नवी दिल्‍ली, 12 ऑगस्ट 2024

सांख्यिकी आणि कार्यक्रम अंमलबजावणी मंत्रालयाने (MoSPI)नवी दिल्लीत जनपथ येथे डॉ. आंबेडकर आंतरराष्ट्रीय केंद्रामध्ये 12 ते 13 ऑगस्ट 2024 दरम्यान केंद्रीय आणि राज्य सांख्यिकी संस्थेची (CoCSSO)  28 वी परिषद  आयोजित केली असून आज या परिषदेचे उद्‌घाटन झाले. निर्णय घेण्यात डेटा किंवा माहितीचा वापर - राज्य सांख्यिकी यंत्रणेला अधिक मजबूत करणे, ही या वर्षीच्या परिषदेची संकल्पना असून सर्वोत्तम पद्धती आणि नवकल्पनांचे आदानप्रदान यांना चालना देणे तसेच समान हिताच्या मुद्द्यांवर चर्चा आणि पुढील दृष्टिकोन ठरवणे हा यामागील उद्देश आहे.

सांख्यिकी आणि कार्यक्रम अंमलबजावणी मंत्रालयाचे केंद्रीय राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) राव इंद्रजित सिंह यांच्या हस्ते 12 ऑगस्ट 2024 रोजी या परिषदेचे उद्घाटन झाले. संघराज्यात्मक संरचनेत अशाप्रकारच्या परिषदांना अनन्यसाधारण महत्व असून त्यामुळे राष्ट्रीय सांख्यिकी प्रणालीमध्ये समाविष्ट असलेले सर्व भागधारक एकत्र येऊन त्यांना विचारविनिमय करण्यासाठी एक व्यासपीठ उपलब्ध होते आणि गुणवत्ता सुधारणे, वक्तशीरपणा आणि प्रशासनामध्ये डेटाचे महत्व इत्यादी विषयांवर सखोल चर्चा करणे शक्य होते, असे इंद्रजित सिंह यांनी आपल्या उद्‌घाटनपर भाषणात सांगितले. याशिवाय अर्थव्यवस्थेमधील वृद्धीचे मोजमाप करण्यासाठी लक्ष्यीत हस्तक्षेप करण्यात डेटाचे महत्व त्यांनी अधोरेखित केले.

परिषदेच्या उद्घाटन सत्रादरम्यान आज, भारतातील महिला आणि पुरुष, 2023, च्या 25 व्या अंकाचे प्रकाशन करण्यात आले. या सर्वसमावेशक आणि अभ्यासपूर्ण दस्तऐवजात देशभरातील महिला आणि पुरुषांच्या सद्यस्थितीबद्दल समग्र दृष्टीकोन प्रदान केला आहे. यामध्ये लोकसंख्या, शिक्षण, आरोग्य, आर्थिक सहभाग आणि निर्णय घेण्यातील सहभाग यांसारख्या विविध विषयांवर महत्त्वपूर्ण डेटा सादर करण्यात आला आहे.

हे प्रकाशन राष्ट्राच्या अनेक महत्त्वपूर्ण कामगिरींवर प्रकाश टाकते.  

या अहवालामधील ठळक मुद्द्यांमध्ये माता मृत्यूचे प्रमाण (MMR) 2004-06 मधील एक लाख जन्मामागे 254 वरून 2018-20 मध्ये एक लाख जन्मामागे  97 पर्यंत कमी करण्यात मिळालेले लक्षणीय यश या मुद्द्याचा समावेश आहे. पाच वर्षांखालील बालकांच्या मृत्यू दरात देखील लक्षणीय घट झाली असून ते 2015 मधील 43 वरून 2020 मध्ये 32 वर आले आहे.

या अहवालात श्रमशक्तीच्या  सहभाग दरामधील (LFPR)  वाढीवर प्रकाश टाकला असून, 2017-18 ते 2022-23 दरम्यान पुरुष श्रमशक्तीचा सहभाग दर 75.8% वरून 78.5% आणि महिला श्रमशक्तीचा सहभाग दर 23.3% वरून 37% पर्यंत वाढला आहे.

राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोगाचे अध्यक्ष प्रा. राजीव लक्ष्मण करंदीकर यांनी उपस्थितांना मार्गदर्शन केले. भागधारकांची डेटा विषयक वाढती मागणी पूर्ण करण्यासाठी केंद्र सरकार, राज्य सरकार आणि केंद्र शासित प्रदेशांमध्ये अधिक समन्वय असणे आवश्यक आहे यावर त्यांनी आपल्या भाषणात भर दिला. निर्णय घेताना आकडेवारीचा वापर करण्यासाठी चांगल्या दर्जाच्या डेटाची तसेच माहितीची देवाणघेवाण आणि वापर करण्यासाठी डेटा सेटमध्ये सहज प्रवेशाची गरज त्यांनी अधोरेखित केली.

या दोन दिवसीय परिषदेत केंद्र सरकार आणि राज्य/केंद्रशासित प्रदेश सरकार यांच्यातील समान हिताच्या विषयांवर तपशीलवार  चर्चा होणार आहे. या परिषदेला केंद्रीय मंत्रालये/विभाग, राज्य/केंद्रशासित प्रदेश सरकार, जागतिक बँक, संयुक्त राष्ट्र आणि इतर भागधारकांचे प्रतिनिधी उपस्थित आहेत.

* * *

JPS/B.Sontakke/D.Rane

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com  /PIBMumbai    /pibmumbai