भारत आणि हिंद-प्रशांत आर्थिक आराखड्यातील (आयपीईएफ) इतर 13 भागीदार देशांनी महत्त्वाचा टप्पा गाठत, पुरवठा साखळी’विषयक लवचिकतेशी संबंधित महत्त्वपूर्ण ठरलेल्या समृद्धतेसाठी हिंद-प्रशांत आर्थिक आराखडा (आयपीईएफ) कराराअंतर्गत जागतिक पातळीवर   तीन पुरवठा साखळी संस्थांची स्थापना केली आहे. पुरवठा साखळी परिषद  (एसएससी), आपत्ती प्रतिसाद नेटवर्क (सीआरएन) तसेच कामगार हक्कसंबंधी सल्लागार मंडळ (एलआरएबी) या संस्थांच्या उदघाटनपर आभासी बैठकांमुळे हिंद-प्रशांत परिसरातील पुरवठा साखळी मजबूत करण्याबाबत भागीदार देशांमध्ये सहकार्य वाढवण्याच्या दिशेने मोठे पाऊल उचलले गेले आहे.

या  उदघाटनपर आभासी बैठकांच्या माध्यमातून, 14 आयपीईएफ भागीदार देशांनी महत्त्वाच्या पुरवठा साखळ्यांची लवचिकता तसेच स्पर्धात्मकता अधिक बळकट करण्यासाठी आणि कामगारांच्या हक्कांना अधिक मजबूत करतानाच आर्थिक समृद्धतेला धोका निर्माण करणाऱ्या पुरवठा साखळीतील समस्यांसाठी चांगल्या पद्धतीने सज्ज राहून प्रतिसाद देण्यासंदर्भात   अधिक सखोल सहकार्य देऊ करण्यासंदर्भात कटिबद्धता तसेच सामुहिक निर्धाराला दुजोरा दिला.
पुरवठा साखळी कराराला अनुसरुन, आयपीईएफ भागीदारांनी राष्ट्रीय सुरक्षा, सार्वजनिक आरोग्य आणि आर्थिक स्वास्थ्याच्या दृष्टीने महत्त्वाची क्षेत्रे आणि वस्तू यांच्या पुरवठा साखळ्या मजबूत करण्यासाठी लक्ष्यित आणि कृती-केंद्रित कार्य करण्याच्या उद्देशाने पुरवठा साखळी परिषदेसह पुरवठा साखळीसंबंधी तीन संस्थांची जागतिक पातळीवर स्थापना केली.

उद्घाटनपर बैठकांमध्ये या तिन्ही पुरवठा साखळी संस्थांनी दोन वर्षांच्या कार्यकाळासाठी अध्यक्ष तसेच उपाध्यक्षांची निवड केली. निवड करण्यात आलेले अध्यक्ष आणि उपाध्यक्ष खालीलप्रमाणे आहेत:

•     पुरवठा साखळी परिषद : अमेरिका (अध्यक्ष) आणि भारत (उपाध्यक्ष)
•     आपत्ती प्रतिसाद नेटवर्क: कोरिया प्रजासत्ताक (अध्यक्ष) आणि जपान (उपाध्यक्ष)
•     कामगार हक्कसंबंधी सल्लागार मंडळ: अमेरिका (अध्यक्ष) आणि फिजी (उपाध्यक्ष)

पुरवठा साखळी परिषदेतील सदस्यांनी यावेळी संदर्भाचे निकष निश्चित केले आणि कार्यविषयक प्राथमिक प्राधान्यक्रमांवर चर्चा केली. पुरवठा साखळी परिषदेच्या अनुषंगाने सप्टेंबर 2024 मध्ये वॉशिंग्टन येथे होणार असलेल्या मंडळाच्या पहिल्या प्रत्यक्ष स्वरूपाच्या बैठकीमध्ये यावर सविस्तर उहापोह करण्यात येईल.  
आयपीईएफ पुरवठा साखळ्यांना अधिक लवचिक, मजबूत तसेच उत्तम प्रकारे एकत्रित करण्याच्या तसेच एकूणच हिंद-प्रशांत परिसरातील देशांचा आर्थिक विकास तसेच प्रगती साधण्यासाठी योगदान देण्याच्या उद्देशाने नोव्हेंबर 2023 मध्ये वॉशिंग्टन येथे केंद्रीय वाणिज्य आणि उद्योगमंत्री पीयूष गोयल यांनी आयपीईएफ भागीदार देशांच्या मंत्र्यांसह पहिल्या आयपीईएफ पुरवठा साखळी लवचिकता करारावर स्वाक्षऱ्या केल्या होत्या. फेब्रुवारी 2024 मध्ये या कराराला मान्यता देण्यात आली असून तेव्हापासून हा करार लागू झाला आहे.

आयपीईएफबद्दल माहिती:

भारत, ऑस्ट्रेलिया, ब्रुनेई, फिजी, इंडोनेशिया, जपान, कोरिया प्रजासत्ताक, मलेशिया, न्युझीलंड, फिलिपाईन्स, सिंगापूर, थायलंड, व्हियेतनाम आणि अमेरिका या 14 देशांच्या सहभागासह जपानमध्ये टोकियो येथे 23 मे 2022 रोजी आयपीईएफची सुरुवात करण्यात आली. हिंद-प्रशांत क्षेत्रात वृद्धीविषयक प्रगती, आर्थिक स्थैर्य आणि समृद्धता निर्माण करण्याच्या लक्ष्यासह सदस्य देशांदरम्यान आर्थिक सहभाग आणि सहकार्य बळकट करण्याच्या उद्देशाने आयपीईएफची रचना करण्यात आली आहे. व्यापार (स्तंभ 1), पुरवठा साखळी लवचिकता(स्तंभ 2), स्वच्छ अर्थव्यवस्था (स्तंभ 3) आणि न्याय्य अर्थ्यव्यवस्था (स्तंभ 4) या घटकांशी संबंधित चार स्तंभांवर सदर आराखड्याची रचना करण्यात आली आहे. भारत आयपीईएफमधील स्तंभ 2 ,3 आणि 4 मध्ये सहभागी झाला आहे मात्र स्तंभ 1 बाबत  निरीक्षकाची भूमिका बजावणार आहे .

***

JPS/Sanjana/DY

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com  /PIBMumbai    /pibmumbai