• ਗਰੀਬੀ ਦੇ ਖਾਤਮੇ, ਢੁਕਵਾਂ ਕੰਮ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ, ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ, ਜਲਵਾਯੂ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਭੂਮੀ 'ਤੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਟੀਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰਗਤੀ।

• ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ, ਉੱਜਵਲਾ, ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ, ਜਨ ਧਨ, ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ-ਪੀਐੱਮਜੇਏਵਾਈ, ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਅਰੋਗਯਾ ਮੰਦਰ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ-ਮੁਦਰਾ ਯੋਜਨਾ, ਸੌਭਾਗਯ, ਸਟਾਰਟ-ਅੱਪ ਇੰਡੀਆ ਆਦਿ ਵਰਗੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਨਿਸ਼ਾਨਾਬੱਧ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਿਆ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ। 

• ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਸਮੁੱਚੇ ਸਕੋਰ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ।

• ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਐੱਸਡੀਜੀ ਸਕੋਰ 2023-24 ਲਈ 71 ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 2020-21 ਵਿੱਚ 66 ਅਤੇ 2018 ਵਿੱਚ 57 (ਬੇਸਲਾਈਨ ਰਿਪੋਰਟ) ਤੋਂ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੁਧਾਰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।

• ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਸਕੋਰ 2023-24 ਵਿੱਚ 57 ਤੋਂ 79 ਤੱਕ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ 2018 ਵਿੱਚ 42 ਤੋਂ 69 ਦੀ ਹੱਦ ਤੋਂ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੁਧਾਰ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।

• ਟੀਚਾ 1 (ਗਰੀਬੀ ਮਿਟਾਉਣਾ), 8 (ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ), 13 (ਜਲਵਾਯੂ ਕਾਰਵਾਈ) ਅਤੇ 15 (ਭੂਮੀ 'ਤੇ ਜੀਵਨ) ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤਰੱਕੀ

• ਟੀਚਾ 13 (ਜਲਵਾਯੂ ਕਾਰਵਾਈ) ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਕੋਰ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਧਾ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ, ਜੋ 2020-21 ਵਿੱਚ 54 ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 2023-24 ਵਿੱਚ 67 ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟੀਚਾ 1 (ਗਰੀਬੀ ਮਿਟਾਉਣਾ) ਦਾ ਸਕੋਰ 60 ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 72 ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।

• ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਕੋਰ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਇੱਕ ਗ੍ਰਾਫ, 32 ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ 10 ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ਕਾਂ - ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਅਸਮ, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਮਣੀਪੁਰ, ਓਡੀਸ਼ਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ, ਅਤੇ ਦਾਦਰਾ ਤੇ ਨਗਰ ਹਵੇਲੀ ਅਤੇ ਦਮਨ ਤੇ ਦੀਉ, ਦੇ ਨਾਲ ਅਗਲੇਰੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

• 2018 ਅਤੇ 2023-24 ਦਰਮਿਆਨ, ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਵਾਲੇ ਰਾਜ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ (ਸਕੋਰ ਵਿੱਚ 25 ਦਾ ਵਾਧਾ), ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ (21), ਉੱਤਰਾਖੰਡ (19), ਸਿੱਕਮ (18), ਹਰਿਆਣਾ (17), ਅਸਮ, ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ (16 ਹਰ ਇੱਕ), ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਓਡੀਸ਼ਾ (15 ਹਰ ਇੱਕ) ਹਨ।

