सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय

राष्ट्रीय इलेक्ट्रिक बस कार्यक्रम

Posted On: 25 JUL 2024 12:21PM by PIB Bhopal

नीति आयोग ने दिनांक 13.05.2022 के पत्र के माध्यम से कन्वर्जेंस एनर्जी सर्विसेज लिमिटेड (सीईएसएल) से 50,000 ई-बसों की मांग का समूहन करने के लिए कार्यक्रम प्रबंधक की भूमिका निभाने का अनुरोध किया है।

19 जुलाई, 2024 तक इलेक्ट्रिक बसों का राज्यवार विवरण अनुलग्नक में दिया गया है।

पिछले पांच वर्षों में तमिलनाडु राज्य परिवहन निगम को वित्तीय सहायता के रूप में कोई धनराशि आवंटित नहीं की गई है।

अनुलग्नक

राज्य का नाम

19.07.2024 तक इलेक्ट्रिक बसों की संख्या

शुद्ध इलेक्ट्रिक बसें

मजबूत हाइब्रिड इलेक्ट्रिक बसें

अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह

40

-

आंध्र प्रदेश

131

17

असम

215

-

बिहार

27

3

चंडीगढ़

81

-

छत्तीसगढ

4

29

दिल्ली

2011

-

गोवा

124

-

गुजरात

894

1

हरयाणा

28

3

हिमाचल प्रदेश

123

-

जम्मू और कश्मीर

244

-

झारखंड

7

8

कर्नाटक

1195

84

केरल

191

-

लद्दाख

19

-

मध्य प्रदेश

115

6

महाराष्ट्र

2111

3

मणिपुर

1

-

मिजोरम

1

-

ओडिशा

161

१३

पुदुचेरी

22

-

पंजाब

17

-

राजस्थान

24

-

तमिलनाडु

153

-

डीएनएच और डीडी का केंद्र शासित प्रदेश

25

-

उत्तराखंड

35

1

उतार प्रदेश

758

3

पश्चिम बंगाल

181

34

 

उपर्युक्त आंकड़ों में वाहनों की श्रेणी में बसें, ओमनी बसें और शैक्षिक संस्थान बसें शामिल हैं।

दिए गए विवरण केंद्रीयकृत वाहन 4 के अनुसार डिजिटलीकृत वाहन रिकॉर्ड के लिए हैं। तेलंगाना और लक्षद्वीप के आंकड़े उपलब्ध नहीं कराए गए हैं क्योंकि वे केंद्रीयकृत वाहन 4 में नहीं हैं।

यह जानकारी केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी ने आज लोकसभा में एक लिखित उत्तर में दी।

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एमजी/एआर/एके/ डीके

 


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