ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ 15 ਮਾਰਚ 2024 ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਅਤੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਸਿਨੇਮਾ ਥੀਏਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਫੀਚਰ ਫਿਲਮਾਂ ਦੀ ਜਨਤਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਸਬੰਧੀ ਮਿਆਰਾਂ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ।

ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ, ਹਿਤਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨਾਂ ਅਤੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬਦਲਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਲਈ 09 ਅਗਸਤ 2024 ਨੂੰ ਸੈਂਟਰਲ ਬੋਰਡ ਆਫ ਫਿਲਮ ਸਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੈੱਡ ਕੁਆਰਟਰ, ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਵਿੱਚ ਸੀਬੀਐੱਫਸੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸ਼੍ਰੀ ਪ੍ਰਸੂਨ ਜੋਸ਼ੀ, ਸੰਯੁਕਤ ਸਕੱਤਰ (ਫਿਲਮ) ਸੁਸ਼੍ਰੀ ਵਰੂੰਦਾ ਮਨੋਹਰ ਦੇਸਾਈ (Vrunda Manohar Desai), ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਜੇਂਦਰ ਸਿੰਘ, ਮੁੱਖ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ (CEO) ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸੀਬੀਐੱਫਸੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਜ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ, ਸੁਣਨ ਅਤੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਰਜਕਰਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਿਨੇਮਾ ਥੀਏਟਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਸੀਬੀਐੱਫਸੀ ਦੇ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਲਾਗੂਕਰਨ ਦੇ ਮਹੱਤਵ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। 

ਇਸ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਥੀਏਟ੍ਰੀਕਲ ਰੀਲੀਜ਼ ਲਈ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਲਈ ਬਿਨੈਕਾਰ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਲਈ ਐਕਸੈੱਸ-ਸਰਵਿਸ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਗੇ:

ਏ. ਸਾਰੀਆਂ ਫੀਚਰ ਫਿਲਮਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਮਿਤੀ ਯਾਨੀ 15.09.2024 ਤੋਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਅੰਦਰ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਅਤੇ ਨੇਤਰਹੀਣ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਇੱਕ ਐਕਸੈੱਸਿਬਿਲਿਟੀ ਫੀਚਰ, ਯਾਨੀ ਕਲੋਜ਼ਡ ਕੈਪਸ਼ਨਿੰਗ (ਸੀਸੀ)/ਓਪਨ ਕੈਪਸ਼ਨਿੰਗ (ਓਸੀ) ਅਤੇ ਆਡੀਓ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ (ਏਡੀ) ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗਾ।

ਬੀ. ਨੈਸ਼ਨਲ ਫਿਲਮ ਐਵਾਰਡਸ ਅਤੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਫਿਲਮ ਫੈਸਟੀਵਲ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ, ਗੋਆ ਦੇ ਇੰਡੀਅਨ ਪੈਨੋਰਮਾ ਸੈਕਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੁਆਰਾ ਆਯੋਜਿਤ ਹੋਰ ਫਿਲਮ ਫੈਸਟੀਵਲਜ਼ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਫੀਚਰ ਫਿਲਮਾਂ ਵਿੱਚ 1 ਜਨਵਰੀ, 2025 ਤੋਂ ਕਲੋਜ਼ਡ ਕੈਪਸ਼ਨਿੰਗ ਅਤੇ ਆਡੀਓ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ।

ਸੀ. ਸੈਂਟਰਲ ਬੋਰਡ ਆਫ ਫਿਲਮ ਸਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ (CBFC) ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੋਰ ਫੀਚਰ ਫਿਲਮਾਂ ਲਈ, 15 ਮਾਰਚ 2026 ਤੋਂ ਸੀਸੀਸ/ਓਸੀ ਅਤੇ ਏਡੀ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਟੀਜ਼ਰ ਅਤੇ ਟ੍ਰੇਲਰ (ਡਿਜੀਟਲ ਫੀਚਰ ਫਿਲਮਾਂ) ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਅਤੇ ਜੋ ਸਿਨੇਮਾਂਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰੀਲੀਜ਼ ਦੇ ਲਈ ਹਨ। 

ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰਾਲੇ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਸਮਰਪਿਤ ਕਮੇਟੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਅੱਧੇ ਮੈਂਬਰ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ/ਨੇਤਰਹੀਣ ਦਿਵਿਯਾਂਗ ਅਤੇ ਫਿਲਮ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਹੋਣਗੇ, ਜੋ ਪਹੁੰਚ ਯੋਗ ਸਬੰਧੀ ਮਿਆਰਾਂ ਦੇ ਲਾਗੂਕਰਨ ਦੀ ਦੇਖਰੇਖ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਗੇ। 

ਇਹ ਪਹਿਲ ਦਿਵਿਯਾਂਗਜਨ ਅਧਿਕਾਰ ਐਕਟ, 2016 (RPwD Act), ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਵੀ ਹੈ , ਜੋ ਫਿਲਮਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਹਿਤ ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਸੰਚਾਰ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਪਹੁੰਚ ਅਤੇ ਸਮਾਵੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। 

************

ਐੱਸਆਰ/ਐੱਨਜੇ/ਪੀਕੇ