ਐੱਸਡੀਜੀ ਇੰਡੀਆ ਸੂਚਕਾਂਕ 2023-24, ਟਿਕਾਊ ਵਿਕਾਸ ਟੀਚਿਆਂ (ਐੱਸਡੀਜੀ) 'ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਤੇ ਉਪ-ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਨੂੰ ਮਾਪਣ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਾਧਨ ਦਾ ਚੌਥਾ ਸੰਸਕਰਣ ਅੱਜ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਸੂਚਕਾਂਕ ਸ਼੍ਰੀ ਸੁਮਨ ਬੇਰੀ, ਵਾਈਸ ਚੇਅਰਪਰਸਨ, ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਵਲੋਂ ਸ਼੍ਰੀ ਬੀ.ਵੀ.ਆਰ. ਸੁਬਰਾਮਨੀਅਮ, ਸੀਈਓ, ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ; ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼ੋਂਬੀ ਸ਼ਾਰਪ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ; ਡਾ. ਯੋਗੇਸ਼ ਸੂਰੀ, ਸੀਨੀਅਰ ਸਲਾਹਕਾਰ, ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਅਤੇ ਮਿਸ ਇਜ਼ਾਬੇਲ ਸ਼ਨ ਹਰਦਾ, ਡਿਪਟੀ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ, ਯੂਐੱਨਡੀਪੀ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਐੱਸਡੀਜੀ ਇੰਡੀਆ ਸੂਚਕਾਂਕ 2023-24 ਅੰਕੜਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਮਲ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਡੀਕੇਟਰ ਫਰੇਮਵਰਕ (ਐੱਨਆਈਐੱਫ) ਨਾਲ ਜੁੜੇ 113 ਸੂਚਕਾਂ 'ਤੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਨੂੰ ਮਾਪਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਟ੍ਰੈਕ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਐੱਸਡੀਜੀ ਇੰਡੀਆ ਸੂਚਕਾਂਕ ਹਰ ਇੱਕ ਰਾਜ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਲਈ 16 ਐੱਸਡੀਜੀ 'ਤੇ ਟੀਚੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅੰਕਾਂ ਦੀ ਗਣਨਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਮੁੱਚੇ ਰਾਜ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਕੋਰ ਜਾਂ ਕੰਪੋਜ਼ਿਟ ਸਕੋਰ 16 ਐੱਸਡੀਜੀ ਵਿੱਚ ਇਸਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਉਪ-ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਇਕਾਈ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮਾਪਣ ਲਈ ਟੀਚੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅੰਕਾਂ ਤੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਕੋਰ 0-100 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਰਾਜ/ਯੂਟੀ 100 ਦਾ ਸਕੋਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਟੀਚੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਏ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਰਾਜ/ਯੂਟੀ ਦਾ ਸਕੋਰ ਜਿੰਨਾ ਉੱਚਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਟੀਚੇ ਤੱਕ ਕਵਰ ਕੀਤੀ ਦੂਰੀ ਓਨੀ ਹੀ ਵੱਧ ਹੋਵੇਗੀ।

ਟਿਕਾਊ ਵਿਕਾਸ 'ਤੇ 2030 ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐੱਸਡੀਜੀ ਪ੍ਰਤੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਐੱਸਡੀਜੀ ਸਥਾਨਕਕਰਨ 'ਤੇ ਠੋਸ ਯਤਨਾਂ ਤੋਂ ਝਲਕਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਕੋਲ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਐੱਸਡੀਜੀ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੰਘਵਾਦ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਦੋਹਰੇ ਆਦੇਸ਼ ਹਨ। ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ, ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਨੇ ਐੱਸਡੀਜੀ ਦੇ ਸੰਸਥਾਗਤਕਰਨ - ਨਾ ਸਿਰਫ ਟਿਕਾਊ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਇਕੱਲੇ ਜਾਂ ਸਮਾਨਾਂਤਰ ਢਾਂਚੇ ਵਜੋਂ ਦੇਖਣ ਲਈ, ਸਗੋਂ ਸੰਸਥਾਗਤ ਮਾਲਕੀ ਰਾਹੀਂ ਵਿਕਾਸ ਬਾਰੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਤੇ ਉਪ-ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੋਚ ਦਾ ਅਨਿੱਖੜਵਾਂ ਅੰਗ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਸਹਿਯੋਗੀ ਮੁਕਾਬਲਾ, ਸਮਰੱਥਾ ਵਿਕਾਸ, ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ

