केंद्रीय विद्युत प्राधिकरणाने (सीईए) ओएचपीसी (ओदिशा सरकारचा उपक्रम) तर्फे विकसित 600 मेगावॉट क्षमतेचा अप्पर इंद्रावती प्रकल्प आणि केपीसीएल (कर्नाटक सरकारचा उपक्रम) तर्फे विकसित करण्यात येत असलेल्या 2000 मेगावॉट क्षमतेच्या शरावती या दोन हायड्रो पंप्ड स्टोरेज प्लांट्सच्या प्रकल्पांच्या एकत्रीकरणाला विक्रमी वेळेत मंजुरी दिली आहे. सीडब्ल्यूसी, जीएसआय, सीएसएमआरएस आणि इतर भागधारकांनी संयुक्तपणे अभियान तत्वावर सीईएला संपूर्ण पाठबळ दिले आहे.

सीईएकडे डीपीआरएसच्या तयारीसाठी सर्वेक्षण आणि तपासणी अंतर्गत हायड्रो पीएसपीएसचे साधारणतः 60गिगावॉटचे) मोठ्या प्रमाणात प्रस्ताव सादर झाले आहेत.सगळे विकासक डीपीआरच्या तयारीच्या विविध टप्प्यांवर आहेत. डीपीआरच्या तयारीनंतर, हे सार्वजनिक क्षेत्रातील प्रकल्प विकासकांतर्फे सीईएच्या संकेतस्थळावर अपलोड करण्यात येतील जेणेकरून सीईएला विद्युत कायदा, 2003 च्या 8 व्या कलमाअंतर्गत ते एकत्रीकरणात घेता येतील.

व्यवसायात सुलभता आणण्यासाठी केंद्र सरकारने हाती घेतलेल्या मोहिमेच्या अनुषंगाने, पीएसपीजच्या एकत्रीकरणाच्या प्रक्रियेला वेग देण्यासाठी सीईएने पीएसपीज च्या डीपीआरच्या तयारी प्रक्रियेत तसेच त्यांच्या एकत्रीकरणात सोपेपणा आणण्यासाठी मार्गदर्शक तत्वांमध्ये अधिक सुधारणा केली आहे.

सुधारित मार्गदर्शक तत्वांतील प्रमुख मुद्दे खालीलप्रमाणे आहेत:

1. 'डीपीआर्स'च्या विविध पैलूंची तपासणी करण्यासाठीच्या दस्तावेजांच्या सूचीचा समावेश. आधीची सूची लहान करण्यात आली.
2. विकासकांना आता पहिल्या 13 घटकांच्या पूर्णत्वासह ऑनलाईन पद्धतीने डीपीआर सादर करण्यास परवानगी. त्यातील काही प्रकरणे गाळण्यात आली. त्यामुळे डीपीआर लहान झाला आहे.
3. खर्च आणि आर्थिक मुद्द्यांच्या मंजुरीची गरज अनिवार्य नाही. कायद्यातील निकषांची पूर्तता करण्यासाठी केवळ संदर्भ आणि नोंदींच्या हेतूने ते सादर करण्यात येतील.
4. क्लोज लूप हायड्रो पीएसपीसाठी, साठवणींची पर्यायी स्थळे सादर करण्याची गरज नाही.
5. सादर केलेले डीपीआर सीईए/सीडब्ल्यूसी/जीएसआय/सीएसएमआरएस च्या मूल्यांकन गटाने जारी केलेल्या डीपीआरपूर्व मंजुरीशी अनुकूल आहेत, असे सांगणाऱ्या निवेदनाचा समावेश. यातून डीपीआर पुन्हा तपासणीसाठी पाठवण्याची गरज व्यक्त होते. यामुळे एकत्रीकरण प्रक्रियेत 4 ते 5 महिन्यांचा वेळ वाचेल अशी अपेक्षा आहे.
6. विकासकातर्फे केली जाणारी जलद खोदकाम परवानगी मिळवण्याची प्रक्रिया सुरळीत करण्यात आली असून त्यामुळे प्रकल्पस्थळी विकासकातर्फे लवकर काम सुरु करणे शक्य होईल. यामुळे प्रकल्पाच्या कामाची सुरुवात करण्यासाठी लागणाऱ्या वेळापैकी 6 ते 8 महिन्यांचा वेळ वाचेल.
7. विकासकांनी तपासणी प्रक्रिया विहित वेळेत पूर्ण करून मूल्यांकन संस्थांकडे अहवाल सादर करावेत अशा सूचना देखील देण्यात आल्या असून त्यामुळे मूल्यांकन करणाऱ्या संस्थांना समांतर कार्ये करता येतील.यातून देखील 1 ते 2 महिन्यांचा वेळ वाचणार आहे.

देशाची उर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करण्यासाठी केंद्र सरकारने उर्जा साठवण यंत्रणांच्या विकासाला प्राधान्य दिले आहे. देशाच्या विद्युत (निर्मिती) योजनेनुसार, वर्ष 2031-32 पर्यंत देशात बीईएसएससह स्थापित उर्जा साठवण क्षमता 74 गिगावॉट होईल असा अंदाज आहे.

सीडब्ल्यूसी, जीएसआय, सीएसएमआरएस, एमओईएफ आणि सर्व हायड्रो पीएसपी विकासकांच्या पाठींब्याने सीईए हे उद्दिष्ट अभियान तत्वावर साध्य करण्याचा प्रयत्न करेल.

***

S.Pophale/S.Chitnis/P.Kor

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com  /PIBMumbai    /pibmumbai