ਮਾਈਕਰੋ , ਸਮਾਲ ਅਤੇ ਮੀਡੀਅਮ ਉੱਦਮ ਮੰਤਰਾਲਾ
ਐੱਮਐੱਸਐੱਮਈ ਸੈਕਟਰ ਦਾ ਵਿਕਾਸ
Posted On:
01 AUG 2024 5:03PM by PIB Chandigarh
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐੱਮਐੱਸਐੱਮਈ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਕਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਹ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ:
-
26.06.2020 ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਐੱਮਐੱਸਐੱਮਈ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਾਲ ਕਰਨ ਲਈ, ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਟਰਨਓਵਰ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਉੱਚ ਸੀਮਾ ਵਾਲੇ ਐੱਮਐੱਸਐੱਮਈਜ਼ ਦੇ ਵਰਗੀਕਰਣ ਲਈ ਨਵੇਂ ਮਾਪਦੰਡ।
-
200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਕੋਈ ਗਲੋਬਲ ਟੈਂਡਰ ਨਹੀਂ।
-
ਐੱਮਐੱਸਐੱਮਈ ਲਈ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸੌਖ ਲਈ "ਉਦਯਮ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ" 01.07.2020 ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
-
11.01.2023 ਨੂੰ, ਗੈਰ-ਰਸਮੀ ਸੂਖਮ ਉੱਦਮਾਂ ਨੂੰ ਰਸਮੀ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਲਈ, ਉਦਯਮ ਅਸਿਸਟ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ।
-
ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ 02.07.2021 ਤੋਂ ਪ੍ਰਚੂਨ ਅਤੇ ਥੋਕ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਐੱਮਐੱਸਐੱਮਈ ਵਜੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ।
-
ਐੱਮਐੱਸਐੱਮਈ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਬੇਹਤਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਟੈਕਸ ਲਾਭ 3 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਵਧਾਏ ਗਏ ਹਨ।
-
ਵਸਤਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਸੂਖਮ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੀਆਂ ਬਕਾਇਆ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਾਧਾਨ ਪੋਰਟਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ।
-
ਈ-ਗਵਰਨੈਂਸ ਦੇ ਕਈ ਪਹਿਲੂਆਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨ ਲਈ ਜੂਨ, 2020 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਔਨਲਾਈਨ ਪੋਰਟਲ "ਚੈਂਪੀਅਨਜ਼" ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਅਤੇ ਐੱਮਐੱਸਐੱਮਈ ਨੂੰ ਹੈਂਡਹੋਲਡ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਗੁਡਸ ਐਂਡ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਟੈਕਸ ਕੌਂਸਲ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਟਰਨਓਵਰ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਵਪਾਰਕ ਸੁਵਿਧਾ ਉਪਾਅ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਜੀਐੱਸਟੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ:
-
ਮਾਲ ਦੀ ਅੰਤਰ-ਰਾਜ ਟੈਕਸਯੋਗ ਸਪਲਾਈ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਵਿਅਕਤੀ, ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਟਰਨਓਵਰ ₹ 40 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੈ।
-
ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਅੰਤਰ-ਰਾਜੀ ਜਾਂ ਅੰਤਰ-ਰਾਜੀ ਟੈਕਸਯੋਗ ਸਪਲਾਈ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਵਿਅਕਤੀ, ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਟਰਨਓਵਰ ₹ 20 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਮਾਸਿਕ ਰਿਟਰਨ ਭਰਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਪਾਲਣਾ ਬੋਝ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ, ਐੱਮਐੱਸਐੱਮਈ ਸੈਕਟਰ ਲਈ ਕਈ ਸੁਵਿਧਾ ਉਪਾਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੀਐੱਸਟੀ ਵਿੱਚ ਕੰਪੋਜ਼ੀਸ਼ਨ ਲੇਵੀ ਸਕੀਮ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਟਰਨਓਵਰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸੀਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। 1.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਕੁੱਲ ਟਰਨਓਵਰ ਵਾਲਾ ਮਾਲ ਸਪਲਾਇਰ ਅਤੇ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਟਰਨਓਵਰ ਵਾਲਾ ਸਰਵਿਸ ਸਪਲਾਇਰ ਕੰਪੋਜ਼ੀਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਐਲਾਨ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ, ਤਿਮਾਹੀ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸਥਾਰਤ ਖਾਤੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣੇ ਪੈਂਦੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਸਾਲਾਨਾ ਰਿਟਰਨ ਫਾਈਲ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਤੱਖ ਕਰ ਬੋਰਡ, ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲਾ, ਆਮਦਨ ਕਰ ਐਕਟ, 1961 ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿਰਫ ਸੂਖਮ, ਲਘੂ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜੁਰਮਾਨਾ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੂਖਮ, ਲਘੂ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਉਦਯੋਗ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਸੁਸ਼੍ਰੀ ਸ਼ੋਭਾ ਕਰੰਦਲਾਜੇ ਨੇ ਅੱਜ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ।
*****
ਐੱਮਜੀ/ਪੀਡੀ/ਐੱਸਕੇ
(Release ID: 2044484)
Visitor Counter : 39