ਮਾਣਯੋਗ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ 2024-25 ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰਯਾਸਾਂ ਦੀ ਰੂਪ-ਰੇਖਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਕੌਸ਼ਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਪੈਕੇਜ ਦੇ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, 2 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਖਰਚ ਦੁਆਰਾ ਸਮਰਥਿਤ ਪੰਜ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਐਲਾਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਪੈਕੇਜ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਿੱਚ 4.1 ਕਰੋੜ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ, ਕੌਸ਼ਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਵਸਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਕੌਸ਼ਲ ਵਿਕਾਸ, ਮਹਿਲਾ ਕਾਰਜਬਲ ਵਿੱਚ ਭਾਗੀਦਾਰੀ, ਸੂਖਮ, ਲਘੂ, ਅਤੇ ਮੱਧ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਅਤੇ ਪੂੰਜੀਗਤ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਸਿਰਜਣ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਪਾਵਾਂ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦ੍ਰਿਸ਼ ‘ਤੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਪ੍ਰਭਾਅ ਪਵੇਗਾ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਤਿੰਨ ਨੂੰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਭਵਿੱਖ ਨਿਧੀ ਸੰਗਠਨ (ਈਪੀਐੱਫਓ) ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜੋ ਨਿਯੋਕਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਿਤ ਕਰਕੇ ਕਾਰਜਬਲ ਦੇ ਰਸਮੀਕਰਣ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਿਤ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣਨ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਨਿਯੋਕਤਾਵਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਆਪਕ ਸਮਰਥਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।

ਯੋਜਨਾ ਏ: ਕਰਮਚਾਰੀ ਭਵਿੱਖ ਨਿਧੀ ਸੰਗਠਨ (ਈਪੀਐੱਫਓ) ਦੇ ਨਾਲ ਰਜਿਸਟਰਡ ਫੋਰਮਲ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਵੇਤਨ (15,000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ) ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਯੋਜਨਾ ਬੀ: ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਨਿਰਮਾਣ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵਾਧੂ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਸਿਰਜਣ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿਯੋਕਤਾ ਲਾਭਵੰਦ ਹੋਣਗੇ। ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਨਿਯੋਕਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਚਾਰ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਈਪੀਐੱਫਓ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਸ਼ਦਾਨ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਲਾਭ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇੱਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਵੇਤਨ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ।

ਯੋਜਨਾ ਸੀ: ਵਾਧੂ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦੀ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨੇ ਵੇਤਨ ਵਾਲੇ ਹਰੇਕ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਈਪੀਐੱਫਓ ਅੰਸ਼ਦਾਨ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਦੋ ਸਾਲ ਤੱਕ 3,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਕੇ ਨਿਯੋਕਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ।

ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰਮ ਭਲਾਈ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸੁਧਾਰ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਪਲੈਟਫਾਰਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਈ-ਸ਼੍ਰਮ ਪੋਰਟਲਾਂ ਦਾ ਵਿਆਪਕ ਏਕੀਕਰਣ, ਕੌਸ਼ਲ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ, ਨੌਕਰੀ ਦੀਆਂ ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ ਦੇ ਲਈ ਵਨ-ਸਟੌਪ ਸਮਾਧਾਨ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਇਛੁੱਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਵਿਤ ਨਿਯੋਕਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਕੌਸ਼ਲ ਪ੍ਰਦਾਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼੍ਰਮ ਭਲਾਈ, ਰੋਜ਼ਗਾਰ, ਕੌਸ਼ਲ ਆਦਿ ਦੇ ਲਈ ਵਨ-ਸਟੌਪ ਸਮਾਧਾਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਈ-ਸ਼੍ਰਮ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਨੂੰ ਸੁਗਮ ਬਣਾਵੇਗਾ।

ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਐਲਾਨ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗ ਅਨੁਪਾਲਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਵਿਵਸਥਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰਮਿਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਵਾਰਣ ਤੰਤਰ (grievance redressal mechanisms) ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸ਼੍ਰਮ ਸੁਵਿਧਾ ਅਤੇ ਸਮਾਧਾਨ ਪੋਰਟਲਾਂ ਦਾ ਮੁੜ-ਸੁਧਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ-ਪੈਕੇਜ ਦੇ ਤਹਿਤ ਬਾਕੀ ਦੋ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵੀ ਕੌਸ਼ਲ ਅਤੇ ਇੰਟਰਨਸ਼ਿਪ ਦੇ ਅਵਸਰਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਇਸ ਨਾਲ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਯੋਜਨਾ ਡੀ: ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ 20 ਲੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੌਸ਼ਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਕੇਂਦਰ ਪ੍ਰਾਯੋਜਿਤ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਐਲਾਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਦਯੋਗ ਕੌਸ਼ਲ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੇ ਅਨੁਰੂਪ 1,000 ਇੰਡਸਟ੍ਰੀਅਲ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਇੰਸਟੀਟਿਊਟਸ ਨੂੰ ਅੱਪਗ੍ਰੇਡ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਯੋਜਨਾ ਈ: ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ 500 ਟੌਪ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਟਰਨਸ਼ਿਪ ਦੇ ਅਵਸਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 5,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਇੰਟਰਨਸ਼ਿਪ ਭੱਤਾ ਅਤੇ 6,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਇੱਕਮੁਸ਼ਤ (a one-time assistance) ਸਹਾਇਤਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੀਅਲ ਲਾਈਫ ਬਿਜ਼ਨਸ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨਾਲ ਜਾਣੂ ਹੋਣ ਦਾ ਅਵਸਰ ਮਿਲੇਗਾ।

ਕਾਰਜਬਲ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ, ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਕੰਮਕਾਜੀ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ ਲਈ ਹੋਸਟਲ ਅਤੇ ਕ੍ਰੇਚੇਸ (hostels and crèches) ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕੌਸ਼ਲ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਯੋਜਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮਹਿਲਾ ਸਵੈ ਸਹਾਇਤਾ ਸਮੂਹ (ਐੱਚਐੱਚਜੀ) ਉੱਦਮਾਂ ਦੇ ਲਈ ਬਜ਼ਾਰ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ।

ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਐਲਾਣੀਆਂ ਹੋਰ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਇੱਕ ਵਿਵਿਧ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨੌਕਰੀ ਬਜ਼ਾਰ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇਣਗੀਆਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:

ਇਨਫ੍ਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਸਿਰਜਣ: ਪੂੰਜੀਗਤ ਖਰਚ ਨੂੰ 11 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਧਾ ਕੇ 11.11 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰਨ ਨਾਲ ਨਿਰਮਾਣ, ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਤੇ ਰਸਦ ਜਿਹੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਸਿਰਜਿਤ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਸ਼ਹਿਰੀ ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਦੋਨਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਅਤੇ ਘੱਟ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।

ਉੱਦਮਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਿਤ ਕਰਨਾ: ਸਟਾਰਟ-ਅੱਪ ਅਤੇ ਐੱਮਐੱਸਐੱਮਈ ਦੇ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਲਾਭ ਉੱਦਮਤਾ ਦੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣਗੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਵਿਵਿਧ ਅਵਸਰ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ।

ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਆਜੀਵਿਕਾ: ਮਨਰੇਗਾ ਦੇ ਲਈ ਵਧੀ ਹੋਈ ਫੰਡਿੰਗ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਅਵਸਰ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰੇਗੀ, ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲ ਪ੍ਰਵਾਸ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰੇਗੀ।

ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣਾ: ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਡਸਟ੍ਰੀਅਲ ਕੌਰੀਡੋਰ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਬਾਰ੍ਹਾਂ ਇੰਡਸਟ੍ਰੀਅਲ ਪਾਰਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ 100 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰਣ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਨਾਲ “ਪਲੱਗ ਐਂਡ ਪਲੇ” ਇੰਡਸਟ੍ਰੀਅਲ ਪਾਰਕਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਨਾਲ ਨਵੇਂ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਲੱਖਾਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੀਆਂ। 2024-25 ਦਾ ਬਜਟ ਟਿਕਾਊ ਵਿਕਾਸ, ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਸਵੈ-ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਲਈ ਅਭੂਤਪੂਰਵ ਅਵਸਰਾਂ ਦੇ ਸਿਰਜਣ, ਕੌਸ਼ਲ ਸੰਵਰਧਨ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਭਲਾਈ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨੀਂਹ ਰੱਖਦਾ ਹੈ।

***

ਹਿਮਾਂਸ਼ੂ ਪਾਠਕ