ਪੀਏਟੀ ਯੋਜਨਾ 2012 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਅੱਜ ਤੱਕ; 13 ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ 1333 ਨਾਮਜ਼ਦ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਊਰਜਾ ਸੰਭਾਲ਼ ਲਕਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਲਕਸ਼ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਵਰ੍ਹੇ 2022-23 ਦੌਰਾਨ, ਪੀਏਟੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੇ 25.77 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਤੇਲ ਸਮਾਨ (ਐੱਮਟੀਓਈ) ਦੀ ਬਚਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਸਲਾਨਾ ਊਰਜਾ ਖਪਤ ਦਾ ਲਗਭਗ 8 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੈ।

ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 11,127 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਐਨਰਜੀ ਔਡੀਟਰ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ।

ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ, ਥਰਮਲ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟ, ਰਿਫਾਈਨਰੀ, ਆਇਰਨ ਅਤੇ ਸਟੀਲ ਅਤੇ ਕੱਪੜਾ ਉਦਯੋਗ ਸਮੇਤ 13 ਊਰਜਾ ਗਹਿਣ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮਨੋਨੀਤ ਉਪਭੋਗਤਾ ਪਰਫੌਰਮ-ਅਚੀਵ-ਟ੍ਰੇਡ (ਪੀਏਟੀ) ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਜੂਨ 2023 ਵਿੱਚ ਕਾਰਬਨ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਸਕੀਮ (ਸੀਸੀਟੀਐੱਸ) ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ 9 ਖੇਤਰ, ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ 2026-27 ਤੱਕ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਸੀਸੀਟੀਐੱਸ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਰਤਿਤ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਜੋ ਗ੍ਰੀਨ-ਹਾਊਸ ਗੈਸ ਨਿਕਾਸੀ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਚਿੰਨ੍ਹਿਤ ਹਨ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਰਿਫਾਇਨਰੀ, ਆਇਰਨ ਅਤੇ ਸਟੀਲ ਪਲਾਂਟ ਅਤੇ ਕੱਪੜਾ ਉਦਯੋਗ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਥਰਮਲ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟ ਸਮੇਤ ਬਾਕੀ ਚਾਰ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਪੀਏਟੀ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਐਨਰਜੀ ਆਡਿਟ ਰਾਹੀਂ ਨਵੇਂ ਊਰਜਾ ਗਹਿਣ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨਾ ਪੀਏਟੀ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਟਿਕਾਊ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ।

ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਬਿਜਲੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼੍ਰੀਪਦ ਨਾਇਕ ਨੇ ਅੱਜ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ।

*******

ਐੱਮਜੇਪੀਐੱਸ/ਐੱਸਕੇ