देश में चंडीगढ़, दिल्ली, भोपाल, पुणे, कोलकाता, गुवाहाटी और हैदराबाद में स्थित 07 केंद्रीय फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशालाएं (सीएफएसएल) हैं। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की फोरेंसिक प्रयोगशालाओं का राज्यवार विवरण नीचे अनुलग्नक में देखा जा सकता है।

सरकार का ध्यान देश में फोरेंसिक विज्ञान के लिए परितंत्र सहित जांच और अभियोजन की क्षमताओं को मजबूत करने पर केंद्रित है। देश में फोरेंसिक प्रयोगशालाओं और संबंधित सुविधाओं को मजबूत करने की प्रक्रिया एक सतत प्रक्रिया है जो अंतर-विश्लेषण और मांग के आकलन पर निर्भर है। ‘पुलिस’ और ‘सार्वजनिक व्यवस्था’ भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची के तहत राज्य के विषय हैं। कानून और व्यवस्था बनाए रखने, नागरिकों के जीवन और संपत्ति की सुरक्षा, अपराध और अपराधियों की जांच, अभियोजन और संबंधित फोरेंसिक विज्ञान सुविधाओं की जिम्मेदारी संबंधित राज्य/केंद्र शासित प्रदेश की है।

देश में फोरेंसिक प्रयोगशालाओं और फोरेंसिक बुनियादी ढांचे को उन्नत करने के लिए केंद्र सरकार ने निम्नलिखित कदम उठाए हैं:

(i) भोपाल, गुवाहाटी, पुणे और कोलकाता में केंद्रीय फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशालाओं का आधुनिकीकरण।

(ii) केंद्रीय फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशालाओं में मशीनरी और उपकरणों का उन्नयन, जिसमें नारकोटिक ड्रग्स और साइकोट्रोपिक पदार्थों में फोरेंसिक, डिजिटल फोरेंसिक, डीएनए फोरेंसिक विश्लेषण, फोरेंसिक मनोविज्ञान के नए विषयों को शामिल किया गया है।

(iii) चंडीगढ़ में केंद्रीय फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला में अत्याधुनिक डीएनए विश्लेषण और अनुसंधान एवं विकास सुविधा की स्थापना।

(iv) डिजिटल धोखाधड़ी / साइबर फोरेंसिक के महत्वपूर्ण मामलों की जांच के लिए हैदराबाद में केंद्रीय फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला में एक राष्ट्रीय साइबर फोरेंसिक प्रयोगशाला की स्थापना।

(v) एक ई-फोरेंसिक आईटी प्लेटफॉर्म का संचालन करना, जो देश में 117 फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशालाओं (केंद्रीय और राज्य) को आपस में जोड़ता है।

(vi) गृह मंत्रालय ने सांबा (जम्मू और कश्मीर) में 99.76 करोड़ रुपये के कुल वित्तीय परिव्यय के साथ एक केंद्रीय फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला की स्थापना के लिए सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है।

(vii) देश के सभी हिस्सों में गुणवत्तापूर्ण और प्रशिक्षित फोरेंसिक पेशेवर प्रदान करने के लिए वर्ष 2020 में संसद के अधिनियम के तहत राष्ट्रीय फोरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय (एनएफएसयू) की स्थापना की गई है। एनएफएसयू का मुख्यालय गुजरात के गांधीनगर में स्थित है। इसके अलावा, एनएफएसयू के परिसर दिल्ली, गोवा, अगरतला (त्रिपुरा), भोपाल (मध्य प्रदेश), धारवाड़ (कर्नाटक) और गुवाहाटी (असम) में स्थित हैं। एनएफएसयू ने इंफाल (मणिपुर) और पुणे (महाराष्ट्र) में प्रशिक्षण अकादमियां भी शुरू की हैं।

(viii) देश में फोरेंसिक परीक्षण बुनियादी ढांचे को बढ़ाने और देश में फोरेंसिक पेशेवरों की कमी को दूर करने के साथ-साथ देश में फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशालाओं में लंबित मामलों को कम करने के लिए वित्तीय वर्ष 2024-25 से 2028-29 तक 2254.43 करोड़ रुपये के कुल वित्तीय परिव्यय के साथ कैबिनेट ने 19.06.2024 को “राष्ट्रीय फोरेंसिक अवसंरचना संवर्द्धन योजना” को मंजूरी दे दी है। इस योजना में राष्ट्रीय फोरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय के 09 ऑफ-कैंपस, देश में 07 केंद्रीय फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशालाओं की स्थापना और एनएफएसयू के दिल्ली परिसर के मौजूदा बुनियादी ढांचे को बढ़ाना शामिल है।

(ix) निर्भया फंड योजना के तहत राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को उनकी फोरेंसिक प्रयोगशालाओं में डीएनए विश्लेषण, साइबर-फोरेंसिक और संबंधित सुविधाओं को मजबूत करने के लिए सहायता दी जा रही है। 30 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के लिए कुल 250.59 करोड़ रुपये की लागत से ऐसी परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है।

