गृह आणि शहरी व्यवहार मंत्रालय
छोट्या आणि मध्यम शहरांमध्ये मूलभूत पायाभूत सेवा सुविधांसंदर्भात प्रकल्प
Posted On:
01 AUG 2024 9:41PM by PIB Mumbai
नवी दिल्ली, 1 ऑगस्ट 2024
राज्यघटनेच्या अनुच्छेद 243W च्या तरतुदींनुसार आणि सातव्या आणि बाराव्या अनुसूचीप्रमाणे शहरी विकासाशी संबंधित बाबी राज्ये किंवा नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या कक्षेत येतात. मात्र केंद्रीय गृहनिर्माण आणि नागरी विकास मंत्रालय, राज्ये/ केंद्रशासित प्रदेशांना त्यांच्या शहर विकास उद्दिष्टांच्या पूर्ततेमध्ये आपल्या महत्वाकांक्षी योजना किंवा कार्यक्रमांच्या माध्यमातून नियोजन, व्यवस्थापन आणि अंमलबजावणी इत्यादींविषयी सहाय्य करते. जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय नागरी पुनर्निर्माण योजनेचा JnNURM) एक घटक असलेली छोट्या आणि मध्यम शहरांसाठीची शहरी पायाभूत सुविधा विकास योजना (UIDSSMT) 31 मार्च 2014 रोजी संपुष्टात आली. मात्र या योजनेअंतर्गत 31 मार्च 2014 पर्यंत 50% हुन अधिक केंद्रीय अर्थसहाय्य प्राप्त झालेल्या आणि प्रत्यक्षात जी कामे 50% हुन अधिक बांधून झाली आहेत किंवा अभियानाच्या संक्रमण टप्प्यात ज्यांना मंजूरी मिळाली होती अशा प्रकल्पांना 31 मार्च 2017 पर्यंत अमृत अर्थात अटल मिशन फॉर रिजुव्हेनेशन अँड अर्बन ट्रान्सफॉर्मेशन योजनेअंतर्गत निधीसाठी मंजुरी देण्यात आली होती.
हा कालावधी देखील संपुष्टात आला असून सर्व प्रकल्प पूर्ण झाल्यानंतर ते संबंधित राज्यांना सुपूर्द करण्यात आले आहेत.
याशिवाय, मंत्रालय राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांना अमृत अर्थात अटल मिशन फॉर रिजुवनेशन अँड अर्बन ट्रान्सफॉर्मेशन 2.0 (AMRUT 2.0), स्मार्ट शहर अभियान (SCM) आणि स्वच्छ भारत मोहीम-शहरी 2.0 (SBM-U 2.0) इत्यादी योजनांसाठी नेहमीच सहाय्य करते. केंद्र सरकारचे सहाय्य हे शहरांना नव्हे तर राज्ये किंवा केंद्रशासित प्रदेशांना मंजूर केले जाते. या योजना राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांद्वारे मोहीम /योजनेच्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार लागू केल्या जातात.
स्मार्ट शहर अभियानाअंतर्गत, 100 शहरांची निवड करण्यात आली असून त्यापैकी 66 शहरांची लोकसंख्या 10 लाखांपेक्षा कमी आहे. यामध्ये 1 लाखांपेक्षा कमी लोकसंख्या असलेली 12 शहरे, 1 ते 5 लाख लोकसंख्या असलेली 33 शहरे आणि 5 ते 10 लाख लोकसंख्या असलेली 21 शहरे आहेत. (2011 च्या जनगणनेनुसार)
या 66 शहरांना केंद्र सरकारकडून 29,693 कोटी रुपयांची मदत देण्यात आली आहे. या शहरांनी 91,143 कोटीं रुपयांचे एकूण 5,162 प्रकल्प हाती घेतले आहेत. या प्रकल्पांपैकी 76,735 कोटी रुपये खर्चाचे (एकूण प्रकल्पांपैकी 84%) 4,548 प्रकल्प पूर्ण झाले आहेत.
अमृत अर्थात अटल मिशन फॉर रिजुवनेशन अँड अर्बन ट्रान्सफॉर्मेशन 2.0 आणि स्वच्छ भारत मिशन-शहरी 2.0 अंतर्गत राज्य/केंद्रशासित प्रदेशांना वाटप केलेल्या आणि जारी केलेल्या केंद्रीय सहाय्याचे तपशील अनुक्रमे परिशिष्ट I आणि II मध्ये आहेत.
गृहनिर्माण आणि शहरी व्यवहार राज्यमंत्री तोखान साहू यांनी आज लोकसभेत एका लेखी उत्तरात ही माहिती दिली.
