ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ, ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਮੁਰਮੂ ਨੇ ਅੱਜ (1 ਸਤੰਬਰ, 2024) ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੁਆਰਾ ਆਯੋਜਿਤ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਨਿਆਂ ਪਾਲਿਕਾ ਸੰਮੇਲਨ ਦੇ ਸਮਾਪਨ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਅਵਸਰ ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਝੰਡੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕ ਚਿਨ੍ਹ ਦੀ ਤਖਤੀ ਤੋਂ ਪਰਦਾ ਹਟਾਇਆ।

ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪਣੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਹੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਨਿਆਇਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਸਜਗ ਪ੍ਰਹਿਰੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਅਮੁੱਲ ਯੋਗਦਾਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦਾ ਸਥਾਨ ਬਹੁਤ ਸਨਮਾਨਜਨਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂ ਪਾਲਿਕਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਾਰੇ ਵਰਤਮਾਨ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਦੀ ਸਰਾਹਨਾ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਵਿਅਕਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪਣੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦੇ 75 ਵਰ੍ਹੇ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਨੇਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਾਡੀ ਨਿਆਇਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅਤੇ ਲਗਾਅ ਵਧਿਆ ਹੈ।

ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਆਸਥਾ ਅਤੇ ਸ਼ਰਧਾ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਸਾਡੀ ਪਰੰਪਰਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਅਵਸਰ ‘ਤੇ ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਲੋਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰੇਕ ਜੱਜ ਨੂੰ ਰੱਬ ਮੰਨਦੇ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰੇਕ ਜੱਜ ਅਤੇ ਨਿਆਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਨੈਤਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਧਰਮ, ਸੱਚ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਇਹ ਨੈਤਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਆਂ ਪਾਲਿਕਾ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਥੰਮ੍ਹ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਨਿਆਂ ਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਛਵੀ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਅਤੇ ਤਤਪਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਘੱਟ ਖਰਚ ‘ਤੇ ਨਿਆਂ ਦਿਵਾਉਣਾ ਹੀ ਸਾਡੀ ਨਿਆਂ ਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਦਾ ਅਧਾਰ ਹੈ।

ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲ ਦੇ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਨਿਆਂ ਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਇਨਫ੍ਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ, ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ, ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਅਤੇ ਮਾਨਵ ਸੰਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਆਯਾਮਾਂ ‘ਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਗਤੀ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ।

ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੰਬਿਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਨਿਆਂ ਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 32 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਅਧਿਕ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਲੰਬਿਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ‘ਤੇ ਬਲ ਦਿੱਤਾ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਸਪਤਾਹ ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਲੰਬਿਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਨਿਪਟਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਸਾਰੇ ਹਿਤਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾ ਦੇ ਕੇ ਇਸ ਦਾ ਸਮਾਧਾਨ ਕੱਢਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣ ਕੇ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਕਿ ਇਸ ਸੰਮੇਲਨ ਦੇ ਇੱਕ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਕਈ ਪਹਿਲੂਆਂ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਿਅਕਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚਰਚਾਵਾਂ ਨਾਲ ਵਿਵਹਾਰਿਕ ਪਰਿਣਾਮ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਗੇ।

ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸੰਵਿਧਨ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਨਗਰ ਪਾਲਿਕਾਵਾਂ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਲੈਜਿਸਲੇਟਿਵ ਅਤੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਨਿਕਾਵਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਅਸੀਂ ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ  ਬਰਾਬਰ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਥਾਨਕ ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਨਿਆਂ ਨੂੰ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਆਦਰਸ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਨਿਆਂ ਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਈ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮਾਧਾਨ ਦੇ ਲਈ ਸਾਰੇ ਹਿਤਧਾਰਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਤਾਲਮੇਲ ਯਤਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਲਈ, ਸਬੂਤ ਅਤੇ ਗਵਾਹਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਧਾਨ ਖੋਜਣ ਦੇ ਲਈ ਨਿਆਂ ਪਾਲਿਕਾ, ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦੁਸ਼ਕਰਮ ਜਿਹੇ ਘਿਨਾਉਣੇ ਅਪਰਾਧ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਇੱਕ ਪੀੜ੍ਹੀ ਬੀਤ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿਆਇਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜਿਕ ਜੀਵਨ ਦਾ ਇੱਕ ਦੁਖਦ ਪਹਿਲੂ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਸਾਧਨ ਸੰਪੰਨ ਲੋਕ ਅਪਰਾਧ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਬੇਖੌਫ ਅਤੇ ਖੁਲ੍ਹੇਆਮ ਘੁੰਮਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਜੋ ਲੋਕ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੀ ਪੀੜਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਇਸ ਡਰ ਵਿੱਚ ਜੀਉਂਦੇ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਨੇ ਹੀ ਕੋਈ ਅਪਰਾਧ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ।

ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਗ਼ਰੀਬ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਜਾਣ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਮਜਬੂਰੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਭਾਗੀਦਾਰ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਕਈ ਵਾਰ ਉਹ ਚੁਪਚਾਪ ਅਨਿਆਂ ਸਹਿ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਲੜਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅਧਿਕ ਕਸ਼ਟਮਯ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਈ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਦੂਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੇ ਲਈ ਕੋਰਟ ਜਾਣਾ, ਮਾਨਸਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਦਬਾਅ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਲੋਕ ਇਹ ਕਲਪਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿ ਸਥਗਨ ਦੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੇ ਕਾਰਨ ਗ਼ਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਦਰਦ ਸਹਿਣ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੇ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਉਪਾਅ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।

ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੂਰਾ ਜੀਵਨ ਬਾਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕਾਰਜਾਂ ਦਾ ਆਕਲਨ ਅਤੇ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸ਼ੋਰ ਅਪਰਾਧੀ ਵੀ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਉਪਾਅ ਕਰਨਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਜੀਉਣ ਦੇ ਲਈ ਉਪਯੋਗੀ ਕੌਸ਼ਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਫ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਵੀ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣ ਕੇ ਖੁਸੀ ਹੋਈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਭਾਰਤੀਯ ਨਾਗਰਿਕ ਸੁਰਕਸ਼ਾ ਸੰਹਿਤਾ ਦੇ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਨੂੰ ਪੂਰਵ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਅਤੇ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਅਧਿਕਤਮ ਜੇਲ੍ਹ ਅਵਧੀ ਦਾ ਇੱਕ ਤਿਹਾਈ ਹਿੱਸਾ ਕੱਟ ਚੁੱਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਮਾਨਤ ‘ਤੇ ਰਿਹਾ ਕਰਨਾ ਦਾ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਤਾਇਆ ਕਿ ਅਪਰਾਧਿਕ ਨਿਆਂ ਦੀ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਇਸ ਤਤਪਰਤਾ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਨਿਆਂ ਪਾਲਿਕਾ ਨਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਯੁਗ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰੇਗੀ।

 ਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦਾ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇਖਣ ਦੇ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ

************

ਐੱਮਜੇਪੀਐੱਸ/ਵੀਜੇ/ਐੱਸਆਰ/ਐੱਸਕੇਐੱਸ