ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਿਆਇਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਅਨੁਵਾਦ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਖੋਜ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਆਟੋਮੇਸ਼ਨ ਆਦਿ ਵਿੱਚ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ (ਏਆਈ) ਭਾਸ਼ਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ। ਏਆਈ ਨੂੰ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਦਲੀਲਾਂ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਫਰਵਰੀ 2023 ਤੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਂਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਲਈ ਵੀ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਅਨੁਵਾਦ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮਾਣਯੋਗ ਜੱਜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਅਨੁਵਾਦ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਮਾਣਯੋਗ ਜੱਜਾਂ ਵਾਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਦੀਆਂ ਸਬ-ਕਮੇਟੀਆਂ ਨਾਲ ਨਿਯਮਤ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਦੀਆਂ ਏਆਈ ਅਨੁਵਾਦ ਕਮੇਟੀਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਅਨੁਵਾਦ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਮੁੱਚੇ ਕੰਮ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅੱਜ ਤੱਕ, 8 ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਈ-ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਰਿਪੋਰਟਾਂ (ਈ-ਐੱਚਸੀਆਰ) ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਈ-ਐੱਚਸੀਆਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਧੀਨ ਹਨ।

ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਦੀਆਂ ਏਆਈ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਬੰਧਤ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਕੇਂਦਰੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ, ਨਿਯਮਾਂ, ਨਿਯਮਾਂ ਆਦਿ ਦਾ ਖੇਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਅਨੁਵਾਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰਾਜ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਪਾਉਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਨੂੰ ਖੇਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੇ ਅਨੁਵਾਦ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਸਬੰਧਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਤਹਿਤ 'ਨਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ' ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ।

05.08.2024 ਤੱਕ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ 36,271 ਫੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਹਿੰਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਅਨੁਵਾਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ 17,142 ਫੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਹੋਰ 16 ਖੇਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਅਨੁਵਾਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਈ-ਐੱਸਸੀਆਰ ਪੋਰਟਲ 'ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹਨ।

ਇਸ ਅਨੁਵਾਦ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੱਖਰਾ ਫੰਡ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ (ਸੁਤੰਤਰ ਚਾਰਜ) ਅਤੇ ਸੰਸਦੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਅਰਜੁਨ ਰਾਮ ਮੇਘਵਾਲ ਨੇ ਅੱਜ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ।

*****

ਐੱਸਬੀ