नीति आयोग द्वारा विकसित "इंडिया एनर्जी सिक्योरिटीज सिनेरियो 2047" के अनुसार बिजनेस-एज-यूजुअल (बीएयू) परिदृश्य के तहत 1860 गीगावॉट की संभावित कुल स्थापित क्षमता का लगभग 46 प्रतिशत सौर क्षमता का हिस्सा वर्तमान में 2047 तक अनुमानित किया गया है। सौर प्रौद्योगिकी में प्रगति की तीव्र गति को देखते हुए सौर ऊर्जा के दोहन की दक्षता में काफी सुधार होने की उम्मीद है, 2050 तक सौर पार्कों के लिए अनुमानित भूमि उपयोग का अनुमान लगाना मुश्किल है।

सौर ऊर्जा परियोजनाओं को पर्यावरण की दृष्टि से टिकाऊ माना जाता है। सौर फोटो-वोल्टाइक मॉड्यूल या पैनल या सेल के उपयोग के बाद उत्पन्न ई-कचरे के प्रबंधन के लिए पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने 1 अप्रैल, 2023 से प्रभावी ई-कचरा (प्रबंधन) नियम, 2022 को अधिसूचित किया है।

केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) ने कहा है कि निर्धारित सामग्री की वसूली के लिए सौर फोटो-वोल्टाइक मॉड्यूल या पैनल का पुनर्चक्रण अनिवार्य है।

यह जानकारी आज लोकसभा में एक लिखित उत्तर में नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री श्री श्रीपद येसो नाइक ने दी।

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