2018 ਵਿੱਚ ਐੱਸਡੀਜੀ ਇੰਡੀਆ ਸੂਚਕਾਂਕ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਨੇ ਇਸ ਬਦਲਾਅ ਪੂਰਨ ਯਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਵਜੋਂ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਥਾਨੀਕਰਨ ਵੱਲ ਹੁਲਾਰਾ, ਮੁੜ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ। ਟੀਚਿਆਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦਾ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਅਤੇ ਤੁਲਨਾਤਮਕ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਐੱਸਡੀਜੀ ਇੰਡੀਆ ਸੂਚਕਾਂਕ ਨੂੰ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਲਗਾਤਾਰ ਸੁਧਾਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਹਿਯੋਗੀ ਮੁਕਾਬਲੇ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਕੇ, ਸੂਚਕਾਂਕ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਤੀਜੇ-ਅਧਾਰਿਤ ਅੰਤਰਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਸਿੱਖਣ ਲਈ ਵੀ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਐੱਸਡੀਐੱਸਐੱਨ ਕਾਰਜਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਆਧਾਰਿਤ, ਸੂਚਕਾਂਕ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੇ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ (ਮੁਢਲੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ); ਅੰਕੜਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਮਲ ਮੰਤਰਾ; ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ; ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨਾਲ ਵਿਆਪਕ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰੇ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ। ਸੂਚਕਾਂਕ 2030 ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਦੇ ਅਧੀਨ ਗਲੋਬਲ ਟੀਚਿਆਂ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਤਰਜੀਹਾਂ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਐੱਸਡੀਜੀ ਇੰਡੀਆ ਸੂਚਕਾਂਕ ਦੇ ਚੌਥੇ ਐਡੀਸ਼ਨ ਤੋਂ ਮੁੱਖ ਬਿੰਦੂ ਅਤੇ ਨਤੀਜੇ:

ਭਾਰਤ ਲਈ ਸੰਯੁਕਤ ਸਕੋਰ 2018 ਵਿੱਚ 57 ਤੋਂ 2020-21 ਵਿੱਚ 66 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ 2023-24 ਵਿੱਚ 71 ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਨੇ ਸੂਚਕਾਂਕ ਦੇ 2020-21 ਅਤੇ 2023-24 ਸੰਸਕਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਐੱਸਡੀਜੀ 'ਤੇ ਪ੍ਰਗਤੀ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਤਰੱਕੀ ਇੱਕ ਗ੍ਰਾਫ ਹੈ, ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਕੋਰ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਟੀਚੇ 1 (ਕੋਈ ਗਰੀਬੀ ਨਹੀਂ), 8 (ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਕੰਮ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ), 13 (ਜਲਵਾਯੂ ਕਾਰਵਾਈ) ਵਿੱਚ ਸਵੈਚਲਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਿਰੀਖਣ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਹੁਣ 'ਫਰੰਟ ਰਨਰ' ਸ਼੍ਰੇਣੀ (65-99 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸਕੋਰ) ਵਿੱਚ ਹਨ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ, ਟੀਚਾ 13 (ਜਲਵਾਯੂ ਕਾਰਵਾਈ) ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੁਧਾਰ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ, ਇਸਦੇ ਸਕੋਰ 54 ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 67 ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਟੀਚਾ 1 (ਗਰੀਬੀ ਮਿਟਾਉਣਾ) ਇਸ ਦੇ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਕੋਰ 60 ਤੋਂ 72 ਤੱਕ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਤਰੱਕੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਧਾਰਤ ਦਖਲ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੇਖਾਂਕਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ।

