ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲਾ
ਭੂਮੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਅਗਲੇ 3 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ
ਪੇਂਡੂ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਾਰਜਾਂ ਨਾਲ ਕਰਜ਼ਾ ਪ੍ਰਵਾਹ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵੀ ਸੌਖੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ
ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨੀ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਦਾ ਜੀਆਈਐੱਸ ਮੈਪਿੰਗ ਨਾਲ ਡਿਜੀਟਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ
Posted On:
23 JUL 2024 12:57PM by PIB Chandigarh
ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ 2024-25 ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੇਂਡੂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੁਧਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਉਚਿੱਤ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਰਾਹੀਂ ਅਗਲੇ 3 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸੁਧਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਭੂਮੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ, ਯੋਜਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਯੋਜਨਾ, ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਨਿਰਮਾਣ ਸਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ।
ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੇਂਡੂ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਲਈ ਯੂਨੀਕ ਲੈਂਡ ਪਾਰਸਲ ਆਈਡੈਂਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੰਬਰ (ਯੂਐੱਲਪੀਆਈਐੱਨ) ਜਾਂ ਭੂ-ਆਧਾਰ ਦਾ ਨਿਰਧਾਰਨ, ਕੈਡਸਟ੍ਰਲ ਨਕਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਡਿਜੀਟਲੀਕਰਨ, ਮੌਜੂਦਾ ਮਾਲਕੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਕਸ਼ੇ ਉਪ-ਡਿਵੀਜ਼ਨਾਂ ਦਾ ਸਰਵੇਖਣ, ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਰਜ਼ਾ ਪ੍ਰਵਾਹ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਉਣਗੀਆਂ।
ਸ਼ਹਿਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਾਰਜਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨੀ ਰਿਕਾਰਡ ਨੂੰ ਜੀਆਈਐੱਸ ਮੈਪਿੰਗ ਨਾਲ ਡਿਜੀਟਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਰਿਕਾਰਡ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਅਪਡੇਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ ਲਈ ਇੱਕ ਆਈਟੀ ਆਧਾਰਿਤ ਸਿਸਟਮ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨਗੇ।
************
ਐੱਨਬੀ/ਐੱਸਐੱਸ/ਡੀਡੀ
(Release ID: 2035975)
Visitor Counter : 5