(x) देश की फोरेंसिक क्षमताओं के आधुनिकीकरण के लिए 2080.5 करोड़ रुपये के कुल वित्तीय परिव्यय वाली योजना को मंजूरी दी गई है। इस योजना के तहत, राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को मोबाइल फोरेंसिक वैन सहित मशीनरी एवं उपकरणों के आधुनिकीकरण के लिए उच्च गुणवत्ता वाली फोरेंसिक विज्ञान सुविधाएं विकसित करने और देश में फोरेंसिक विज्ञान के लिए शैक्षिक सुविधाओं के विस्तार के माध्यम से इन प्रयोगशालाओं में प्रशिक्षित पेशेवरों की उपलब्धता को सहज बनाने के लिए सहायता उपलब्ध है। अब तक, इस योजना के तहत “राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशालाओं के आधुनिकीकरण/उन्नयन” हेतु 18 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के लिए लगभग 186.12 करोड़ रुपये की धनराशि स्वीकृत की गई है। इसके साथ ही “देश के सभी जिलों और राज्य एफएसएल के लिए मोबाइल फोरेंसिक वैन” हेतु 20 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के लिए 207.98 करोड़ रुपये की धनराशि स्वीकृत की गई है। इसके अलावा, एनएफएसयू के ऑफ-कैंपस तथा उत्कृष्टता केंद्रों की स्थापना और एनएफएसयू से मान्यता प्राप्त प्रशिक्षण/कौशल अकादमियों के लिए इस योजना के तहत 236.25 करोड़ रुपये की धनराशि जारी की गई है।

(xi) "महिलाओं की सुरक्षा" पर एक समग्र योजना के अंतर्गत हैदराबाद स्थित राष्ट्रीय साइबर फोरेंसिक लैब की तर्ज पर पुणे, चंडीगढ़, कोलकाता, भोपाल, दिल्ली और गुवाहाटी में स्थित छह सीएफएसएल में एक समर्पित साइबर फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला की स्थापना को मंजूरी दी गई है। इसके लिए कुल वित्तीय परिव्यय 126.84 करोड़ रुपये मंजूर किए गए हैं। इसके अलावा, सभी फोरेंसिक प्रयोगशालाओं से प्राप्त फोरेंसिक डेटा को व्यवस्थित रूप से संग्रह करने के लिए इस योजना के तहत कुल 200.16 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ राष्ट्रीय फोरेंसिक डेटा केंद्र की स्थापना को मंजूरी दी गई है। इसके साथ ही, उक्त योजना के तहत भोपाल, पुणे और गुवाहाटी में स्थित सीएफएसएल में रिपोर्टिंग अधिकारियों के लिए आवासीय भवनों की स्थापना को भी 27.25 करोड़ रुपये के कुल परिव्यय के साथ मंजूरी दी गई है।

(xii) फोरेंसिक जांच में गुणवत्ता और मानकीकरण सुनिश्चित करने के लिए, फोरेंसिक विज्ञान सेवा निदेशालय, गृह मंत्रालय ने निम्नलिखित दिशा-निर्देश जारी किए हैं:

- फोरेंसिक विज्ञान के नौ विषयों में एनएबीएल मानकों (आईएसओ 17025) के अनुसार प्रयोगशालाओं की मान्यता के लिए गुणवत्ता मैनुअल और कार्य प्रक्रिया मैनुअल।

- जीवविज्ञान, डीएनए, रसायन विज्ञान, विस्फोटक, नारकोटिक्स, विष विज्ञान, आईसीजेएस फोरेंसिक पोर्टल, स्पीकर पहचान और कंप्यूटर फोरेंसिक के लिए गुणवत्ता मैनुअल और कार्य प्रक्रिया मैनुअल।

- जांच अधिकारियों और चिकित्सा अधिकारियों के लिए यौन उत्पीड़न के मामलों में फोरेंसिक साक्ष्य के संग्रह, संरक्षण और परिवहन के लिए दिशा-निर्देश।

- फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशालाओं की स्थापना/उन्नयन के लिए उपकरणों की मानक सूची।

"राष्ट्रीय फोरेंसिक अवसंरचना संवर्धन योजना" के तहत, देश में राष्ट्रीय फोरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय के 09 ऑफ-कैंपस की स्थापना को अन्य बातों के साथ-साथ 1309.13 करोड़ रुपये के कुल परिव्यय के साथ मंजूरी दी गई है। एनएफएसयू के ऑफ-कैंपस की स्थापना छात्रों की उपलब्धता, स्थान की व्यवहार्यता और हितधारकों से परामर्श आदि जैसे कारकों के आधार पर की जाती है।

अनुलग्नक

राज्यों / केंद्र शासित प्रदेशों की फोरेंसिक प्रयोगशालाओं का राज्यवार विवरण

(स्रोत: फोरेंसिक विज्ञान सेवा निदेशालय)

यह जानकारी गृह राज्य मंत्री श्री बंदी संजय कुमार ने लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में कही।

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