पीएटी योजना 2012 में शुरू की गई थी। आज तक, तेरह क्षेत्रों में 1333 नामित उपभोक्ताओं को इस योजना के तहत ऊर्जा संरक्षण लक्ष्य दिए गए हैं। ये लक्ष्य तीन साल की अवधि के लिए निर्धारित किए गए हैं। वर्ष 2022-23 के दौरान, पीएटी के तहत इन उपभोक्ताओं ने 25.77 मिलियन टन तेल समतुल्य (एमटीओई) की बचत की है, जो उनकी कुल वार्षिक ऊर्जा खपत का लगभग 8 प्रतिशत है।

अब तक देश में 11,127 उम्मीदवारों को ऊर्जा लेखा परीक्षक के रूप में प्रमाणित किया जा चुका है।

वर्तमान में, थर्मल पावर प्लांट, रिफाइनरी, लोहा और इस्पात तथा कपड़ा उद्योग सहित तेरह ऊर्जा गहन क्षेत्रों के अंतर्गत नामित उपभोक्ता परफॉर्म-अचीव-ट्रेड (पीएटी) योजना के अंतर्गत आते हैं। जून 2023 में कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग स्कीम (सीसीटीएस) की शुरुआत के साथ, इनमें से वे नौ क्षेत्र, वित्तीय वर्ष 2026-27 तक धीरे-धीरे सीसीटीएस में परिवर्तित हो जाएंगे जो ग्रीन-हाउस गैस उत्सर्जन की दृष्टि से चिन्हित हैं। इनमें रिफाइनरी, लोहा और इस्पात संयंत्र तथा कपड़ा उद्योग शामिल हैं। इन क्षेत्रों में से थर्मल पावर प्लांट सहित शेष चार क्षेत्रों को पीएटी योजना के अंतर्गत कवर किया जाना जारी रहेगा। ऊर्जा ऑडिट के माध्यम से नए ऊर्जा गहन उद्योगों को जोड़ना पीएटी योजना के तहत एक सतत प्रक्रिया है।

यह जानकारी विद्युत राज्य मंत्री श्री श्रीपद नाइक ने आज राज्य सभा में एक प्रश्न के उत्तर में दी।

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