ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਨਿਆਂ ਮੰਤਰਾਲਾ
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਅਧੀਨ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਇੱਕ ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਾਯੋਜਿਤ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ
ਨਿਆਂਇਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ 'ਤੇ ਖਰਚ
Posted On:
01 AUG 2024 4:40PM by PIB Chandigarh
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਫੰਡ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਪੈਟਰਨ ਵਿੱਚ ਰਾਜ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਕੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਅਧੀਨ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਇੱਕ ਕੇਂਦਰੀ ਸਪਾਂਸਰਡ ਸਕੀਮ (ਸੀਐੱਸਐੱਸ) ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸੀਐੱਸਐੱਸ ਨੂੰ 01.04.2021 ਤੋਂ 31.03.2026 ਤੱਕ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਹੋਰ ਮਿਆਦ ਲਈ 9000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 5307 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
2021-22 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ 2986.80 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਨੂੰ 267.64 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। 2021-22 ਤੋਂ ਫੰਡਾਂ ਦਾ ਰਾਜ-ਵਾਰ ਖਰਚਾ ਅਨੁਬੰਧ-1 ਵਿੱਚ ਹੈ।
1993-94 ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ 20,371 ਨਿਆਂਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਕਾਰਜ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਅਧੀਨ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ 23,074 ਅਦਾਲਤੀ ਹਾਲ ਅਤੇ 20,889 ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਇਕਾਈਆਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਰਾਜ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ 3,683 ਕੋਰਟ ਹਾਲ ਅਤੇ 3,597 ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਯੂਨਿਟਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤੀ ਹਾਲਾਂ ਅਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਇਕਾਈਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਅਦਾਲਤੀ ਹਾਲ ਅਤੇ ਉਸਾਰੀ ਅਧੀਨ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਇਕਾਈਆਂ ਦੀ ਰਾਜ-ਵਾਰ ਉਪਲਬਧਤਾ ਅਨੁਬੰਧ-II ਵਿੱਚ ਹੈ।
ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਅਧੀਨ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਭੌਤਿਕ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਅਧੀਨ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਨਿਆਂਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਲਈ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। 2021 ਤੱਕ, ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਿਰਫ ਦੋ ਹਿੱਸੇ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਦਾਲਤੀ ਹਾਲ ਅਤੇ ਨਿਆਂਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਲਈ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਯੂਨਿਟਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ। ਹਾਲਾਂਕਿ, 2021 ਵਿੱਚ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਵਾਧੂ ਹਿੱਸੇ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਜੋ ਕਿ (i) ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ, (ii) ਟਾਇਲਟ ਕੰਪਲੈਕਸ ਅਤੇ (iii) ਵਕੀਲਾਂ ਅਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਡਿਜੀਟਲ ਕੰਪਿਊਟਰ ਕਮਰੇ ਹਨ।
ਅਨੁਬੰਧ-I
|
ਲੜੀ ਨੰ.
