सरकार विभिन्न योजनाओं/कार्यक्रमों के माध्यम से प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष वित्तीय सहायता प्रदान करके खिलाड़ियों को खेल को करियर के रूप में अपनाने के लिए प्रोत्साहित कर रही है:

1. खेलो इंडिया योजना के घटक "खेलो इंडिया केंद्र और खेल अकादमी" के अंतर्गत खेलो इंडिया योजना के तहत पहचानी गई प्रतिभाओं को मान्यता प्राप्त खेलो इंडिया अकादमियों में शामिल होने का विकल्प दिया जाता है। उन्हें प्रशिक्षण खर्च, कोचिंग, प्रतियोगिताओं के प्रदर्शन, शिक्षा, उपकरण सहयोग, वैज्ञानिक सहायता आदि के लिए प्रति वर्ष 6.28 लाख रुपये [जेब भत्ते के रूप में 1.20 लाख रुपये सहित] की दर से वित्तीय सहायता भी प्रदान की जाती है। इसके अलावा, खेलो इंडिया योजना के खेलो इंडिया सेंटर वर्टिकल के तहत, पूर्व चैंपियन एथलीट (पीसीए) को खेलो इंडिया केंद्र (केआईसी) में युवा एथलीटों के लिए कोच/मेंटर के रूप में नियुक्त किया जाता है, जो इन खिलाड़ियों को प्रशिक्षित करते हैं और साथ ही स्वायत्त तरीके से या राज्य/केंद्र शासित प्रदेशों के खेल विभाग के सहयोग से खेलो इंडिया केंद्र का संचालन करते हैं। अब तक 36 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में 1059 खेलो इंडिया केंद्रों में 918 पूर्व चैंपियन एथलीट नियुक्त किए जा चुके हैं।

• II. टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम (टॉप्स) के तहत सरकार भारत के शीर्ष एथलीटों को ओलंपिक और पैरालंपिक खेलों की तैयारी के लिए सहायता प्रदान करती है। चयनित खिलाड़ियों को राष्ट्रीय खेल विकास कोष (एनएसडीएफ) से अनुकूलित प्रशिक्षण व अन्य प्रकार की सहायता के लिए वित्त पोषण प्रदान किया जाता है, जो मंत्रालय की सामान्य योजनाओं के तहत उपलब्ध नहीं है। कोर ग्रुप एथलीटों को प्रति माह 50,000 रुपये की दर से आउट ऑफ पॉकेट भत्ता (ओपीए) दिया जाता है। आउट ऑफ पॉकेट भत्ता के अलावा, खिलाड़ी द्वारा प्रस्तुत प्रशिक्षण योजना का पूरा खर्च, जिस पर मिशन ओलंपिक सेल (एमओसी) द्वारा विचार किया जाता है तथा उसे मंजूरी दी जाती है और फिर टॉप्स के तहत पूरा किया जाता है। वर्तमान में, इस योजना के अंतर्गत 174 व्यक्तिगत एथलीट और 2 हॉकी टीमों (महिला एवं पुरुष) को कोर ग्रुप के रूप में चुना गया है। इसके अलावा, विकास समूह के तहत, भारत की ओलंपिक तैयारी में एक केंद्रित दृष्टिकोण सुनिश्चित करने के लिए 134 सर्वश्रेष्ठ खेल प्रतिभाओं की प्रतिभा पहचान पूरी हो चुकी है। टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम विकास समूह के एथलीट को 25,000/- रुपये का आउट ऑफ पॉकेट भत्ता मिल रहा है।

3. राष्ट्रीय खेल महासंघों (एएनएसएफ) को सहायता योजना के अंतर्गत राष्ट्रीय खेल महासंघों (एनएसएफ) को एथलीटों के प्रशिक्षण के लिए वित्तीय सहायता दी जाती है, जिसमें प्रशिक्षण, अंतर्राष्ट्रीय आयोजनों में भागीदारी, राष्ट्रीय चैंपियनशिप का आयोजन, भारत में अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंटों का आयोजन, विदेशी प्रशिक्षकों/सहायक कर्मचारियों की नियुक्ति, वैज्ञानिक तथा चिकित्सा सहायता आदि के लिए सभी अपेक्षित सुविधाएं शामिल हैं।

• IV. पंडित दीनदयाल उपाध्याय राष्ट्रीय खिलाड़ी कल्याण कोष (पीडीयूएनडब्ल्यूएफएस) योजना के अंतर्गत सरकार, प्रशिक्षण, खेल उपकरणों की खरीद, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय खेल आयोजनों में भागीदारी आदि के लिए गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले खिलाड़ियों को प्रत्यक्ष रूप से वित्तीय सहायता (2.50 लाख रुपये तक) प्रदान करती है।

5. सरकार सक्रिय खेलों से संन्यास लेने के बाद खिलाड़ियों को भी पेंशन टू मेरिटोरियस स्पोर्ट्सपर्सन योजना के माध्यम से वित्तीय सहायता प्रदान करती है, जिसका उद्देश्य उत्कृष्ट खिलाड़ियों को वार्षिकी आमदनी के माध्यम से सुनिश्चित मासिक आय प्रदान करना है। मौजूदा योजना के तहत पात्र पूर्व खिलाड़ियों को 12,000/- से 20,000/- रुपये तक की मासिक पेंशन प्रदान की जाती है।

• VI. अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं में पदक विजेताओं और उनके प्रशिक्षकों को नकद पुरस्कार देने की योजना के अंतर्गत, सरकार उत्कृष्ट खिलाड़ियों को नकद पुरस्कार प्रदान करती है, ताकि उन्हें उच्च उपलब्धियों के लिए प्रोत्साहित एवं प्रेरित किया जा सके तथा युवा पीढ़ी को खेलों की ओर आकर्षित करने के लिए वे एक प्रेरणादायक रोल मॉडल के रूप में कार्य कर सकें। इस योजना के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को 20,000 रुपये से लेकर 75,00,000 रुपये तक का नकद पुरस्कार दिया जाता है।

7. इन सभी योजनाओं के अलावा, अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में पदक जीतने वाले एथलीटों/खिलाड़ियों को सम्मानित करने के लिए सरकार हर साल मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, अर्जुन पुरस्कार, द्रोणाचार्य पुरस्कार और ध्यानचंद पुरस्कार जैसी विभिन्न श्रेणियों के तहत राष्ट्रीय खेल पुरस्कार भी प्रदान करती है।

यह जानकारी केंद्रीय युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री डॉ. मनसुख मंडाविया ने आज लोकसभा में एक लिखित उत्तर में दी।

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