2018 ਤੋਂ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਕਈ ਮੁੱਖ ਐੱਸਡੀਜੀ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤਰੱਕੀ ਦੇਖੀ ਹੈ। ਟੀਚਿਆਂ 1 (ਗਰੀਬੀ ਮਿਟਾਉਣ), 3 (ਚੰਗੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਤੰਦਰੁਸਤੀ), 6 (ਸਵੱਛ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਸਵੱਛਤਾ), 7 (ਕਿਫਾਇਤੀ ਅਤੇ ਸਾਫ਼ ਊਰਜਾ), 9 (ਉਦਯੋਗ, ਨਵੀਨਤਾ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ) ਅਤੇ 11 (ਟਿਕਾਊ ਸ਼ਹਿਰ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰੇ) ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਪੋਸ਼ਣ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ, ਸਿੱਖਿਆ, ਬਿਜਲੀਕਰਨ, ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਰਿਹਾਇਸ਼, ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ, ਸਾਫ਼-ਸੁਥਰਾ ਖਾਣਾ ਪਕਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬਾਲਣ ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੋਕਸ ਨੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਹੈ।

ਐੱਸਡੀਜੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਮੁੱਖ ਦਖਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:

• ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ (ਪੀਐੱਮਏਵਾਈ) ਦੇ ਤਹਿਤ 4 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਘਰ,

• ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ 11 ਕਰੋੜ ਪਖਾਨੇ ਅਤੇ 2.23 ਲੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸੈਨੇਟਰੀ ਕੰਪਲੈਕਸ

• ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਉੱਜਵਲਾ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ 10 ਕਰੋੜ ਐੱਲਪੀਜੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ,

• ਜਲ ਜੀਵਨ ਮਿਸ਼ਨ ਤਹਿਤ 14.9 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਟੂਟੀ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ

• ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ - ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਨ ਅਰੋਗਯਾ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ 30 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਭਪਾਤਰੀ

• ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ (ਐੱਨਐੱਫਐੱਸਏ) ਦੇ ਤਹਿਤ 80 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਵਰੇਜ

• 150,000 ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਅਰੋਗਯਾ ਮੰਦਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ, ਜੋ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਡਾਕਟਰੀ ਦੇਖਭਾਲ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਫਾਇਤੀ ਜੈਨਰਿਕ ਦਵਾਈਆਂ ਦਿੰਦੇ ਹਨ 

• ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ-ਜਨ ਧਨ ਖਾਤਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ₹34 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਲਾਭ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ (ਡੀਬੀਟੀ)।

• ਸਕਿੱਲ ਇੰਡੀਆ ਮਿਸ਼ਨ ਨੇ 1.4 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਲਾਈ ਅਤੇ ਹੁਨਰਮੰਦ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ 54 ਲੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਹੁਨਰਮੰਦ ਬਣਾਇਆ।

• ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੁਦਰਾ ਯੋਜਨਾ ਨੇ ਫੰਡਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਉੱਦਮੀ ਇੱਛਾਵਾਂ ਲਈ 22.5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕੁੱਲ 43 ਕਰੋੜ ਕਰਜ਼ੇ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੇ।

• ਸਟਾਰਟ ਅੱਪ ਇੰਡੀਆ ਅਤੇ ਸਟਾਰਟ ਅੱਪ ਗਰੰਟੀ ਸਕੀਮਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ

• ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਲਈ ਸੌਭਾਗਯਾ ਯੋਜਨਾ

• ਅਖੁੱਟ ਊਰਜਾ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਪਿਛਲੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਸੌਰ ਊਰਜਾ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ 2.82 ਜੀਡਬਲਿਊ ਤੋਂ 73.32 ਜੀਡਬਲਿਊ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।

• 2017 ਅਤੇ 2023 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਲਗਭਗ 100 ਗੀਗਾਵਾਟ ਸਥਾਪਿਤ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਜੋੜਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਲਗਭਗ 80% ਗੈਰ-ਜੈਵਿਕ ਬਾਲਣ-ਆਧਾਰਿਤ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

