ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਕਈ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ, ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਇਸਤਗਾਸਾ ਏਜੰਸੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਿਤਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਝਗੜਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ, ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਲਈ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਧੇ।

ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ ਜੋ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ, ਜਨਤਕ ਪਹੁੰਚ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇੱਕ ਨਿਰਪੱਖ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕੁਝ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹਨ:-

1. ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਲ 2011 ਵਿੱਚ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸਦੇ ਦੋ ਮੁੱਖ ਟੀਚੇ ਹਨ- ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਅਤੇ ਲੰਬਿਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ ਅਤੇ ਢਾਂਚਾਗਤ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਨਾਲ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਮਿਆਰ ਤੇ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨਾ। ਮਿਸ਼ਨ ਨਿਆਂਇਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਬੈਕਲਾਗ ਅਤੇ ਲੰਬਿਤ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਪੜਾਅਵਾਰ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਇੱਕ ਤਾਲਮੇਲ ਵਾਲੀ ਪਹੁੰਚ ਅਪਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੰਪਿਊਟਰੀਕਰਨ, ਅਦਾਲਤਾਂ ਲਈ ਬਿਹਤਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ, ਅਧੀਨ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ, ਉੱਚ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨਿਕ ਉਪਾਵਾਂ ਦਾ ਮੁੜਗਠਨ, ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਅਦਾਲਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੋਤ ਵਿਕਾਸ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। 

2. ਈ-ਕੋਰਟ ਮਿਸ਼ਨ ਮੋਡ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਆਈਟੀ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਸੰਚਾਰ ਤਕਨਾਲੋਜੀ (ਆਈਸੀਟੀ) ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਈ-ਕੋਰਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਰਾਹੀਂ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਦਖਲ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਾਰਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਵੱਧ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਿਪਟਾਰੇ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ 18,735 ਕੰਪਿਊਟਰਾਈਜ਼ਡ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਅਧੀਨ ਅਦਾਲਤਾਂ ਹਨ। 99.4 ਫ਼ੀਸਦ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਡਬਲਿਊਏਐੱਨ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। 3,240 ਅਦਾਲਤੀ ਕੰਪਲੈਕਸਾਂ ਅਤੇ 1,272 ਸਬੰਧਤ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਚਾਲੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। 30.04.2024 ਤੱਕ, ਵਕੀਲਾਂ ਅਤੇ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕ ਕੇਂਦਰਿਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਅਦਾਲਤੀ ਕੰਪਲੈਕਸਾਂ ਵਿੱਚ 1050 ਈ-ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। 561.09 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵਸੂਲਿਆ ਗਿਆ। ਈ-ਕੋਰਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ, ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਚਲਾਨ ਲਈ ਵਰਚੁਅਲ ਕੋਰਟ, ਈ-ਫਾਈਲਿੰਗ, ਈ-ਪੇਮੈਂਟ, ਈ-ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ, ਈ-ਕੋਰਟ ਸੇਵਾ ਐਪ ਅਤੇ ਪੋਰਟਲ, ਜਸਟਆਈਐੱਸ ਐਪ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਰਵਿਸ ਐਂਡ ਟ੍ਰੈਕਿੰਗ ਆਫ਼ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ (ਐੱਨ ਸਟੈੱਪ)ਆਦਿ ਨੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਤਮਕ ਦੇਰੀ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਿਪਟਾਰੇ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ 13.09.2023 ਨੂੰ 7,210 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਖਰਚੇ ਵਾਲੇ ਈ-ਕੋਰਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਪੜਾਅ-III ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪੜਾਅ -1 ਅਤੇ II ਦੇ ਲਾਭਾਂ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ, ਪੜਾਅ -3 ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਲਈ ਇੱਕ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜੋ ਅਦਾਲਤਾਂ, ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਸਹਿਜ ਅਤੇ ਕਾਗਜ਼ ਰਹਿਤ ਇੰਟਰਫੇਸ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ।

3. 1993-1994 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਨਿਆਂਇਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਸਪਾਂਸਰਡ ਸਕੀਮ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤੀ ਕਮਰੇ, ਨਿਆਂਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਲਈ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਕੁਆਰਟਰ, ਵਕੀਲਾਂ ਲਈ ਹਾਲ, ਟਾਇਲਟ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਕੰਪਿਊਟਰ ਰੂਮਾਂ ਲਈ ਫੰਡ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਕੀਲਾਂ ਅਤੇ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੌਖੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ 11167.36 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤੀ ਚੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 30.06.2014 ਨੂੰ 15,818 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਅੱਜ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੱਕ 23,020 ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਇਕਾਈਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 30.06.2014 ਨੂੰ 10,211 ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 20,836 ਹੋ ਗਈ ਹੈ।

4. ਸਰਕਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਉੱਚ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਵਿੱਚ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਭਰ ਰਹੀ ਹੈ। 01.05.2014 ਤੋਂ 09.07.2024 ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ 62 ਜੱਜ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ 976 ਨਵੇਂ ਜੱਜ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ 745 ਵਧੀਕ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਗਿਣਤੀ ਮਈ, 2014 ਵਿੱਚ 906 ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ 1114 ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਅਧੀਨ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਆਂਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਅਤੇ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਸ਼ਕਤੀ ਵਿੱਚ ਹੇਠਲਿਖਤ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ:

