नवी दिल्ली, 21 ऑगस्ट 2024

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा विकसित भारताचा संकल्प साकार करण्यासाठी, सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योग मंत्रालयाच्या (एमएसएमई) खादी आणि ग्रामोद्योग आयोगाने (केव्हीआयसी) मंगळवारी केव्हीआयसी च्या नवी दिल्लीतील राजघाट येथील कार्यालयात दूरसंचार मंत्रालयांतर्गत कार्यरत टपाल विभागासोबत एक महत्त्वपूर्ण सामंजस्य करार केला. या अंतर्गत, देशभरात कार्यरत असलेले टपाल विभागाचे कर्मचारी पंतप्रधान रोजगार निर्मिती कार्यक्रम (पीएमईजीपी) अंतर्गत देशभरात स्थापन होत असलेल्या नवीन युनिट्सची प्रत्यक्ष पडताळणी करतील. या प्रत्यक्ष पडताळणीसाठीं केव्हीआयसी टपाल विभागाच्या कर्मचाऱ्यांना प्रशिक्षणही देईल.

याद्वारे, केव्हीआयसी ला देशभरात व्याप्ती असलेल्या 1,65,000 टपाल कार्यालयांच्या सेवांचा लाभ मिळणार आहे, त्यापैकी 139,067 ग्रामीण भागात कार्यरत आहेत.

यावेळी केव्हीआयसी चे अध्यक्ष मनोज कुमार म्हणाले की, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या दूरदृष्टीनुसार केव्हीआयसी ने दोन सरकारी विभागांदरम्यान  सहकारी कार्य संस्कृतीला चालना देण्यासाठी टपाल विभागासोबत हा सामंजस्य करार केला आहे. याद्वारे केव्हीआयसीला देशभरात पसरलेल्या टपाल विभागाच्या 150 वर्षांहून अधिक जुन्या दूरसंचार नेटवर्कचा लाभ मिळणार आहे. याद्वारे, पीएमईजीपी युनिट्सच्या प्रत्यक्ष पडताळणीसह, मार्जिन मनी (राखीव ठेव) अनुदान देखील जलद गतीने दिले जाईल. खादी आणि ग्रामोद्योग आयोगाच्या अध्यक्षांनी निदर्शनास आणून दिले की, पीएमईजीपी ने देशभरात उद्योजकतेला चालना दिली आहे आणि रोजगाराच्या नवीन संधी निर्माण केल्या आहेत. योजना सुरू झाल्यापासून, पीएमईजीपीने 9.69 लाखांहून अधिक नवीन प्रकल्प उभारण्यासाठी आणि 84.64 लाखांहून अधिक उद्योजकांसाठी रोजगार निर्मितीला पाठिंबा दिला आहे. आतापर्यंत या योजनेद्वारे 69021.29 कोटी रुपयांच्या कर्जापोटी 25563.44 कोटी रुपयांचे मार्जिन मनी अनुदान वितरित करण्यात आले आहे. मागील आर्थिक वर्ष 2023-24 मध्येच, पीएमईजीपी ने 9.80 लाखांहून अधिक उद्योजकांसाठी रोजगार निर्माण केला आहे आणि 3093 कोटी रुपयांपेक्षा जास्त मार्जिन मनी अनुदान वितरित केले आहे.

S.Kane/V.Joshi/P.Malandkar

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com  /PIBMumbai    /pibmumbai