एक अप्रैल 2014 से शुरू की गई सभी राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं में से 697 चालू परियोजनाएं हैं जो परियोजना पूर्णता के विभिन्न चरणों में से किसी को भी प्राप्त किए बिना, अपने मूल पूर्ण होने के समय से आगे निकल गई हैं। राज्य/केंद्र शासित प्रदेश वार विवरण संलग्न हैं।

राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं में देरी के प्राथमिक कारण भूमि अधिग्रहण की बाधाएं, वैधानिक मंजूरी/अनुमति, उपयोगिता स्थानांतरण, अतिक्रमण हटाना, कानून और व्यवस्था, रियायतग्राही/ठेकेदार की वित्तीय कठिनाई, ठेकेदार/रियायतग्राही का खराब प्रदर्शन तथा कोविड-19 महामारी, भारी वर्षा, बाढ़, चक्रवात, भूस्खलन/हिमस्खलन आदि जैसी अप्रत्याशित घटनाएं हैं।

सभी विलंबित परियोजनाओं में अतिरिक्त वित्तीय आशय नहीं होते हैं। यदि देरी ठेकेदार के कारण नहीं होती है, तो अनुबंध की शर्तों के अनुसार मूल्य वृद्धि का भुगतान किया जाता है, जिसके परिणामस्वरूप अतिरिक्त लागत हो सकती है या नहीं भी हो सकती है, यह परियोजना के वास्तविक समापन और बिलों के अंतिम निपटान पर निर्धारित मूल्य वृद्धि के अंतिम मूल्य पर निर्भर करता है। यदि देरी ठेकेदार के कारण होती है, तो हर्जाना लगाया जाता है और देरी के कारण कोई अतिरिक्त लागत नहीं होती है।

वर्ष 2014 से अब तक एनएचएआई ने की गई परियोजनाओं/योजनाओं को पूरा करने के लिए लगभग 3.77 लाख करोड़ रुपये का ऋण और अन्य उधार लिया है।

अनुलग्नक

परियोजना पूर्णता के विभिन्न चरणों में से किसी को प्राप्त किए बिना ही अपने मूल समापन समय से आगे निकल जाने वाली परियोजनाओं का राज्य/केंद्र शासित प्रदेशवार ब्यौरा

यह जानकारी आज राज्य सभा में केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी ने एक लिखित उत्तर में दी।

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