नवी दिल्‍ली, 12 ऑगस्ट 2024

भारत सरकारच्या सांख्यिकी आणि कार्यक्रम अंमलबजावणी मंत्रालयाने (MoSPI) "भारतातील महिला आणि पुरुष 2023" या शीर्षकाच्या 25 व्या अहवालाच्या पुस्तिकेचे प्रकाशन केले.

हे प्रकाशन म्हणजे एक सर्वसमावेशक आणि सखोल माहिती देणारा दस्तावेज आहे जो भारतातील महिला आणि पुरुषांच्या परिस्थितीचा समग्र दृष्टिकोन मांडण्याचा प्रयत्न करतो तसेच लोकसंख्या, शिक्षण, आरोग्य, अर्थव्यवस्थेतील सहभाग, निर्णय घेण्यातील सहभाग इत्यादीसारख्या विस्तृत विषयांवर आकडेवारी आणि इतर तपशील प्रदान करतो. याद्वारे स्त्री-पुरुष, शहरी-ग्रामीण विभाजन आणि भौगोलिक प्रदेशानुसार वर्गीकृत आकडेवारी आणि इतर तपशील उपलब्ध होतो जो महिला आणि पुरुषांच्या विविध गटांमध्ये अस्तित्त्वात असलेल्या असमानता समजून घेण्यास मदतगार ठरतो. प्रकाशनामध्ये विविध मंत्रालये/विभाग/संस्थांच्या प्रकाशित अधिकृत आकडेवारी आणि इतर तपशीलामधून घेतलेल्या महत्त्वाच्या निर्देशांकांचा समावेश आहे.

“भारतातील महिला आणि पुरुष 2023” हे प्रकाशन स्त्री-पुरुष समानतेच्या दिशेने केलेल्या प्रगतीवर प्रकाश टाकण्याबरोबरच लक्षणीय तफावत असणाऱ्या क्षेत्रांची ओळख देखील करून देते. विविध सामाजिक-आर्थिक निर्देशकांचे परीक्षण करून, हा अहवाल कालांतराने असणाऱ्या कलाबाबत विश्लेषण करतो, ज्यामुळे धोरणकर्ते, संशोधक आणि सामान्य लोकांना माहितीपूर्ण निर्णय घेण्यास आणि स्त्री-पुरुष यांच्या बाबतीतील संवेदनशील धोरणांच्या विकासामध्ये योगदान देण्यास तो सक्षम करतो.

भारतातील महिला आणि पुरुष दोघांसाठी लोकसंख्याशास्त्रीय बदल आणि त्यांचे परिणाम समजून घेण्यासाठी हा अहवाल महत्त्वाचा स्त्रोत आहे. हा अहवाल स्त्री-पुरुष समानतेला प्रोत्साहन देण्यात तसेच विकासाचे प्रयत्न सर्वसमावेशक आणि शाश्वत असल्याची खातरजमा करण्यात समर्थन आणि कृतीसाठी एक महत्त्वपूर्ण साधन म्हणून काम करतो.

“भारतातील महिला आणि पुरुष 2023” मंत्रालयाच्या संकेतस्थळावर (https://mospi.gov.in/) उपलब्ध आहे.

या प्रकाशनातील काही ठळक मुद्दे पुढीलप्रमाणे आहेत:

• 2036 पर्यंत, भारताची लोकसंख्या 152.2 कोटीपर्यंत पोहोचण्याची अपेक्षा आहे, ज्यात महिलांचे प्रमाण 2011 मधील 48.5 टक्क्यांच्या तुलनेत किंचित सुधारून 48.8% होण्याचा अंदाज आहे. जननदर कमी होत असल्याने 15 वर्षांखालील व्यक्तींचे प्रमाण 2011 पासून 2036 पर्यंत कमी होण्याचा अंदाज आहे. याउलट, 60 वर्षे आणि त्याहून अधिक वयाच्या लोकसंख्येचे प्रमाण या काळात लक्षणीयरीत्या वाढण्याची अपेक्षा आहे.

• 2011 च्या लोकसंख्येच्या तुलनेत 2036 मधील भारतीय लोकसंख्येत महिलांचे प्रमाण अधिक असण्याची अपेक्षा ज्यात लिंग गुणोत्तरानुसार 2011 मध्ये 943 असलेले महिलांचे प्रमाण 2036 पर्यंत 952 पर्यंत वाढण्याचा अंदाज आहे. स्त्री-पुरुष समानतेच्या सकारात्मक कलाचे हे द्योतक असेल.

