वाणिज्य आणि उदयोग मंत्रालय

14 व्या ब्रिक्स व्यापार मंत्र्यांच्या बैठकीत वाणिज्य सचिव झाले सहभागी


वाणिज्य सचिवांनी या बैठकीत डब्ल्यूटीओच्या विकासाच्या पैलूसह जागतिक मूल्य साखळीशी संबंधित समकालीन समस्या, ई-कॉमर्स आणि लॉजिस्टिक्स दस्तऐवजांचे डिजिटलायझेशन, विशेष आर्थिक क्षेत्रांमधील सहकार्य आणि एमएसएमई यावर लक्ष केंद्रित केले.

वाणिज्य सचिवांनी समानता, स्पष्टपणा, सर्वसमावेशकता, एकमत, परस्पर आदर आणि समंजसपणाच्या  ब्रिक्स भावनेचे केले भक्कम समर्थन.

Posted On: 28 JUL 2024 10:39AM by PIB Mumbai

 

वाणिज्य सचिव सुनील बर्थवाल हे 26 जुलै 2024 रोजी रशियन संघराज्याच्या ब्रिक्स अध्यक्षतेखाली झालेल्या 14 व्या ब्रिक्स व्यापार मंत्र्यांच्या बैठकीत उपस्थित होते. "न्याय जागतिक विकासासाठी बहुपक्षीयता बळकट करणे” ही ब्रिक्सची यावर्बीची संकल्पना आहे. समकालीन मुद्द्यांवर चर्चा करण्याचा प्रस्ताव आणल्याबद्दल रशियन अध्यक्षांचे बर्थवाल यांनी अभिनंदन केले. सुनील बर्थवाल यांनी, ब्रिक्सच्या (इराण, इजिप्त, इथिओपिया आणि संयुक्त अरब अमिरात) नवीन सदस्यांचे स्वागत केले आणि या वर्षीच्या चर्चेतील त्यांच्या फलदायी सहभागाबद्दल त्यांचे अभिनंदन केले.

वाणिज्य सचिवांनी जागतिक व्यापार संघटनेसोबत बहुपक्षीय व्यापार प्रणाली मजबूत करणे, संयुक्त मूल्य साखळीचे प्रभावी कार्य, सूक्ष्म लघु आणि मध्यम उद्योगातील परस्परसंवादाचा विस्तार, डिजिटलायझेशन आणि ई-कॉमर्सवरील भारताची यशोगाथा आणि विशेष आर्थिक क्षेत्रांमधील सहकार्याची प्रासंगिकता यांची गरज व्यक्त केली.

बहुपक्षीयतेच्या बळकटीकरणावर त्यांनी जागतिक व्यापार संघटनेच्या दीर्घकाळ प्रलंबित असलेल्या अनिवार्य मुद्द्यांवर, विशेषतः विकास पैलू तसेच विशेष आणि वेगळ्या उपचारांवर उपाय शोधण्यासाठी सामूहिक प्रयत्नांचा पुनरुच्चार केला.  पब्लिक स्टॉक होल्डिंगचे कायमस्वरूपी निराकरण, द्विस्तरीय विवाद निपटारा प्रणालीची स्थापना, जागतिक व्यापार संघटनेच्या तत्त्वांवर आणि उद्दिष्टांवर आधारित जागतिक व्यापार संघटनेत सुधारणा यासह समस्यांचे निराकरण करण्याच्या तातडीच्या गरजेवर त्यांनी भर दिला. यामुळे उदयोन्मुख विकास गरजांना अधिक प्रतिसाद मिळेल, असे ते म्हणाले.  2025 मध्ये संघटनेला 30 वर्षे पूर्ण होण्यापूर्वी जागतिक व्यापार संघटनेत “30 साठी 30” च्या माध्यमातून अर्थव्यवस्थांना चालना देत उत्साहवर्धक ठरतील अशा 30 कार्यकारी सुधारणा घडवून आणल्याचे त्यांनी सांगितले. विकेंद्रीकरण आणि विविधीकरणाद्वारे पुरवठा साखळीची लवचिकता मजबूत करण्यावर त्यांनी भर दिला. याशिवाय, जागतिक मूल्य साखळीसाठी जी-20 जेनेरिक मॅपिंग फ्रेमवर्कद्वारे आणि सहयोगासाठी मार्गदर्शक तत्त्वे सांगून मूल्य साखळी मध्ये सहकार्य वाढवले आहे, हे देखील त्यांनी सांगितले.  या संदर्भात, डिजिटलायझेशनच्या दिशेने एक प्रारंभिक पाऊल म्हणून, त्यांनी बिल ऑफ लॅडिंग सारख्या कागदपत्रांच्या डिजिटलायझेशनसह कागद मुक्त व्यापारावर भर दिला.

हरित संक्रमण आणि हवामानातील लवचिकतेसाठी परवडेल अशा उदयोन्मुख तंत्रज्ञानापर्यंत पोहोचण्यासाठी  सहकार्यावर करण्यावर त्यांनी भर दिला.  वाणिज्य सचिवांनी व्यापारावर परिणाम करणाऱ्या हवामानाशी संबंधित एकतर्फी उपायांवर चिंता व्यक्त केली.  अशा उपायांमुळे विशेष बहुपक्षीय पर्यावरण करार आणि राष्ट्रीय विकास परिषद (NDC) तत्त्वांचे उल्लंघन करणारे अधिकार आणि दायित्वे रद्द होतात तर सामान्य परंतु भिन्न जबाबदाऱ्या (CBDR) तत्त्वांकडे दुर्लक्ष केले जाते, असेही ते म्हणाले.

