ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 348(1)(ਏ) ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਅਨੁਛੇਦ 348 (2) ਇਹ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਰਾਜ ਦਾ ਰਾਜਪਾਲ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਪਿਛਲੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ, ਹਿੰਦੀ ਭਾਸ਼ਾ, ਜਾਂ ਰਾਜ ਦੇ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਉਸ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਇਸਦੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸੀਟ ਵਾਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਐਕਟ, 1963 ਦੀ ਧਾਰਾ 7 ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਰਾਜ ਦਾ ਰਾਜਪਾਲ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਪਿਛਲੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਹਿੰਦੀ ਜਾਂ ਰਾਜ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਰਾਜ ਲਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੁਆਰਾ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਜਾਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫੈਸਲੇ, ਫ਼ਰਮਾਨ ਜਾਂ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ, ਫ਼ਰਮਾਨ ਜਾਂ ਹੁਕਮ ਅਜਿਹੀ ਕਿਸੇ ਭਾਸ਼ਾ (ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ) ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਜਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇਸਦਾ ਅਨੁਵਾਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

21.05.1965 ਨੂੰ ਹੋਈ ਆਪਣੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੀਤੀ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਹਿਲੂਆਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਹ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮਾਨਯੋਗ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ 'ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ। 

ਰਾਜਸਥਾਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ 1950 ਵਿੱਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 348(2) ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉੱਪਰ ਦੱਸੇ ਅਨੁਸਾਰ 21.05.1965 ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਹਿੰਦੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ (1969), ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ (1971) ਅਤੇ ਬਿਹਾਰ (1972) ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਕੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। 

ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤਮਿਲਨਾਡੂ, ਗੁਜਰਾਤ, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਅਤੇ ਕਰਨਾਟਕ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਮਦਰਾਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ, ਗੁਜਰਾਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟ, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਹਾਈ ਕੋਰਟ, ਕਲਕੱਤਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਕਰਨਾਟਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਤਾਮਿਲ, ਗੁਜਰਾਤੀ, ਹਿੰਦੀ, ਬੰਗਾਲੀ ਅਤੇ ਕੰਨੜ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਲਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਸਨ। 1965 ਵਿੱਚ ਲਏ ਗਏ ਕੈਬਨਿਟ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਸਲਾਹ ਲਈ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਡੀ.ਓ. 16.10.2012 ਦੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ 11.10.2012 ਨੂੰ ਹੋਈ ਆਪਣੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸੰਪੂਰਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ।

ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੇਨਤੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜੁਲਾਈ, 2014 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇਣ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਡੀ.ਓ. 18.01.2016 ਦੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸੰਪੂਰਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਵਿਆਪਕ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਅਨੁਛੇਦ 130 ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਿੱਲੀ ਜਾਂ ਅਜਿਹੇ ਹੋਰ ਸਥਾਨਾਂ ਜਾਂ ਸਥਾਨਾਂ 'ਤੇ ਬੈਠੇਗੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ, ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਾਲ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਬੈਂਚਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਿਮਾਹੀਆਂ ਤੋਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਗਿਆਰ੍ਹਵੇਂ ਲਾਅ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ 125ਵੀਂ ਰਿਪੋਰਟ 'ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ - ਇੱਕ ਤਾਜ਼ਾ ਨਜ਼ਰ' ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ, ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸੰਪੂਰਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 18 ਫਰਵਰੀ, 2010 ਨੂੰ ਹੋਈ ਆਪਣੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਬੈਂਚਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਲਈ ਕੋਈ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ।

ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੋਰਟ ਆਫ਼ ਅਪੀਲ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ 'ਤੇ ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਡਬਲਿਊ(ਸੀ) ਨੰਬਰ 36/2016 ਵਿੱਚ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 13.07.2016 ਦੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਰਾਹੀਂ, ਉਪਰੋਕਤ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਘੋਸ਼ਣਾ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਭੇਜਣਾ ਉਚਿਤ ਸਮਝਿਆ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਫਿਲਹਾਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ।

ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਦੀ ਸਮਝ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਵਿਆਪਕ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਤੋਂ ਹੋਰ ਖੇਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਅਨੁਵਾਦ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੁਆਰਾ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਮਾਨਯੋਗ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਈ ਦੇ ਅਨੁਵਾਦ ਲਈ ਮਾਨਯੋਗ ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਜਸਟਿਸ ਅਭੈ ਐੱਸ ਓਕਾ, ਜੱਜ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਏਆਈ ਟੂਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਸਥਾਨਕ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਐੱਸਸੀਆਰ ਨਿਰਣੇ ਲਈ ਏਆਈ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਨੁਵਾਦ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।02.12.2023 ਤੱਕ, ਏਆਈ ਅਨੁਵਾਦ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ 31,184 ਫੈਸਲਿਆਂ ਦਾ 16 ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਅਨੁਵਾਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹਿੰਦੀ (21,908), ਪੰਜਾਬੀ (3,574), ਕੰਨੜ (1,898), ਤਾਮਿਲ (1,172), ਗੁਜਰਾਤੀ (1,110), ਮਰਾਠੀ (765), ਤੇਲਗੂ (334), ਮਲਿਆਲਮ (239), ਉੜੀਆ (104), ਬੰਗਾਲੀ (39), ਨੇਪਾਲੀ (27), ਉਰਦੂ (06), ਅਸਾਮੀ (05), ਗਾਰੋ (01), ਖਾਸੀ (01), ਕੋਂਕਣੀ (01)। 02.12.2023 ਤੱਕ 16 ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਅਨੁਵਾਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਦੇ ਈ-ਐੱਸਸੀਆਰ ਪੋਰਟਲ 'ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹਨ।

ਸਾਰੀਆਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਸਬੰਧਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਦੇ ਜੱਜ ਕਰਨਗੇ। ਹੁਣ ਤੱਕ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਈ-ਐੱਸਸੀਆਰ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦਾ 16 ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਅਨੁਵਾਦ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ, 4,983 ਫੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਸਥਾਨਕ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਅਨੁਵਾਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਦੁਆਰਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਬੰਧਤ ਵੈਬਸਾਈਟਾਂ 'ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ, ਬਾਰ ਕੌਂਸਲ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ, ਮਾਨਯੋਗ ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਜਸਟਿਸ ਐੱਸਏ ਬੋਬਡੇ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ 'ਭਾਰਤੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸਮਿਤੀ' ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਖੇਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਅਨੁਵਾਦ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਭਾਰਤੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਇੱਕ ਸਾਂਝੀ ਕੋਰ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਵਿਕਸਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੁਝ ਖੇਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਜਿਵੇਂ ਗੁਜਰਾਤੀ, ਮਲਿਆਲਮ, ਮਰਾਠੀ, ਪੰਜਾਬੀ, ਤਾਮਿਲ, ਤੇਲਗੂ ਅਤੇ ਉਰਦੂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੀਮਤ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਵੀ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਵਿਧਾਨਕ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਵੈੱਬ ਲਿੰਕ http://legislative.gov.in/glossary-in-regional-language/  'ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹਨ।

ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ (ਸੁਤੰਤਰ ਚਾਰਜ) ਅਤੇ ਸੰਸਦੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਅਰਜੁਨ ਰਾਮ ਮੇਘਵਾਲ ਨੇ ਅੱਜ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ।

*****

ਐੱਸਬੀ