• 97% ਘਟੀਆਂ ਇੰਟਰਨੈਟ ਡੇਟਾ ਲਾਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ, ਜਿਸ ਨੇ ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂ ਪੱਖੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਮਾਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ।

ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ

ਐੱਸਡੀਜੀ ਇੰਡੀਆ ਸੂਚਕਾਂਕ 2023-24 ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਐੱਸਡੀਜੀ ਯਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਰੁਝਾਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਸਕੋਰ ਹੁਣ 57 ਤੋਂ 79 ਤੱਕ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਕੋਰ 65 ਅਤੇ 77 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹਨ। ਇਹ 2020-21 ਦੇ ਸਕੋਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਇੱਕ ਸੁਧਾਰ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਰਾਜਾਂ ਲਈ ਸੀਮਾ 52 ਤੋਂ 75 ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ 62 ਤੋਂ 79 ਸਨ।

ਰਾਜ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਸਕੋਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ:

ਸੂਚਕਾਂਕ ਫਰੰਟ ਰਨਰ ਦਾ ਦਰਜਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ, 32 ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ 65 ਅਤੇ 99 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸਕੋਰ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ 2020-21 ਦੇ ਸੰਸਕਰਨ ਵਿੱਚ 22 ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਨ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਫਰੰਟ ਰਨਰ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ 10 ਨਵੇਂ ਰਾਜ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਆਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਅਸਮ, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਮਣੀਪੁਰ, ਓਡੀਸ਼ਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਅਤੇ ਦਾਦਰਾ ਤੇ ਨਗਰ ਹਵੇਲੀ ਅਤੇ ਦਮਨ ਤੇ ਦੀਵ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਐੱਸਡੀਜੀ ਇੰਡੀਆ ਸੂਚਕਾਂਕ 2023-24 ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ 1 ਤੋਂ 8 ਅੰਕਾਂ ਦੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਯੁਕਤ ਸਕੋਰ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਕੋਰ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਆਸਮ, ਮਣੀਪੁਰ, ਪੰਜਾਬ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਅਤੇ ਜੰਮੂ ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰ ਇੱਕ 2020-21 ਸੰਸਕਰਨ ਤੋਂ 8 ਅੰਕਾਂ ਦਾ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਬਦਲਾਅ ਦਰਜ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਸੂਚਕਾਂਕ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਸੰਸਕਰਣਾਂ ਵਿੱਚ ਐੱਸਡੀਜੀ 'ਤੇ ਪ੍ਰਗਤੀ:

• ਸੂਚਕਾਂਕ ਵਿਧੀ:

• ਸੂਚਕਾਂਕ ਦੀ ਕਾਰਜਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਲੜੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਚੁਣੇ ਗਏ ਸੂਚਕਾਂ ਲਈ ਕੱਚੇ ਡੇਟਾ ਨੂੰ ਕੰਪਾਇਲ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਡੇਟਾ ਅੰਤਰ (ਜੇ ਕੋਈ ਹੈ) ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਹਰ ਇੱਕ ਸੂਚਕ ਲਈ 2030 ਲਈ ਟੀਚਾ ਮੁੱਲ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਲਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਮਾਪਦੰਡ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕੱਚੇ ਡੇਟਾ ਨੂੰ ਫਿਰ ਸਧਾਰਣ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸਨੂੰ 0 ਤੋਂ 100 ਤੱਕ ਦੇ ਸਕੋਰ ਵਿੱਚ ਬਦਲਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਇੱਕ ਐੱਸਡੀਜੀ ਲਈ ਟੀਚਾ ਸਕੋਰ ਇਸਦੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸੂਚਕਾਂ ਦੇ ਸਧਾਰਣ ਅੰਕਾਂ ਦੇ ਅੰਕਗਣਿਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਲੈ ਕੇ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਐੱਸਡੀਜੀ ਇੰਡੀਆ ਇੰਡੈਕਸ ਸਕੋਰ ਸਾਰੇ ਗੋਲ ਸਕੋਰਾਂ ਦੀ ਔਸਤ ਵਜੋਂ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੂਚਕਾਂਕ ਅਤੇ ਸੂਚਕਾਂ ਨੂੰ ਡੇਟਾ ਉਪਲਬਧਤਾ ਵਿੱਚ ਨਵੀਨਤਮ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਪਡੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