|
ਰਾਜ ਦਾ ਨਾਮ
|
ਫੰਡ ਮਨਜ਼ੂਰ/ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ (2021-22 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ) (ਕਰੋੜ ਵਿੱਚ)
|
ਫੰਡ ਵਰਤੇ ਗਏ (2021-22 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ) (ਕਰੋੜ ਵਿੱਚ)
|
|
|
1
|
ਆਂਧਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼
|
72.32
|
47.92
|
|
|
2
|
ਬਿਹਾਰ
|
106.44
|
85.74
|
|
|
3
|
ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ
|
83.87
|
79.39
|
|
|
4
|
ਗੋਆ
|
33.25
|
29.73
|
|
|
5
|
ਗੁਜਰਾਤ
|
101.84
|
74.08
|
|
|
6
|
ਹਰਿਆਣਾ
|
20.10
|
9.85
|
|
|
7
|
ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼
|
11.62
|
5.69
|
|
|
8
|
ਝਾਰਖੰਡ
|
63.32
|
56.26
|
|
|
9
|
ਕਰਨਾਟਕ
|
242.18
|
232.17
|
|
|
10
|
ਕੇਰਲ
|
72.89
|
55.30
|
|
|
11
|
ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼
|
320.40
|
284.74
|
|
|
12
|
ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ
|
267.64
|
267.64
|
|
|
13
|
ਓਡੀਸ਼ਾ
|
96.05
|
78.03
|
|
|
14
|
ਪੰਜਾਬ
|
47.42
|
39.02
|
|
|
15
|
ਰਾਜਸਥਾਨ
|
222.75
|
194.13
|
|
|
16
|
ਤਮਿਲਨਾਡੂ
|
169.51
|
134.70
|
|
|
17
|
ਤੇਲੰਗਾਨਾ
|
26.61
|
16.21
|
|
|
18
|
ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼
|
396.08
|
318.88
|
|
|
19
|
ਉੱਤਰਾਖੰਡ
|
109.89
|
101.63
|
|
|
20
|
ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ
|
40.22
|
21.27
|
|
|
ਕੁੱਲ(ਏ)
|
2,504.40
|
2,132.38
|
|
1
|
ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼
|
36.47
|
16.02
|
|
|
2
|
ਅਸਮ
|
105.41
|
91.71
|
|
|
3
|
ਮਣੀਪੁਰ
|
14.56
|
12.67
|
|
|
4
|
ਮੇਘਾਲਿਆ
|
120.53
|
112.76
|
|
|
5
|
ਮਿਜ਼ੋਰਮ
|
18.36
|
18.36
|
|
|
6
|
ਨਾਗਾਲੈਂਡ
|
17.66
|
14.96
|
|
|
7
|
ਸਿੱਕਮ
|
4.96
|
1.88
|
|
|
8
|
ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ
|
40.48
|
24.83
|
|
|
ਕੁੱਲ(ਬੀ )
|
358.43
|
293.19
|
|
1
|
ਅੰਡਮਾਨ ਅਤੇ ਨਿਕੋਬਾਰ ਟਾਪੂ
|
0.95
|
0.95
|
|
|
2
|
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ
|
0.00
|
0.00
|
|
|
3
|
ਦਾਦਰਾ ਅਤੇ ਐੱਨਐੱਚ
|
0.00
|
0.00
|
|
|
4
|
ਦਮਨ ਅਤੇ ਦਿਊ
|
0.00
|
0.00
|
|
|
5
|
ਲਕਸ਼ਦੀਪ
|
0.00
|
0.00
|
|
|
6
|
ਲੱਦਾਖ
|
2.40
|
2.40
|
|
|
ਕੁੱਲ(ਸੀ)
|
3.35
|
3.35
|
|
1
|
ਦਿੱਲੀ
|
46.50
|
29.84
|
|
|
2
|
ਪੁਡੁਚੇਰੀ
|
9.55
|
3.01
|
|
|
3
|
ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ
|
64.60
|
43.78
|
|
|
ਕੁੱਲ(ਡੀ)
|
120.65
|
76.63
|
|
ਕੁੱਲ ਜੋੜ(ਏ+ਬੀ+ਸੀ+ਡੀ)
|
2,986.83
|
2,505.55
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ਮਿਤੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ/ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਵਰਤੇ ਗਏ ਫੰਡ ਦਿਖਾਉਂਦੀ ਸੂਚੀ
|
ਅਨੁਬੰਧ-II
ਮਿਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਨਿਆਂਇਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਦਾ ਰਾਜ-ਵਾਰ ਜਾਣਕਾਰੀ
|
|
ਲੜੀ ਨੰ.