5. 14ਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਘਿਨਾਉਣੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਫਾਸਟ ਟਰੈਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ; ਬਜ਼ੁਰਗ ਨਾਗਰਿਕਾਂ, ਔਰਤਾਂ, ਬੱਚਿਆਂ ਆਦਿ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲੇ। 31.05.2024 ਤੱਕ ਘਿਨਾਉਣੇ ਅਪਰਾਧਾਂ, ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧਾਂ ਆਦਿ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ 866 ਫਾਸਟ ਟਰੈਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਹਨ।

6. ਸੰਸਦ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਮੈਂਬਰ (ਐੱਮ. ਪੀ.)/ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ (ਵਿਧਾਇਕਾਂ) ਦੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਨੌਂ (9) ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਦਸ (10) ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤਾਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

7. ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ, ਪੋਕਸੋ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਬਲਾਤਕਾਰ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ ਲੰਬਿਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਛੇਤੀ ਨਿਬੇੜੇ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੋਕਸੋ ਅਦਾਲਤਾਂ ਸਮੇਤ ਫਾਸਟ ਟਰੈਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕੋਰਟਾਂ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। 31.05.2024 ਤੱਕ, ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ 30 ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ 410 ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੋਕਸੋ (ਈ ਪੋਕਸੋ) ਅਦਾਲਤਾਂ ਸਮੇਤ ਕੁੱਲ 755 ਐੱਫਟੀਐੱਸਸੀ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 2,53,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।

8. ਬਦਲ ਵਿਵਾਦ ਨਿਪਟਾਰਾ ਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧਾਂ ਰਾਹੀਂ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਪਾਰਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਐਕਟ, 2015 ਨੂੰ 20 ਅਗਸਤ, 2018 ਨੂੰ ਸੋਧਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਪਾਰਕ ਝਗੜਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੀ-ਇੰਸਟੀਚਿਊਸ਼ਨ ਮੀਡੀਏਸ਼ਨ ਐਂਡ ਸੈਟਲਮੈਂਟ (ਪਿਮਸ) ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਆਰਬਿਟਰੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਕੰਸੀਲੀਏਸ਼ਨ ਐਕਟ, 1996 ਨੂੰ ਆਰਬਿਟਰੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਕੰਸੀਲੀਏਸ਼ਨ (ਸੋਧ) ਐਕਟ, 2015 ਦੁਆਰਾ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਕੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸੋਧਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਆਰਬਿਟਰੇਸ਼ਨ ਐਕਟ, 2023 ਇਹ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਕਤ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿਵਲ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਾਲਸੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

9. ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਦਲ ਵਿਵਾਦ ਨਿਪਟਾਰਾ ਵਿਧੀ ਵੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੰਬਿਤ ਝਗੜਿਆਂ/ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ/ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲੀਗਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਅਥਾਰਟੀਜ਼ (ਐੱਲਐੱਸਏ) ਐਕਟ, 1987 ਦੇ ਤਹਿਤ, ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਵਾਰਡ ਸਿਵਲ ਕੋਰਟ ਦਾ ਅਵਾਰਡ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅੰਤਮ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਲਈ ਪਾਬੰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਰੁੱਧ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅਪੀਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਕੋਈ ਸਥਾਈ ਸੰਸਥਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਪੂਰਵ-ਨਿਰਧਾਰਤ ਮਿਤੀ 'ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਤਹਿਸੀਲਾਂ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਅਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।

10. ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ 2017 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਟੈਲੀ-ਲਾਅ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਈ-ਇੰਟਰਫੇਸ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਹੈ ਜੋ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਕਾਮਨ ਸਰਵਿਸ ਸੈਂਟਰ (ਸੀਐੱਸਸੀ) ਜਾਂ ਟੈਲੀ ਰਾਹੀਂ ਉਪਲਬਧ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ, ਟੈਲੀਫੋਨ ਅਤੇ ਚੈਟ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਟੈਲੀ-ਲਾਅ ਮੋਬਾਈਲ ਐਪ ਵਕੀਲਾਂ ਤੋਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹ ਲੈਣ ਲਈ ਲੋੜਵੰਦ ਅਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਦੀ ਹੈ। ਟੈਲੀ-ਲਾਅ 'ਤੇ 30 ਜੂਨ, 2024 ਤੱਕ ਕੁੱਲ 90,51,131 ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 89,57,714 ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

11. ਨਿਆ ਬੰਧੂ ਭਾਰਤ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਡਿਸਪੈਂਸੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋ ਬੋਨੋ ਫਰੇਮਵਰਕ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਦਿਲਚਸਪੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਵਕੀਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਐਕਟ, 1987 ਦੀ ਧਾਰਾ 12 ਦੇ ਤਹਿਤ ਰਜਿਸਟਰਡ ਵਾਂਝੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋ ਬੋਨੋ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਤੱਕ, 24 ਸੂਬਾਈ ਬਾਰ ਕੌਂਸਲਾਂ ਅਤੇ 22 ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਤੋਂ 11,146 ਪ੍ਰੋ ਬੋਨੋ ਐਡਵੋਕੇਟ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹਨ ਅਤੇ ਉਭਰਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋ ਬੋਨੋ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ 89 ਲਾਅ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋ ਬੋਨੋ ਕਲੱਬਾਂ ਨੂੰ ਸਰਗਰਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ (ਸੁਤੰਤਰ ਚਾਰਜ); ਅਤੇ ਸੰਸਦੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਅਰਜੁਨ ਰਾਮ ਮੇਘਵਾਲ ਨੇ ਅੱਜ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ।

**** 

ਐੱਸਬੀ