सहकारिता मंत्रालय, सहकारी क्षेत्र में तकनीकी और प्रबंधन शिक्षा और प्रशिक्षण प्रदान करने, सहकारी अनुसंधान और विकास को बढ़ावा देने और संबद्ध संस्थानों के नेटवर्क के माध्यम से देश में सहकारी आंदोलन को मजबूत करने के लिए एक राष्ट्रीय स्तर के सहकारी विश्वविद्यालय की स्थापना के प्रस्ताव पर काम कर रहा है।

उपर्युक्त उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए प्रस्तावित विश्वविद्यालय की रूपरेखा तैयार करने के लिए केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों, राज्य सरकारों, राष्ट्रीय सहकारी समितियों/संघों, सहकारी शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थानों आदि सहित विभिन्न हितधारकों के साथ व्यापक परामर्श किया गया है। विश्वविद्यालय अपने खर्चों को पूरा करने में परिचालन रूप से आत्मनिर्भर बनने का भी लक्ष्य रखेगा।

प्रस्तावित विश्वविद्यालय सहकारी क्षेत्र के साथ घनिष्ठ समन्वय में काम करेगा और इसमें शिक्षा और प्रशिक्षण के लिए एक व्यापक, एकीकृत और मानकीकृत संरचना होगी ताकि मंत्रालय द्वारा की गई विभिन्न पहलों के सफल कार्यान्वयन के लिए सहकारी क्षेत्र में प्रशिक्षित जनशक्ति की स्थिर, पर्याप्त और गुणवत्तापूर्ण आपूर्ति सुनिश्चित की जा सके। पेशेवर जनशक्ति की आपूर्ति और मौजूदा कर्मचारियों की क्षमता निर्माण से सहकारी क्षेत्र को अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में बड़ा योगदान देने में मदद मिलने की उम्मीद है।

यह बात सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में कही।

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