ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਵਲੋਂ ਵਿਕਸਤ ਇੱਕ ਸਾਧਨ "ਇੰਡੀਆ ਐਨਰਜੀ ਸਕਿਓਰਿਟੀਜ਼ ਸੀਨੇਰੀਓਜ਼ 2047" ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਬਿਜ਼ਨਸ-ਏਜ਼-ਯੂਜ਼ੂਅਲ (ਬੀਏਯੂ) ਦ੍ਰਿਸ਼ ਦੇ ਤਹਿਤ 1860 ਗੀਗਾਵਾਟ ਦੀ ਸੰਭਾਵਤ ਕੁੱਲ ਸਥਾਪਿਤ ਸਮਰੱਥਾ ਦਾ ਲਗਭਗ 46%, 2047 ਤੱਕ ਸੂਰਜੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। 

ਸੌਰ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਵਿੱਚ ਤਰੱਕੀ ਦੀ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੌਰ ਊਰਜਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੁਧਾਰ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, 2050 ਤੱਕ ਸੋਲਰ ਪਾਰਕਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਭੂਮੀ ਵਰਤੋਂ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਉਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ।

ਸੌਰ ਊਰਜਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਵਾਤਾਵਰਣ ਲਈ ਟਿਕਾਊ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋਲਰ ਫੋਟੋ-ਵੋਲਟੇਇਕ ਮਾਡਿਊਲਾਂ ਜਾਂ ਪੈਨਲਾਂ ਜਾਂ ਸੈੱਲਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਈ-ਕੂੜੇ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਨ ਲਈ, ਵਾਤਾਵਰਣ, ਜੰਗਲਾਤ ਅਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਈ-ਕੂੜਾ (ਪ੍ਰਬੰਧਨ) ਨਿਯਮ, 2022 ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ, ਜੋ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2023 ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਲਈ ਸੋਲਰ ਫੋਟੋ-ਵੋਲਟੇਇਕ ਮੋਡੀਊਲ ਜਾਂ ਪੈਨਲਾਂ ਜਾਂ ਸੈੱਲਾਂ ਦੀ ਰੀਸਾਈਕਲਿੰਗ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।

ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਵੀਂ ਅਤੇ ਅਖੁੱਟ  ਊਰਜਾ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀਪਦ ਯੇਸੋ ਨਾਇਕ ਨੇ ਅੱਜ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ।

******

ਐੱਮਜੇਪੀਐੱਸ/ਐੱਸਕੇ