कार्मिक, सार्वजनिक तक्रार आणि निवृत्ती वेतन मंत्रालय

कर्मयोगी अभियानाअंतर्गत केंद्रीय मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह यांच्या हस्ते 'अमृत ज्ञान कोष' आणि 'फॅकल्टी डेव्हलपमेंट' पोर्टलचा प्रारंभ


कर्मयोगी अभियानाअंतर्गत 31 लाख सरकारी कर्मचाऱ्यांना प्रशिक्षित करण्यात आल्याची डॉ. जितेंद्र सिंह यांनी दिली माहिती

Posted On: 12 AUG 2024 8:42PM by PIB Mumbai

नवी दिल्‍ली, 12 ऑगस्ट 2024

 

नवी दिल्लीतल्या विज्ञान भवन येथे आयोजित नागरी सेवा प्रशिक्षण संस्था अधिवेशनात आज केंद्रीय कार्मिक, सार्वजनिक तक्रारनिवारण आणि निवृत्तीवेतन विभागाचे राज्यमंत्री जितेंद्र सिंह यांनी ‘अमृत ज्ञान कोश’ पोर्टल आणि ‘फॅकल्टी डेव्हलपमेंट पोर्टल’, या पोर्टल्सचा प्रारंभ केला. यावेळी डॉ. जितेंद्र सिंह यांनी आपल्या भाषणात राष्ट्रीय क्षमता बांधणी आयोग आणि कर्मयोगी भारत अभियानाच्या प्रवासाचा मागोवा घेतला. ''हे नागरी सेवा प्रशिक्षणाप्रति आपल्या दृष्टिकोनातील आदर्श बदलाचे प्रतीक आहे आणि जागतिक परिप्रेक्ष्यासह भारतीय सामाजिक प्रकृतिधर्मात रुजलेली भविष्यकाळासाठी सज्ज नागरी सेवेची संकल्पना यात आहे.''

अल्प काळातच क्षमता बांधणी आयोग आणि कर्मयोगी अभियान सरकारी संरचनेशी सांधले गेले, असे सिंह यांनी सांगितले. अनेक जण याबाबत साशंक होते मात्र या सर्व शंकाकुशंकांना मागे टाकून त्यांनी आपली उपयुक्तता सिद्ध केली आहे आणि किमान सरकार आणि कमाल शासन साध्य करण्यासाठी सकारात्मक योगदान दिले आहे. या अंतर्गत दरवर्षी 31 लाख सरकारी कर्मचाऱ्यांना प्रशिक्षित करण्यात आल्याची माहिती त्यांनी दिली. ''तंत्रज्ञान आणि प्रशासनाच्या उत्क्रांतीसह प्रत्येक टप्प्यात आपल्याला शिकण्याची आणि पूर्वी शिकले त्यापेक्षा नवे शिकण्याची गरज भासते.'' असेही सिंह यांनी सांगितले.

"आपली सामायिक अध्ययन संसाधने ज्ञान बँक, आपल्याला ज्ञान सामग्री पुरवण्यासाठी संस्थांना कायम पश्चिमेवर अवलंबून राहण्याऐवजी  भारत केंद्रित व्यष्टी अध्ययन उपलब्ध करून देईल", असे केंद्रीय मंत्री सिंह यांनी सांगितले.

एक पेशेवर व्यक्ती आपोआप चांगला शिक्षक बनत नाही. पेशेवर आणि अध्यापक नागरी सेवकांना अधिक चांगले ज्ञान देण्यास सक्षम असण्याच्या सुनिश्चितीसाठी विद्याशाखा विकास कार्यक्रम महत्त्वपूर्ण ठरेल, याकडे सिंह यांनी लक्ष वेधले. नागरी सेवा प्रशिक्षण संस्थांसाठी राष्ट्रीय मानकांच्या उपलब्धींकडे डॉ जितेंद्र सिंह यांनी लक्ष वेधले. "आम्ही 140 हून अधिक प्रशिक्षण संस्थांना अधिस्वीकृती दिली आहे आणि प्रत्येक अधिस्वीकृती अधिक सक्षम, कार्यक्षम आणि प्रतिसादात्मक नागरी सेवेच्या दिशेने एक पाऊल दर्शवते."

डॉ जितेंद्र सिंह यांनी 13 गुणवत्ता सुधार योजनेचा प्रारंभ केला. आपल्या  प्रशिक्षण संस्थांच्या निरंतर विकासासाठी हा  एक आराखडा आहे, असे त्यांनी सांगितले.

अधिस्वीकृती आणि प्रमाणपत्रांसह अनेक सीएसटीआय अर्थात कमांड आणि कर्मचारी प्रशिक्षण संस्थांचा यावेळी सत्कार करण्यात आला. विशेषतः IGoT (एकात्मिक ऑनलाईन सरकारी प्रशिक्षण) चे सर्वाधिक अभ्यासक्रम असलेल्या 5  सीएसटीआयची दखल घेण्यात आली. यात इन्स्टिट्यूट ऑफ सेक्रेटरीएट ट्रेनिंग अँड मॅनेजमेंट (132), नॅशनल टेलिकम्युनिकेशन्स इन्स्टिट्यूट फॉर पॉलिसी रिसर्च, इनोव्हेशन अँड ट्रेनिंग (67), रफी अहमद किडवई नॅशनल पोस्टल अकादमी (41), नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ कम्युनिकेशन फायनान्स (39), एसव्हीपी नॅशनल पोलिस अकादमी (20) यांचा समावेश आहे.

भारत@2047 संकल्पना साध्य करण्यात  कर्मयोगी अभियान आणि एनसीबीसी महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावतील, असे डॉ. सिंह यांनी आपल्या भाषणाचा समारोप करताना सांगितले. या कार्यक्रमाला क्षमता बांधणी आयोगाचे प्रमुख आदिल जैनुलभाई ऑनलाईन माध्यमाद्वारे उपस्थित होते. आयोगातील मनुष्यबळ विकास सदस्य डॉ. आर बालसुब्रमण्यम, प्रशासन सदस्य डॉ. अलका मित्तल, अधिस्वीकृती मिळालेल्या 20 मंत्रालयाचे वरिष्ठ अधिकारी आणि देशभरातल्या सीएसटीआयचे संचालक या अधिवेशनाला उपस्थित होते.

 

* * *

S.Patil/S.Kakade/D.Rane

 

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai   Image result for facebook icon /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com  /PIBMumbai    /pibmumbai



(Release ID: 2044700) Visitor Counter : 37