यान्वित गरिनेछ।
3. यो योजना निजी क्षेत्रका परियोजनासहित 25 मेगावाटभन्दा धेरै क्षमताका पारदर्शी आधारमा आबन्टित गरिएका सबै जलविद्युत परियोजनामाथि लागू हुनेछ। यो योजना क्याप्टिभ/ मर्चेन्ट पीएसपीसहित सबै पम्प स्टोरेज परियोजना (पीएसपी) माथि पनि लागू हुनेछ, तथापि, परियोजना पारदर्शी आधारमा आबन्टित गरिएको हुनुपर्नेछ। यस योजना अन्तर्गत करिब 15,000 मेगावाटको सञ्चयी पीएसपी क्षमतालई समर्थन प्रदान गरिनेछ।
4. जुन परियोजनालाई अघिबाटै ठूलो प्याकेजको लेटर अव् अवार्ड 30.06.2028 सम्मका लागि जारी गरिएको छ, त्यसमाथि योजना अन्तर्गत विचार गरिनेछ।
5. बुनियादी पूर्वाधारलाई सक्षम बनाउने लागतका लागि बजेटीय समर्थनको सीमालाई 200 मेगावाटसम्मको परियोजनाका लागि ₹1.0 करोड प्रति मेगावाट र 200 मेगावाटभन्दा धेरैको परियोजनाका लागि ₹200 करोड र 0.75 करोड रुपियाँ प्रति मेगावाटसम्म तर्कसङ्गत बनाइएको छ। असाधारण मामिलामा बजेटीय सहायताको सीमा ₹1.5 करोड प्रति मेगावाटसम्म जानसक्नेछ, तथापि, पर्याप्त औचित्य उपलब्ध हुनुपर्नेछ।
6. बुनियादी पूर्वाधारलाई सक्षम बनाउने लागतका लागि बजेटीय सहायता डीआइबी/ पीआइबीद्वारा बुनियादी पूर्वाधारलाई सक्षम बनाउने लागतको मूल्याङ्कन र विद्यमान दिशानिर्देश अनुसार सक्षम प्राधिकारीको स्वीकृतिपछि प्रदान गरिनेछ।

लाभ :

संशोधित योजनाले जलविद्युत परियोजनको द्रूत विकासलाई सहयोग गर्नेछ भने सुदूरवर्ती एवं पाहाडी परियोजना स्थलमा बुनियादी पूर्वाधारलाई उन्नत बनाउनका साथै परिवहन, पर्यटन, लघु स्तरीय व्यवसायको माध्यमद्वारा परोक्ष रोजगार/ उद्यमशीलताको अवसरका साथसाथै स्थानीय मानिसहरूलाई धेरै सङ्ख्यामा प्रत्यक्ष रोजगार पनि प्रदान गर्नेछ। योजनाले जलविद्युत क्षेत्रमा नयाँ निवेशलाई प्रोत्साहित अनि नयाँ परियोजनालाई समयमा पूरा गर्न प्रेरित गर्नेछ। (पीआइबी)

*******