• ਟੀਚਾ 14 ਨੂੰ ਸੂਚਕਾਂਕ ਲਈ ਕੰਪੋਜ਼ਿਟ ਸਕੋਰ ਦੀ ਗਣਨਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਨੌਂ ਤੱਟਵਰਤੀ ਰਾਜਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ।

• ਐੱਸਡੀਜੀ ਇੰਡੀਆ ਇੰਡੈਕਸ 2023-24 ਇੱਕ ਔਨਲਾਈਨ ਡੈਸ਼ਬੋਰਡ 'ਤੇ ਵੀ ਲਾਈਵ ਹੈ। ਡੈਸ਼ਬੋਰਡ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਤੇ ਉਪ-ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰਾਂ 'ਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਿਕਾਸ ਨਤੀਜਿਆਂ ਅਧਾਰਤ ਅੰਤਰਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਲਈ ਉਪਭੋਗਤਾ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।

• ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਕੋਲ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਤੇ ਉਪ-ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਐੱਸਡੀਜੀ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ।

• ਸੂਚਕਾਂਕ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਨਤੀਜੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਤੇ ਉਪ-ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰਾਂ 'ਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਨ, ਬਲਕਿ ਐੱਸਡੀਜੀ 'ਤੇ ਪ੍ਰਗਤੀ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰਿਤ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੈ, ਜੋ ਬਾਕੀ ਦੁਨੀਆ ਲਈ ਕੀਮਤੀ ਸਬਕ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ।

• ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਐੱਸਡੀਜੀ ਦੇ ਸਥਾਨੀਕਰਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਵੇਗ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਵਿਕਾਸ ਭਾਰਤ @ 2047 ਵੱਲ ਪ੍ਰਗਤੀ ਨੂੰ ਮਾਪਣ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬੈਰੋਮੀਟਰ ਹੈ। ਐੱਸਡੀਜੀ ਇੰਡੀਆ ਸੂਚਕਾਂਕ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਨੂੰ ਮਾਪਣ ਲਈ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾਵਾਂ, ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਅਤੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ।

• ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਟੀਚਾ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਗਤੀ ਕਿਉਂਕਿ ਬੇਸਲਾਈਨ ਅਨੁਬੰਧ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਅਨੁਸੂਚੀ 

ਟੀਚੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਤੀਜੇ

ਟੀਚਾ 1 - ਗਰੀਬੀ ਦਾ ਖਾਤਮਾ

• ਟੀਚਾ-1 (ਗਰੀਬੀ ਦਾ ਖਾਤਮਾ) 2020-21 (ਸੂਚਕਾਂਕ 3) ਤੋਂ 2023-24 (ਇੰਡੈਕਸ 4) ਤੱਕ 12 ਅੰਕਾਂ ਦਾ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ, ਪਰਫਾਰਮਰ ਤੋਂ ਫਰੰਟ ਰਨਰ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਤੱਕ ਅੱਗੇ ਵਧਿਆ।

• ਬਹੁ-ਆਯਾਮੀ ਗਰੀਬੀ 2015-16 ਅਤੇ 2019-21 ਦਰਮਿਆਨ 24.8% ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 14.96% ਹੋ ਗਈ ਹੈ।

• 2013-14 ਅਤੇ 2022-23 ਦਰਮਿਆਨ 24.8 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਬਹੁ-ਆਯਾਮੀ ਗਰੀਬੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਦੇ ਨਾਲ, 2022-23 ਲਈ ