ਸਰਕਾਰ ਸਾਲਸੀ ਅਤੇ ਵਿਚੋਲਗੀ ਸਮੇਤ ਬਦਲ ਵਿਵਾਦ ਨਿਪਟਾਰਾ (ਏਡੀਆਰ) ਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵਿਧੀਆਂ ਘੱਟ ਪ੍ਰਤੀਕੂਲ ਹਨ ਅਤੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਦੇ ਰਵਾਇਤੀ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦਾ ਬਿਹਤਰ ਬਦਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹਨ। ਏਡੀਆਰ ਵਿਧੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ 'ਤੇ ਬੋਝ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕੁਝ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

ਸਾਲਸੀ ਅਤੇ ਸੁਲ੍ਹਾ ਐਕਟ, 1996 ਨੂੰ ਸਾਲ 2015, 2019 ਅਤੇ 2020 ਵਿੱਚ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਸੋਧਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਲਸੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਕਾਸ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਵਿਵਾਦ ਨਿਪਟਾਰਾ ਵਿਧੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਾਲਸੀ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਸੋਧਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਾਲਸੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਸਿੱਟੇ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ, ਸਾਲਸਾਂ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ, ਸਾਲਸੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਨਿਆਂਇਕ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸਾਲਸੀ ਅਵਾਰਡਾਂ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਸੋਧਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸੰਸਥਾਗਤ ਸਾਲਸੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਵਧੀਆ ਆਲਮੀ ਅਭਿਆਸਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇੱਕ ਆਰਬਿਟਰੇਸ਼ਨ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਲਸੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਧ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

ਵਪਾਰਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਐਕਟ, 2015 ਨੂੰ ਪੂਰਵ-ਸੰਸਥਾ ਵਿਚੋਲਗੀ ਅਤੇ ਨਿਪਟਾਰਾ (ਪਿਮਸ) ਵਿਧੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਲ 2018 ਵਿੱਚ ਸੋਧਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਵਿਧੀ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਜਿੱਥੇ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਮੁੱਲ ਦਾ ਵਪਾਰਕ ਝਗੜਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਅੰਤਰਿਮ ਰਾਹਤ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿਮਸ ਦੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਉਪਾਅ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਵਿਚੋਲਗੀ ਰਾਹੀਂ ਵਪਾਰਕ ਝਗੜਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ।

ਇੰਡੀਆ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਆਰਬਿਟਰੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਐਕਟ, 2019 ਨੂੰ ਇੰਡੀਆ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਆਰਬਿਟਰੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ (ਕੇਂਦਰ) ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਅਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਸੰਸਥਾਗਤ ਸਾਲਸੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਇੱਕ ਸੁਤੰਤਰ, ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਸੰਸਥਾ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਇਸ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਹੱਤਵ ਵਾਲੀ ਸੰਸਥਾ ਐਲਾਨਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਕੇਂਦਰ ਘਰੇਲੂ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਪਾਰਕ ਝਗੜਿਆਂ ਲਈ ਲਾਗਤ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਆਪਣੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਸਾਲਸੀ ਸੰਬੰਧੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨਾਮਵਰ ਸੂਚੀਬੱਧ ਸਾਲਸ ਅਤੇ ਸਾਲਸੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੇ ਸੁਚਾਰੂ ਸੰਚਾਲਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸਮਰਥਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

ਵਿਚੋਲਗੀ ਐਕਟ, 2023, ਵਿਵਾਦ ਵਾਲੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਵਲੋਂ ਅਪਣਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵਿਧਾਨਿਕ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਗਠਨ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੰਸਥਾਗਤ ਵਿਚੋਲਗੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਵਿਵਾਦਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਏਡੀਆਰ ਵਿਧੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦਾ ਮੂਲ ਆਧਾਰ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ 'ਤੇ ਬੋਝ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਸਮੇਤ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਗੈਰ ਰਸਮੀ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਏਡੀਆਰ ਵਿਧੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਲਾਭਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦਾ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਹੱਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਏਡੀਆਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਸਬੰਧਤ ਐਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਆਰਬਿਟਰੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਕੰਸੀਲੀਏਸ਼ਨ ਐਕਟ, 1996 ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੇ ਸਾਲਸੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਝਗੜਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਨਿਪਟਾਰੇ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸੌਖ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਵਿਚੋਲਗੀ ਐਕਟ, 2023 ਤੋਂ ਵਿਚੋਲਗੀ 'ਤੇ ਇਕਹਿਰਾ ਕਾਨੂੰਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦੇ ਸੁਹਿਰਦ ਨਿਪਟਾਰੇ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਵਲੋਂ ਸੰਚਾਲਿਤ ਨਤੀਜੇ ਦੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਿਧਾਨਕ ਦਖਲ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।

ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ (ਸੁਤੰਤਰ ਚਾਰਜ); ਅਤੇ ਸੰਸਦੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਅਰਜੁਨ ਰਾਮ ਮੇਘਵਾਲ ਨੇ ਅੱਜ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। 

*****

ਐੱਸਬੀ