• 2016 ते 2020 पर्यंत, 20-24 आणि 25-29 वयोगटातील वय विशिष्ट प्रजनन दर अनुक्रमे 135.4 आणि 166.0 वरून 113.6 आणि 139.6 पर्यंत कमी झाल्याचा हा पुरावा आहे. वरील कालावधीसाठी 35-39 वयोगटातील वय विशिष्ट प्रजनन दर 32.7 वरून 35.6 पर्यंत वाढला आहे. आयुष्याची घडी बसवल्यावरच महिला अपत्यप्राप्तीचा विचार करतात हेच यातून प्रतीत होते.

• किशोरवयीन प्रजनन दर 2020 मध्ये निरक्षर लोकसंख्येसाठी 33.9 होता तर साक्षर लोकसंख्येसाठी 11.0 होता. साक्षर असलेल्या परंतु कोणतेही औपचारिक शिक्षण नसलेल्यांसाठीही (20.0) हा दर अशिक्षित स्त्रियांच्या तुलनेत खूपच कमी आहे आणि स्त्रियांना शिक्षित करण्याचे महत्त्व अधोरेखित करणारा आहे.

• माता मृत्यू दर (एमएमआर) हा शाश्वत विकास उद्दिष्टांच्या (एसडीजी) निर्देशांकांपैकी एक असून तो 2030 पर्यंत 70 वर आणण्याचे एसडीजी आराखड्यात स्पष्टपणे नमूद करण्यात आले आहे. सरकारच्या अथक प्रयत्नांमुळे भारताने एमएमआर (2018-20 मध्ये 97/ लाख जिवंत जन्म) कमी करण्याचा मोठा टप्पा वेळेत यशस्वीरित्या साध्य केला आहे. हे पाहता एसडीजी लक्ष्य गाठणेही शक्य होईल.

• बालमृत्यू दर मुलगा-मुलगी दोघांसाठी गेल्या काही वर्षात कमी झाला आहे.  मुलींमधील बालमृत्यू दर मुलांपेक्षा कायम अधिक राहिला होता. मात्र 2020 मध्ये दोन्हीचे प्रमाण समान राहून ते 1000 जिवंत जन्मांमागे 28 अर्भके असे राहिले. 5 वर्षांखालील बालमृत्यू दराचे प्रमाण  2015 मधील  43 वरून 2020 मध्ये 32 पर्यंत कमी झाले आहे. मुले आणि मुली दोघांसाठीही ते सारखेच असून मुले आणि मुलींच्या प्रमाणातले हे अंतर कमी झालेले दिसते. 
• कामगार बळ नियत सर्वेक्षणानुसार 2017-18 पासून 15 वर्षे व त्यावरील वयोगटातील व्यक्तींचा  कामगार बळातील सहभागाचा दर पुरुष आणि महिला या दोघांसाठी वाढता आहे. वर्ष 2017-18 ते 2022-23 या कालावधीत एलएफपीआर (कामगार दल सहभाग दर)पुरुषांसाठी 75.8 वरून 78.5 वर गेला आहे आणि महिलांसाठी याच कालावधीत 23.3 वरून 37 वर गेला आहे.
• 15 व्या राष्ट्रीय निवडणुकीपर्यंत (1999),  महिला मतदारांचा सहभाग 60% पेक्षा कमी होता. यात पुरुषांची मतदानाची टक्केवारी 8 टक्के जास्त होते. मात्र  2014 च्या निवडणुकीत महिलांचा सहभाग वाढून 65.6% झाला आणि 2019 च्या निवडणुकीत तो 67.2% पर्यंत वाढून लक्षणीय बदल झाला. महिलांमध्ये वाढती साक्षरता आणि राजकीय जागरुकता यांचा प्रभाव अधोरेखित करणारी ही आकडेवारी आहे.  पहिल्यांदाच,  मतदानाची टक्केवारी महिलांसाठी काहीशी अधिक होती.

• उद्योग आणि अंतर्गत व्यापार संवर्धन विभागाने (डीपीआयआयटी) स्टार्ट अप्स योजनेला प्रारंभ झाल्यापासून जानेवारी 2016 ते डिसेंबर 2023 या कालावधीत  एकूण 1,17,254 स्टार्ट-अप्सना मान्यता दिली आहे. यापैकी 55,816 स्टार्ट-अप्सचे नेतृत्व महिला करत असून हे प्रमाण एकूण मान्यताप्राप्त स्टार्ट-अप्सच्या 47.6% आहे. हे लक्षणीय प्रतिनिधीत्व भारताच्या स्टार्ट अप परिसंस्थेत महिला उद्योजकांचे योगदान आणि वाढता प्रभाव अधोरेखित करते.

* * *

S.Patil/Vasanti/SonaliK/D.Rane

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com  /PIBMumbai    /pibmumbai