मार्च 2024 मध्ये भारतात असलेल्या 954.40 दशलक्ष इंटरनेट ग्राहकांपैकी 398.35 दशलक्ष ग्राहक हे ग्रामीण भागातील इंटरनेट ग्राहक आहेत. तसेच एप्रिल 2024 पर्यंत प्राप्त माहितीनुसार देशातील 6,44,131 गावांपैकी (भारताच्या महारजिस्ट्रार यांच्याकडे उपलब्ध असलेल्या गावांच्या आकडेवारीनुसार) 6,12,952 गावांमध्ये 3जी/4जी मोबाईल सेवा उपलब्ध झालेली आहे.म्हणजेच 95.15%गावांना आता इंटरनेट सेवेचा वापर करता येत आहे.
मार्च 2014 मध्ये देशात इंटरनेट वापरत असलेल्या एकूण 251.59 दशलक्ष ग्राहकांच्या संख्येत 14.26% वार्षिक चक्रवाढ दराने (सीएजीआर) वाढ होऊन मार्च 2024 मध्ये  ती 954.40 दशलक्ष झाली आहे.
गेल्या 10 वर्षांत भारतातील टायर-2/3मधील शहरे आणि गावे यांच्यासह देशाच्या प्रत्येक कानाकोपऱ्यात दूरसंचार सेवेचा अफाट विस्तार झाला आहे:

ग्रामीण भागातील घरांना ब्रॉडबॅंड सेवा उपलब्ध करून देण्यासाठी भारतनेट प्रकल्पाअंतर्गत देशातील सर्व ग्राम पंचायतींना (जीपीएस) ऑप्टिकल फायबर केबल (ओएफसी)ने जोडण्याचे उद्दिष्ट निश्चित करण्यात आले होते. भारतनेट उपक्रमाच्या दोन टप्प्यासाठी निश्चित केलेल्या भारतातील 2.22 लाख ग्राम पंचायतींपैकी 2.13 लाख ग्रामपंचायतींना या सेवेसाठी सज्ज करण्यात आले आहे.तसेच सुधारित भारतनेट कार्यक्रमाद्वारे इंटरनेट सेवा नसलेल्या 42,000 ग्रामपंचायतींना तसेच उर्वरित 3.84 लाख गावांना त्यांच्या मागणीनुसार ऑप्टिकल फायबरने जोडण्याचे तसेच ग्रामीण भागातील दीड कोटी घरांना फायबरने जोडून घेण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे.
सध्या लागू असलेल्या युएसओएफ योजनांच्या अंतर्गत देशातील एकूण 35,680 गावे/वस्त्या यांना इंटरनेट सेवेच्या कक्षेत आणण्यात येत आहे. ही सर्व गावे/वस्त्या ग्रामीण, अत्यंत दूरवर तसेच दुर्गम भागात असून डोंगराळ भाग, घनदाट जंगल इत्यादींसारख्या अवघड प्रदेशात आहेत. विविध युएसओएफ निधीप्राप्त योजनांच्या माध्यमातून 4जी सेवा उपलब्ध नसलेल्या सुमारे 9,000 गावांना ही सेवा उपलब्ध करून दिली जाणार असून त्यासाठी सुमारे 11,000 कोटी रुपयांचा खर्च येणार आहे.  
देशातील इंटरनेट सेवेचा विस्तार वाढवण्यासाठी केंद्र सरकारने विविध उपाययोजना देखील हाती घेतल्या आहेत. त्यामध्ये खालील घटकांचा समावेश आहे:

• सीमाभागात मोबाईल मनोरे उभारण्याची सोय करण्यासाठी ऑगस्ट 2022 मध्ये परवानाविषयक अटींमध्ये सुधारणा
• दूरसंचार विषयक पायाभूत सुविधा जलदगतीने आणि सुलभतेने उभारण्याच्या दृष्टीने वेळोवेळी भारतीय टेलीग्राफ राईट ऑफ वे नियम 2016 तसेच सुधारणा नियम जारी करणे.  
• सीमाभागात गती शक्ती संचार पोर्टलसी सुरुवात करून मोबाईल मनोऱ्यांच्या उभारणीसाठी राईट ऑफ वे (आरओडब्ल्यू) परवानग्या देण्यात सुलभता आणण्यात आली असून त्यामुळे वेगवान आरओडब्ल्यू मंजुरी शक्य.

डिजिटल भारत उपक्रमाअंतर्गत, टायर-2 आणि टायर-3 मधील शहरांसह देशभरात, टीआयडीई 2.0 अर्थात तंत्रज्ञान इन्क्युबेशन आणि उद्योजक विकास, जीईएनईएसआयएस अर्थात अभिनव स्टार्ट अप्स साठी अत्याधुनिक पाठबळ, सीओईएस अर्थात डोमेन विशिष्ट उत्कृष्टता केंद्रे आणि एनजीआयएस अर्थात नेक्स्ट जनरेशन इन्क्युबेशन योजना इत्यादी विविध तंत्रज्ञान-संचालित स्टार्ट अप्स आणि नवोन्मेष योजना हाती घेण्यात आल्या असून त्यासाठी सुमारे 800 कोटी रुपयांचा खर्च येणार आहे. त्याशिवाय, केंद्र सरकारने देशभरातील 27 राज्ये/ केंद्रशासित प्रदेशांमधील 104 छोट्या शहरांमध्ये/नगरांमध्ये विस्तारलेली 246 बिपीओ युनिट्सच्या स्थापनेसह इंडिया बीपीओ(व्यवसाय प्रक्रिया आउट सोर्सिंग) प्रोत्साहन योजना (आयबीपीएस) आणि ईशान्य बीपीओ प्रोत्साहन योजना (एनईबीपीएस) लागू केल्या आहेत.

***

ShilpaP/SanjanaC/DY

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com  /PIBMumbai    /pibmumbai