|
ਰਾਜ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼
|
ਕੁੱਲ ਅਦਾਲਤੀ ਹਾਲ
|
ਨਿਰਮਾਣ ਅਧੀਨ ਕੁੱਲ ਅਦਾਲਤੀ ਹਾਲ*
|
ਕੁੱਲ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਇਕਾਈਆਂ
|
ਉਸਾਰੀ ਅਧੀਨ ਕੁੱਲ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਯੂਨਿਟ*
|
|
1
|
ਅੰਡਮਾਨ ਅਤੇ ਨਿਕੋਬਾਰ
|
15
|
0
|
11
|
0
|
|
2
|
ਆਂਧਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼
|
648
|
90
|
600
|
13
|
|
3
|
ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼
|
34
|
5
|
32
|
2
|
|
4
|
ਅਸਮ
|
421
|
72
|
385
|
19
|
|
5
|
ਬਿਹਾਰ
|
1541
|
184
|
1202
|
308
|
|
6
|
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ
|
29
|
1
|
29
|
0
|
|
7
|
ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ
|
495
|
58
|
453
|
837
|
|
8
|
ਡੀ ਅਤੇ ਐੱਨ ਹਵੇਲੀ
|
3
|
0
|
3
|
0
|
|
9
|
ਦਮਨ ਅਤੇ ਦੀਉ
|
5
|
3
|
5
|
0
|
|
10
|
ਦਿੱਲੀ
|
699
|
0
|
348
|
70
|
|
11
|
ਗੋਆ
|
47
|
32
|
20
|
0
|
|
12
|
ਗੁਜਰਾਤ
|
1509
|
97
|
1360
|
65
|
|
13
|
ਹਰਿਆਣਾ
|
575
|
75
|
558
|
65
|
|
14
|
ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼
|
178
|
10
|
155
|
7
|
|
15
|
ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ
|
202
|
46
|
138
|
8
|
|
16
|
ਝਾਰਖੰਡ
|
650
|
12
|
583
|
0
|
|
17
|
ਕਰਨਾਟਕ
|
1230
|
166
|
1185
|
47
|
|
18
|
ਕੇਰਲ
|
571
|
67
|
555
|
30
|
|
19
|
ਲੱਦਾਖ
|
11
|
0
|
4
|
0
|
|
20
|
ਲਕਸ਼ਦੀਪ
|
3
|
0
|
3
|
0
|
|
21
|
ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼
|
1602
|
392
|
1769
|
154
|
|
22
|
ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ
|
3683
|
531
|
3597
|
144
|
|
23
|
ਮਣੀਪੁਰ
|
42
|
8
|
16
|
6
|
|
24
|
ਮੇਘਾਲਿਆ
|
70
|
25
|
69
|
90
|
|
25
|
ਮਿਜ਼ੋਰਮ
|
47
|
32
|
38
|
8
|
|
26
|
ਨਾਗਾਲੈਂਡ
|
30
|
4
|
39
|
0
|
|
27
|
ਓਡੀਸ਼ਾ
|
836
|
156
|
736
|
97
|
|
28
|
ਪੁਡੁਚੇਰੀ
|
34
|
0
|
27
|
0
|
|
29
|
ਪੰਜਾਬ
|
610
|
21
|
624
|
33
|
|
30
|
ਰਾਜਸਥਾਨ
|
1385
|
350
|
1175
|
157
|
|
31
|
ਸਿੱਕਮ
|
20
|
6
|
15
|
1
|
|
32
|
ਤਮਿਲਨਾਡੂ
|
1242
|
40
|
1363
|
7
|
|
33
|
ਤੇਲੰਗਾਨਾ
|
549
|
21
|
472
|
5
|
|
34
|
ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ
|
83
|
27
|
80
|
33
|
|
35
|
ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼
|
2835
|
329
|
2555
|
258
|
|
36
|
ਉਤਰਾਖੰਡ
|
253
|
66
|
212
|
3
|
|
37
|
ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ
|
887
|
96
|
473
|
26
|
|
ਕੁੱਲ
|
23074
|
3022
|
20889
|
2493
|
|
* ਨਿਆਏ ਵਿਕਾਸ ਪੋਰਟਲ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ
|
|
|
|
|
ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ (ਸੁਤੰਤਰ ਚਾਰਜ) ਅਤੇ ਸੰਸਦੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਅਰਜੁਨ ਰਾਮ ਮੇਘਵਾਲ ਨੇ ਅੱਜ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ।
*****
ਐੱਸ ਬੀ
(Release ID: 2044528)
ਵਿਜ਼ੀਟਰ ਕਾਊਂਟਰ : 106