सहकार मंत्रालय, इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालय, नाबार्ड तसेच सीएससी ई-गव्हर्नन्स सर्व्हिसेस इंडिया लिमिटेड यांच्यात एका सामंजस्य करारावर स्वाक्षरी करण्यात आली आहे. या करारामुळे प्राथमिक कृषी पतसंस्था (PACS) देशाच्या ग्रामीण भागात 300 हून अधिक ई-सेवा प्रदान करण्यात सक्षम होतील. यामध्ये बँकिंग, विमा, आधार नोंदणी किंवा अद्यतनीकरण, आरोग्य सेवा, कृषी सेवा इत्यादींसह सामान्य सेवा केंद्रा (CSCs) द्वारे दिल्या जाणाऱ्या ई-सेवांचा समावेश आहे. 

सामान्य सेवा केंद्र (CSC) म्हणून कार्यरत असणारऱ्या प्राथमिक कृषी पतसंस्था (PACS) सीएससी पोर्टलद्वारे नागरिकांना विविध ई-सेवा प्रदान करण्यास सक्षम बनतील, यामध्ये खालील गोष्टींचा समावेश आहे:

1. प्रधानमंत्री कल्याण योजना: आयुष्मान भारत योजना, प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना, प्रधानमंत्री पीक विमा योजना, किसान क्रेडिट कार्ड योजना, ई-श्रम नोंदणी, प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी योजना इ.
2. केंद्र सरकारच्या सेवा: आधार, पॅन कार्ड, जीवन प्रमाण, पारपत्र, पाणी आणि वीज बिल भरणा सेवा, प्राप्ती कर परतावा भरणा, ई-स्टॅम्प इ.
3. राज्य सरकारच्या सेवा: ई-जिल्हा सेवा, सार्वजनिक वितरण प्रणाली सेवा, नगरपालिका सेवा इ.
4. आर्थिक समावेश सेवा: बँकिंग, कर्ज, विमा, पेन्शन, डिजीपे, फास्टॅग इ.
5. आधार संबंधित सेवा: नोंदणी, अद्यतनीकरण, ई-केवायसी;
6. कृषी सेवा: सीएससी ई-ॲग्री पोर्टल, दूरध्वनी द्वारे कृषीविषयक सल्ला आणि  ई-पशु चिकित्सा, मृदा चाचणी केंद्र, किसान ई-मार्ट, किसान क्रेडिट कार्ड इ.
7. ई-मोबिलिटी आणि स्मार्ट उत्पादने: ग्रामीण ई-मोबिलिटी डीलरशिप, स्मार्ट उत्पादने इ.
8. व्यापारी ते ग्राहक (B2C) सेवा: आयआरसीटीसी/बस/एअर तिकीट बुकिंग, मोबाईल/डीटीएच रिचार्ज, ई-कॉमर्स इ.
9. इतर सेवा: स्त्री स्वाभिमान उपक्रम, स्पर्श - लष्करी सेवा निवृत्तीवेतन इ.

सीएससी च्या डिजिटल सेवा पोर्टलवर रेल्वे आणि विमान तिकीट बुक करण्यासाठी तरतूद करण्यात आली आहे, ज्याद्वारे सामान्य सेवा केंद्र म्हणून म्हणून कार्यरत असणाऱ्या प्राथमिक कृषी पतसंस्था (PACS) या सेवा ग्रामीण भागातील नागरिकांना उपलब्ध करून देऊ शकतात.

या उपक्रमाद्वारे, विशेषत: देशाच्या ग्रामीण भागातील सामान्य नागरिक वर उल्लेखिलेल्या सेवांसह 300 हून अधिक ई-सेवांचा लाभ घेऊ शकतात.  नागरिकांना या सेवा त्यांच्या निवासस्थानाच्या अगदी जवळ उपलब्ध झाल्यामुळे त्यांचे राहणीमान उंचावले आणि व्यवसाय करणे सुलभ होईल. या शिवाय, यामुळे प्राथमिक कृषी पतसंस्थांना (PACS) उत्पन्नाचा अतिरिक्त स्रोत प्राप्त होईल आणि यांचा फायदा या संस्थांशी संबंधित कोट्यवधी लहान आणि छोट्या शेतकऱ्यांना होईल.  यामुळे विविध नागरिक-केंद्रित सेवा प्रदान करण्यासाठी प्राथमिक कृषी पतसंस्थांचे केवळ नोडल केंद्रांमध्ये रूपांतर होणार नाही तर या पतसंस्था स्वयं-शाश्वत आर्थिक संस्था बनण्यास मदत होईल आणि यांचा ग्रामीण अर्थव्यवस्थेवर सकारात्मक परिणाम होईल.

सहकार मंत्री अमित शहा यांनी लोकसभेत एका प्रश्नाच्या लेखी उत्तरात ही माहिती दिली.  

***

JPS/SMukhedkar/DY

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com  /PIBMumbai    /pibmumbai