सरकार ने सितंबर 2023 में स्किल इंडिया डिजिटल हब प्लेटफॉर्म के शुभारंभ के माध्यम से कौशल के लिए डिजिटल इको-सिस्टम की दिशा में एक प्रमुख कदम उठाया है। स्किल इंडिया डिजिटल हब (एसआईडीएच) भारत के कौशल विकास, शिक्षा, रोजगार और उद्यमिता परिदृश्य के समन्वय के लिए एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है। इसका मुख्य उद्देश्य कौशल विकास को बढ़ाने के लिए एक व्यापक और सुलभ मंच प्रदान करना है, जो उद्योग के अनुकूल कौशल पाठ्यक्रम, रोजगार के अवसर और उद्यमिता सहायता प्रदान करता है। एसआईडीएच कौशल विकास अवसरों का विस्तार करने वाला एक डिजिटल और एकीकृत मंच है जिसमें हितधारकों के बीच डिजिटल जॉब का विनिमय होता है। एसआईडीएच सरकार की दो सबसे महत्वपूर्ण पहलों- स्किल इंडिया और डिजिटल इंडिया का केंद्रबिंदु है। मोबाइल-फर्स्ट पहुंच पर निर्मित, एसआईडीएच कौशल विकास के लिए एक नागरिक की विविध आवश्यकताओं को पूरा करता है जिसमें पाठ्यक्रमों, योजनाओं, प्रशिक्षुता और प्राथमिकताओं और आकांक्षाओं के आधार पर नौकरी के अवसरों की खोज, डिजिटल कौशल के लिए लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम, पोर्टेबल सत्यापित क्रेडेंशियल्स आदि शामिल हैं। इसका उद्देश्य भारत के कौशल विकास, शिक्षा, रोजगार और उद्यमिता परिदृश्य के लिए भारत के डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर (डीपीआई) की सेवा करना है।

एसआईडीएच पर जून, 2024 तक, लगभग 88 लाख उम्मीदवारों को पंजीकृत किया गया है, 9.59 लाख मोबाइल ऐप डाउनलोड किए गए हैं तथा 7.63 लाख उम्मीदवारों को ऑनलाइन पाठ्यक्रमों के लिए नामांकित किया गया है। इसमें 752 ऑनलाइन पाठ्यक्रम हैं, जिससे 7.37 लाख मिनट की डिजिटल सामग्री शिक्षार्थियों के लिए आसानी से उपलब्ध है। एसआईडीएच प्लेटफॉर्म शिक्षार्थियों को पाठ्यक्रम और प्रशिक्षुता के अवसर प्रदान करता है। इस प्लेटफॉर्म में एमएसएमई के साथ एकीकृत होने और शिक्षार्थियों और नौकरी के इच्छुक लोगों के लिए उद्यमिता योजनाओं तक पहुंच की सुविधा प्रदान करने की कल्पना की गई है।

इसके अलावा, डिजिटल और ऑनलाइन कौशल प्रशिक्षण को बढ़ावा देने के लिए एमएसडीई द्वारा निम्नलिखित पहल की गई हैं:

1. एमएसडीई के तत्वावधान में प्रशिक्षण महानिदेशालय (डीजीटी) ने आईटीआई और प्रशिक्षुता के माध्यम से प्रदान किए गए कौशल प्रशिक्षण की प्रासंगिकता और दक्षता को बेहतर बनाने के उद्देश्य से औद्योगिक मूल्य संवर्धन कौशल सुदृढ़ीकरण (स्ट्राइव) परियोजना को लागू किया गया है। इस परियोजना के तहत दो चरणों में 14 ट्रेडों के लिए मिश्रित मोड में डिजिटल सामग्री विकसित की गई है। इसके अलावा, आईटीआई में व्यापक सीखने के माहौल के लिए 04 ट्रेडों अर्थात् इलेक्ट्रीशियन, फिटर, मोटर वाहन मैकेनिक और वेल्डर के बीच 05 आईटीआई में पायलट के रूप में एक वर्चुअल रियलिटी (वीआर) परियोजना आयोजित की गई थी। इसमें वीआर मोड के तहत प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए प्रासंगिक हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की खरीदारी शामिल है।
2. डिजिटल कौशल विकास का समर्थन करने के लिए लॉन्च किया गया भारतस्किल्स पोर्टल 12 क्षेत्रीय भाषाओं में उपलब्ध ई-पुस्तकें, प्रश्न बैंक और ई-लर्निंग वीडियो सहित कई शैक्षिक सामग्रियों तक पहुंच प्रदान करता है। वर्तमान में, इस पोर्टल पर लगभग 553 ई-पुस्तकें, 337 प्रश्न बैंक, 190 अध्ययन सामग्री वीडियो और 6201 ई-लर्निंग वीडियो उपलब्ध हैं, जो 12 क्षेत्रीय भाषाओं में उपलब्ध हैं, जो कौशल प्रशिक्षण तक व्यापक और समावेशी पहुंच सुनिश्चित कराते हैं।

3. डीजीटी ने आईबीएम, सिस्को, अमेज़ॅन वेब सर्विसेज (एडब्ल्यूएस) और माइक्रोसॉफ्ट जैसी प्रमुख आईटी तकनीक कंपनियों के साथ समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर भी हस्ताक्षर किए हैं। इन साझेदारियों से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई), बिग डेटा एनालिटिक्स (बीडीए), ब्लॉकचेन, क्लाउड कंप्यूटिंग और अन्य सहित आधुनिक प्रौद्योगिकियों में तकनीकी और पेशेवर कौशल प्रशिक्षण के प्रावधान की सुविधा मिलती है। यह प्रशिक्षण भारतस्किल्स पोर्टल (https://bhartskills.gov.in) के माध्यम से उपलब्ध है, जो एक केंद्रीय भंडार के रूप में लगभग 23.7 लाख प्रशिक्षुओं को उद्योग के लिए तैयार करने के लिए डिज़ाइन किए गए पाठ्यक्रम पेश करता है।
4. इसके अतिरिक्त, डीजीटी, कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) के तहत आईबीएम के सहयोग से 15 राष्ट्रीय कौशल प्रशिक्षण संस्थानों (एनएसटीआई) में आईटी, नेटवर्किंग और क्लाउड कंप्यूटिंग में 2-वर्षीय उन्नत डिप्लोमा (व्यावसायिक) कार्यक्रम प्रदान करता है।

यह जानकारी कौशल विकास और उद्यमिता राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री जयंत चौधरी ने आज राज्यसभा में एक लिखित उत्तर में दी।

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