वाणिज्य सचिवांनी सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योगांशी संबंधित घडामोडींचे महत्त्व आणि या उद्योगांचे जागतिक मूल्य साखळी सोबतच्या एकत्रीकरणाचे महत्व देखील नमूद केले.  2023 मध्ये भारताच्या ब्रिक्स अध्यक्षपदाच्या काळात जारी केलेल्या सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योगांबाबतच्या  माहितीची उपलब्धता वाढविण्यासाठी कृती करण्याच्या जयपूरच्या आवाहनाची पुनरावृत्ती करताना, त्यांनी ब्रिक्स सदस्य देशांमधील एमएसएमईशी संबंधित काही मूलभूत माहिती संकलित करण्यासाठी प्रयत्न करून हे काम पुढे चालू ठेवल्याबद्दल रशियन अध्यक्षांचे कौतुक केले.  एमएसएमई हे ब्रिक्स सदस्यांचा अविभाज्य भाग असल्याने, वाणिज्य सचिवांनी एमएसएमईला परिणामाभिमुख समर्थन देण्यासाठी सहकार्य आणि सामूहिक प्रयत्नांच्या महत्त्वावर भर दिला.  संशोधन आणि विकास, तंत्रज्ञान हस्तांतरण आणि संयुक्त उपक्रम तसेच व्यवसाय विकासाच्या संधी यासारख्या प्रमुख क्षेत्रांवर लक्ष केंद्रित करण्याची गरज त्यांनी व्यक्त केली.

वाणिज्य सचिवांनी सर्वसमावेशक डिजिटल परिवर्तनाला गती देण्याची आवश्यकता अधोरेखित केली.  ओपन सोर्स इंडिया स्टॅक ऑफ क्रिटिकल डिजिटल पब्लिक इन्फ्रास्ट्रक्चर तयार करण्याच्या भारताच्या यशोगाथेचा उल्लेख करताना डिजिटल औद्योगिकीकरणाचा भाग म्हणून खुली उपलब्धता, पारदर्शकता, विश्वास आणि डेटा संरक्षण तसेच गोपनीयतेचा आदर या मूलभूत तत्त्वांचे पालन करून, भारताने पेमेंट्स, ई-कॉमर्स, राष्ट्रीय ओळख, बँकिंग, शिक्षण इत्यादी क्षेत्रातील ई-क्रांतीचा आपला अनुभव ब्रिक्स देशांसोबत सामायिक करण्याची इच्छा व्यक्त केली. 

विशेष आर्थिक क्षेत्रांमध्ये (SEZs) सहकार्याबाबत रशियन अध्यक्षपदाच्या काळात रोजगार, अत्याधुनिक तंत्रज्ञान, निर्यातीला चालना देण्यासाठी सेझ च्या परिवर्तनीय प्रभावाची वाणिज्य सचिवांनी नोंद घेतली. या संदर्भातील  माहितीची आणि सर्वोत्तम पद्धतींची देवाण-घेवाण करण्याचे महत्त्व  त्यांनी अधोरेखित केले.

शेवटी, वाणिज्य सचिवांनी ब्रिक्स देशांच्या समान उज्वल भविष्यासाठी करुणा, सहानुभूती आणि समंजसपणाच्या तत्त्वांनुसार विविध आव्हानांना सामोरे जाण्यासाठी लवचिकता, एकता आणि पारदर्शकतेसह सहयोगी प्रयत्न आणि वचनबद्धतेच्या महत्त्वावर भर दिला.

व्यापार मंत्र्यांच्या बैठकीत उपरोक्त नमूद विविध मुद्द्यांशी संबंधित संयुक्त पत्रके आणि 6 निष्पत्ती दस्तऐवजांना मान्यता देण्यात आली.

ब्रिक्स व्यापार मंत्र्यांच्या बैठकीत सहभागासोबतच , वाणिज्य सचिवांनी रशियाचे आर्थिक विकास मंत्री मॅक्सिम रेशेटनिकोव्ह, व्यापार मंडळाचे सदस्य (मंत्री) आणि युरेशियन आर्थिक आयोग आंद्रे स्लेपनेव्ह, उद्योग आणि व्यापार उपमंत्री अलेक्सी ग्रुझदेव, रशियन संघराज्याच्या FSVPS चे प्रमुख सर्गेई डँकव्हर्ट तसेच व्यापार, उद्योग आणि स्पर्धा विभाग आणि दक्षिण आफ्रिका विभागाचे उपमंत्री झुको गोडलिम्पी यांच्यासह संयुक्त अरब अमिरातीचे विदेशी व्यापार राज्यमंत्री थानी बिन अहमद अल झेउदी यांच्याशी द्वीपक्षीय बैठका घेतल्या. या बैठकांमध्ये द्विपक्षीय व्यापार  आणि त्यांच्यातील समस्यांवर लवकर निराकरणासाठी थोडक्यात चर्चा करण्यात आली.

***

M.Iyengar/S.Mukhedkar/P.Kor

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai   Image result for facebook icon /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com  /PIBMumbai    /pibmumbai



(Release ID: 2038081) Visitor Counter : 11


Read this release in: Tamil , English , Urdu , Hindi