'लहान आणि मध्यम शहरांमधील मूलभूत पायाभूत सुविधांसाठीचे प्रकल्प' या संदर्भातील परिशिष्ट
अमृत 2.0 अंतर्गत राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांना जारी केलेल्या आणि वितरित केलेल्या एकूण निधीचा तपशील
(₹ in crore)
|
Sl. No.
|
State / UT
|
Committed Central Assistance
|
Total Released (Overall)
|
|
1
|
ANDAMAN AND NICOBAR
|
36
|
Nil
|
|
2
|
ANDHRA PRADESH
|
2948
|
674.59
|
|
3
|
ARUNACHAL PRADESH
|
226
|
34.48
|
|
4
|
ASSAM
|
775
|
75.62
|
|
5
|
BIHAR
|
2628
|
429.53
|
|
6
|
CHANDIGARH
|
170
|
53.87
|
|
7
|
CHHATTISGARH
|
1303
|
166.49
|
|
8
|
DADRA AND NAGAR HAVELI AND DAMAN AND DIU
|
30
|
Nil
|
|
9
|
DELHI
|
2885
|
212.31
|
|
10
|
GOA
|
85
|
17.26
|
|
11
|
GUJARAT
|
4512
|
936.12
|
|
12
|
HARYANA
|
1496
|
153.35
|
|
13
|
HIMACHAL PRADESH
|
256
|
60.1
|
|
14
|
JAMMU AND KASHMIR
|
867
|
166.9
|
|
15
|
JHARKHAND
|
1183
|
114.54
|
|
16
|
KARNATAKA
|
4628
|
718.57
|
|
17
|
KERALA
|
1374
|
177.29
|
|
18
|
LADAKH
|
128
|
11.7
|
|
19
|
LAKSHADWEEP
|
2
|
Nil
|
|
20
|
MADHYA PRADESH
|
4065
|
379.91
|
|
21
|
MAHARASHTRA
|
9310
|
2,056.80
|
|
22
|
MANIPUR
|
170
|
20.72
|
|
23
|
MEGHALAYA
|
111
|
67.48
|
|
24
|
MIZORAM
|
143
|
31.39
|
|
25
|
NAGALAND
|
176
|
40.28
|
|
26
|
ODISHA
|
1373
|
367.69
|
|
27
|
PUDUCHERRY
|
150
|
31
|
|
28
|
PUNJAB
|
1836
|
354.9
|
|
29
|
RAJASTHAN
|
3552
|
349.7
|
|
30
|
SIKKIM
|
40
|
4.98
|
|
31
|
TAMIL NADU
|
4942
|
966.23
|
|
32
|
TELANGANA
|
2789
|
170.37
|
|
33
|
TRIPURA
|
157
|
69.51
|
|
34
|
UTTAR PRADESH
|
8161
|
1,420.27
|
|
35
|
UTTARAKHAND
|
585
|
53.14
|
|
36
|
WEST BENGAL
|
3658
|
564.37
|
|
Total
|
66,750.00
|
10,951.47
|
'लहान आणि मध्यम शहरांमधील मूलभूत पायाभूत सुविधांसाठीचे प्रकल्प' या संदर्भातील परिशिष्ट
स्वच्छ भारत मिशन - शहरी 2.0 अंतर्गत वाटप केलेल्या आणि जारी केलेल्या राज्य/केंद्रशासित प्रदेशनिहाय निधीचा तपशील
(₹ in crores)
|
State/UT
|
SBM –U 2.0 (2021-2026)
|
|
Funds allocated
|
Funds Released
|
|
A&N Islands
|
8.60
|
1.95
|
|
Andhra Pradesh
|
1413.30
|
298.68
|
|
Arunachal Pradesh
|
129.00
|
28.73
|
|
Assam
|
503.50
|
82.02
|
|
Bihar
|
1204.80
|
209.47
|
|
Chandigarh
|
45.20
|
23.75
|
|
Chhattisgarh
|
727.30
|
209.67
|
|
Dadra & Nagar Haveli
and Daman & Diu
|
31.20
|
0.18
|
|
Delhi
|
1192.60
|
415.05
|
|
Goa
|
77.80
|
7.72
|
|
Gujarat
|
1918.90
|
248.21
|
|
Haryana
|
645.70
|
13.46
|
|
Himachal Pradesh
|
156.70
|
33.09
|
|
Jammu & Kashmir
|
429.90
|
97.46
|
|
Jharkhand
|
519.00
|
52.42
|
|
Karnataka
|
2245.30
|
326.68
|
|
Kerala
|
875.10
|
55.33
|
|
Ladakh
|
62.70
|
2.66
|
|
Madhya Pradesh
|
2200.20
|
119.60
|
|
Maharashtra
|
3758.50
|
791.81
|
|
Manipur
|
96.20
|
14.79
|
|
Meghalaya
|
67.30
|
16.79
|
|
Mizoram
|
82.50
|
14.84
|
|
Nagaland
|
158.88
|
40.17
|
|
Odisha
|
821.40
|
285.17
|
|
Puducherry
|
83.21
|
22.74
|
|
Punjab
|
1054.20
|
216.49
|
|
Rajasthan
|
1765.80
|
252.08
|
|
Sikkim
|
19.40
|
4.03
|
|
Tamil Nadu
|
3296.70
|
656.15
|
|
Telangana
|
1067.30
|
393.78
|
|
Tripura
|
85.30
|
15.34
|
|
Uttar Pradesh
|
4073.80
|
350.38
|
|
Uttarakhand
|
343.40
|
32.68
|
|
West Bengal
|
1449.30
|
217.65
|
Jaydevi PS/B.Sontakke/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:
@PIBMumbai 
/PIBMumbai 
/pibmumbai 
pibmumbai[at]gmail[dot]com 
/PIBMumbai 
/pibmumbai
(Release ID: 2040510)
Visitor Counter : 66