कायदा आणि न्याय मंत्रालय
केंद्र सरकार जिल्हा आणि अधीनस्थ न्यायालयांमध्ये पायाभूत सुविधांच्या विकासासाठी राबवत आहे केंद्र पुरस्कृत योजना
Posted On:
01 AUG 2024 10:10PM by PIB Mumbai
नवी दिल्ली, 1 ऑगस्ट 2024
केंद्र सरकार जिल्हा आणि अधीनस्थ न्यायालयांमध्ये पायाभूत सुविधांच्या विकासासाठी, राज्य/केंद्रशासित प्रदेश सरकारांना विहित निधी वाटपाच्या पद्धतीनुसार वित्तीय साहाय्य पुरवून, केंद्र पुरस्कृत योजना राबवत आहे. ही योजना 01.04.2021 ते 31.03.2026 पर्यंत पुढील 5 वर्षांच्या कालावधीसाठी 9000 कोटी रुपयांच्या परिव्ययावर, 5307 कोटी रुपयांच्या केंद्रीय वाट्यासह सुरू ठेवण्यास सरकारने मान्यता दिली आहे.
या योजनेअंतर्गत सन 2021-22 पासून आतापर्यंत केंद्र सरकारने राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांना 2986.80 कोटी रुपये वितरित केले आहेत. त्यापैकी महाराष्ट्राला 267.64 कोटी रुपये देण्यात आले आहेत. 2021-22 पासूनचा निधीचा राज्यनिहाय परिव्यय परिशिष्ट-I मध्ये देण्यात आला आहे.
सन 1993-94 मध्ये योजना सुरू झाल्यापासून आतापर्यंत 23,074 कोर्ट हॉल आणि 20,889 निवासी घरे बांधण्यात आली. महाराष्ट्रात योजनेअंतर्गत आतापर्यंत 3,683 कोर्ट हॉल आणि 3,597 निवासी घरे बांधण्यात आली आहेत. कोर्ट हॉल आणि निवासी घरांसह बांधकाम सुरू असलेल्या कोर्ट हॉल आणि निवासी घरांची राज्यनिहाय उपलब्धता परिशिष्ट-II मध्ये आहे.
सुधारित न्याय वितरण सुलभ करण्याच्या उद्देशाने, अधीनस्थ न्यायालयांच्या भौतिक पायाभूत सुविधांमध्ये उत्तरोत्तर सुधारणा करणे तसेच देशातील जिल्हा आणि अधीनस्थ न्यायालयांच्या न्यायिक अधिकाऱ्यांच्या घरांच्या गरजा पूर्ण करणे हे या योजनेचे उद्दिष्ट आहे.
ANNEXURE-I
|
Sl. No.
|
Name of State
|
Funds sanctioned / allocated (since 2021-22 to as on date) (Rs. in crore).
|
Funds utilized (since 2021-22 to as on date) (Rs. in crore).
|
|
|
1
|
Andhra Pradesh
|
72.32
|
47.92
|
|
|
2
|
Bihar
|
106.44
|
85.74
|
|
|
3
|
Chhattisgarh
|
83.87
|
79.39
|
|
|
4
|
Goa
|
33.25
|
29.73
|
|
|
5
|
Gujarat
|
101.84
|
74.08
|
|
|
6
|
Haryana
|
20.10
|
9.85
|
|
|
7
|
Himachal Pradesh
|
11.62
|
5.69
|
|
|
8
|
Jharkhand
|
63.32
|
56.26
|
|
|
9
|
Karnataka
|
242.18
|
232.17
|
|
|
10
|
Kerala
|
72.89
|
55.30
|
|
|
11
|
Madhya Pradesh
|
320.40
|
284.74
|
|
|
12
|
Maharashtra
|
267.64
|
267.64
|
|
|
13
|
Odisha
|
96.05
|
78.03
|
|
|
14
|
Punjab
|
47.42
|
39.02
|
|
|
15
|
Rajasthan
|
222.75
|
194.13
|
|
|
16
|
Tamil Nadu
|
169.51
|
134.70
|
|
|
17
|
Telangana
|
26.61
|
16.21
|
|
|
18
|
Uttar Pradesh
|
396.08
|
318.88
|
|
|
19
|
Uttrakhand
|
109.89
|
101.63
|
|
|
20
|
West Bengal
|
40.22
|
21.27
|
|
|
Total(A)
|
2,504.40
|
2,132.38
|
|
1
|
Arunachal Pradesh
|
36.47
|
16.02
|
|
|
2
|
Assam
|
105.41
|
91.71
|
|
|
3
|
Manipur
|
14.56
|
12.67
|
|
|
4
|
Meghalaya
|
120.53
|
112.76
|
|
|
5
|
Mizoram
|
18.36
|
18.36
|
|
|
6
|
Nagaland
|
17.66
|
14.96
|
|
|
7
|
Sikkim
|
4.96
|
1.88
|
|
|
8
|
Tripura
|
40.48
|
24.83
|
|
|
Total(B)
|
358.43
|
293.19
|
|
1
|
Andaman & Nicobar Islands
|
0.95
|
0.95
|
|
|
2
|
Chandigarh
|
0.00
|
0.00
|
|
|
3
|
Dadra & NH
|
0.00
|
0.00
|
|
|
4
|
Daman & Diu
|
0.00
|
0.00
|
|
|
5
|
Lakshadweep
|
0.00
|
0.00
|
|
|
6
|
Ladakh
|
2.40
|
2.40
|
|
|
Total(C)
|
3.35
|
3.35
|
|
1
|
Delhi
|
46.50
|
29.84
|
|
|
2
|
Puducherry
|
9.55
|
3.01
|
|
|
3
|
Jammu & Kashmir
|
64.60
|
43.78
|
|
|
Total(D)
|
120.65
|
76.63
|
|
Grand Total(A+B+C+D)
|
2,986.83
|
2,505.55
|
| |
|
|
|
|
|
|
STATEMENT SHOWING FUNDS SANCTIONED/ALLOCATED AND UTILIZED AS ON DATE
|
ANNEXURE-II
STATE-WISE STATEMENT OF AVAILABILITY OF JUDICIAL INFRASTRUCTURE AS ON DATE
|
|
Sl. No.
