संविधान के अनुच्छेद 243डब्ल्यू के प्रावधानों के अनुसार, सातवीं और बारहवीं अनुसूची के साथ, शहरी विकास से संबंधित मामले राज्यों/शहरी स्थानीय निकायों के दायरे में आते हैं। हालाँकि, आवास और शहरी मामलों का मंत्रालय (एमओएचयूए) अपने प्रमुख मिशनों / कार्यक्रमों के माध्यम से राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों (यूटीएस) को उनके शहरी विकास एजेंडे में कार्यक्रम संबंधी सहायता प्रदान करता है। जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन (जेएनएनयूआरएम) के  एक घटक, छोटे और मध्यम शहरों के लिए शहरी बुनियादी ढांचा विकास योजना (यूआईडीएसएसएमटी) की 31 मार्च, 2014 को समाप्ति हो गई। हालांकि, यूआईडीएसएसएमटी की वे सभी परियोजनाएं जिनमें 50% या उससे अधिक केंद्रीय सहायता जारी कर दी गई थी और 31 मार्च, 2014 तक भौतिक प्रगति 50% या अधिक थी या मिशन के संक्रमण चरण के दौरान स्वीकृत की गई थी, को 31 मार्च, 2017 तक अमृत के अंतर्गत  वित्त पोषण के लिए अनुमोदित किया गया था।

यह अवधि भी समाप्त हो गई है और योजना बंद होने पर सभी परियोजनाएं संबंधित राज्यों को सौंप दी गई हैं।

इसके अलावा, मंत्रालय अपने अन्य मिशनों के माध्यम से राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को सहायता प्रदान करता है। कायाकल्प और शहरी परिवर्तन के लिए अटल मिशन 2.0 (अमृत 2.0), स्मार्ट सिटी मिशन (एससीएम) और स्वच्छ भारत मिशन-शहरी 2.0 (एसबीएम-यू 2.0)। केंद्रीय सहायता राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को स्वीकृत की जाती है, शहरों को नहीं। योजनाएं मिशन/योजना दिशानिर्देशों के अनुसार राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों द्वारा कार्यान्वित की जाती हैं।

स्मार्ट सिटी मिशन (एससीएम)  के अंतर्गत  100 शहरों का चयन किया गया है, जिनमें से 66 शहरों की जनसंख्या 10 लाख से कम है। इसमें 1 लाख से कम जनसंख्या  वाले 12 शहर, 1-5 लाख के बीच जनसंख्या  वाले 33 शहर और 5-10 लाख (2011 की जनगणना के अनुसार) के बीच जनसंख्या  वाले 21 शहर शामिल हैं। इन 66 शहरों को केंद्रीय सहायता की 29,693 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई है। इन शहरों ने 91,143 करोड़ रूपये की कुल 5,162 परियोजनाएं शुरू की हैं। इन परियोजनाओं में से  76,735 करोड़ रूपये  (कुल परियोजनाओं का 84%) राशि की 4,548 परियोजनाएं पूरी हो चुकी हैं।

अमृत ​​2.0 और एसबीएम-यू 2.0 के अंतर्गत  राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को आवंटित और जारी की गई केंद्रीय सहायता का विवरण क्रमशः अनुलग्नक  I और II में है।

यह जानकारी आवास एवं शहरी मामलों के राज्य मंत्री श्री तोखन साहू ने आज लोकसभा में एक लिखित उत्तर में दी है ।

अनुलग्नक - I

'छोटे और मध्यम शहरों में बुनियादी ढांचागत सुविधाओं के लिए परियोजनाओं' के संबंध में अनुबंध

अमृत ​​2.0 के तहत राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को आवंटित और जारी की गई कुल धनराशि

(करोड़ रूपये में)

'छोटे और मध्यम शहरों में बुनियादी ढांचागत सुविधाओं के लिए परियोजनाओं' के संबंध में अनुलग्नक

स्वच्छ भारत मिशन - शहरी 2.0 (एसबीएम-यू 2.0) के तहत राज्य/केंद्र शासित प्रदेश-वार आवंटित और जारी धनराशि का विवरण

(करोड़ रूपये  में)

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एमजी/एआर/एसटी/एजे