सर्वोच्च न्यायालयाने 3 जून 2022 रोजी दिलेल्या आदेशानुसार पर्यावरणीयदृष्ट्या संवेदनशील क्षेत्र अर्थात ई एस झेड मध्ये कोणत्याही कारणासाठी कोणतेही नवीन कायमस्वरूपी बांधकाम करायला परवानगी दिली जाणार नाही. सर्वोच्च न्यायालयाच्या या संदर्भातील आदेशाबद्दल नंतर 26 एप्रिल 2023 च्या न्यायालयीन आदेशानुसार स्पष्टीकरण देण्यात आले.  यात पर्यावरण, वन आणि हवामान बदल मंत्रालयाच्या दिनांक 9 फेब्रुवारी, 2011 च्या मार्गदर्शक तत्त्वांचे काटेकोर पालन करण्याच्या अटीवर बांधकामांना परवानगी देण्यात आली होती.

राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांनी पर्यावरणीय दृष्ट्या संवेदनशील क्षेत्र आणि वनक्षेत्रांचे संरक्षण आणि व्यवस्थापन यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचे आणि पर्यावरण, वन आणि हवामान बदल मंत्रालयाने जारी केलेल्या मार्गदर्शक तत्त्वांचे पालन करणे अनिवार्य आहे.

केंद्रीय पर्यावरण, वन आणि हवामान बदल राज्यमंत्री कीर्तीवर्धन सिंह यांनी आज लोकसभेत एका लेखी उत्तरात ही माहिती दिली.

***

JPS/Bhakti/DY

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com  /PIBMumbai    /pibmumbai