|
States &Uts
|
Total Court Halls
|
Total Court Halls Under Construction*
|
Total Residential Units
|
Total Residential Units Under Construction*
|
|
1
|
Andaman and Nicobar
|
15
|
0
|
11
|
0
|
|
2
|
Andhra Pradesh
|
648
|
90
|
600
|
13
|
|
3
|
Arunachal Pradesh
|
34
|
5
|
32
|
2
|
|
4
|
Assam
|
421
|
72
|
385
|
19
|
|
5
|
Bihar
|
1541
|
184
|
1202
|
308
|
|
6
|
Chandigarh
|
29
|
1
|
29
|
0
|
|
7
|
Chhattisgarh
|
495
|
58
|
453
|
837
|
|
8
|
D & N Haveli
|
3
|
0
|
3
|
0
|
|
9
|
Daman & Diu
|
5
|
3
|
5
|
0
|
|
10
|
Delhi
|
699
|
0
|
348
|
70
|
|
11
|
Goa
|
47
|
32
|
20
|
0
|
|
12
|
Gujarat
|
1509
|
97
|
1360
|
65
|
|
13
|
Haryana
|
575
|
75
|
558
|
65
|
|
14
|
Himachal Pradesh
|
178
|
10
|
155
|
7
|
|
15
|
Jammu and Kashmir
|
202
|
46
|
138
|
8
|
|
16
|
Jharkhand
|
650
|
12
|
583
|
0
|
|
17
|
Karnataka
|
1230
|
166
|
1185
|
47
|
|
18
|
Kerala
|
571
|
67
|
555
|
30
|
|
19
|
Ladakh
|
11
|
0
|
4
|
0
|
|
20
|
Lakshadweep
|
3
|
0
|
3
|
0
|
|
21
|
Madhya Pradesh
|
1602
|
392
|
1769
|
154
|
|
22
|
Maharashtra
|
3683
|
531
|
3597
|
144
|
|
23
|
Manipur
|
42
|
8
|
16
|
6
|
|
24
|
Meghalaya
|
70
|
25
|
69
|
90
|
|
25
|
Mizoram
|
47
|
32
|
38
|
8
|
|
26
|
Nagaland
|
30
|
4
|
39
|
0
|
|
27
|
Odisha
|
836
|
156
|
736
|
97
|
|
28
|
Puducherry
|
34
|
0
|
27
|
0
|
|
29
|
Punjab
|
610
|
21
|
624
|
33
|
|
30
|
Rajasthan
|
1385
|
350
|
1175
|
157
|
|
31
|
Sikkim
|
20
|
6
|
15
|
1
|
|
32
|
Tamil Nadu
|
1242
|
40
|
1363
|
7
|
|
33
|
Telangana
|
549
|
21
|
472
|
5
|
|
34
|
Tripura
|
83
|
27
|
80
|
33
|
|
35
|
Uttar Pradesh
|
2835
|
329
|
2555
|
258
|
|
36
|
Uttarakhand
|
253
|
66
|
212
|
3
|
|
37
|
West Bengal
|
887
|
96
|
473
|
26
|
|
TOTAL
|
23074
|
3022
|
20889
|
2493
|
|
* As per Nyaya Vikas Portal
|
|
|
|
|
ही माहिती विधी आणि न्याय राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) अर्जुन राम मेघवाल यांनी आज राज्यसभेत एका लेखी उत्तरात दिली.
S.Kane/S.Kakade/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:
@PIBMumbai 
/PIBMumbai 
/pibmumbai 
pibmumbai[at]gmail[dot]com 
/PIBMumbai 
/pibmumbai
(Release ID: 2040513)
अभ्यागत कक्ष : 112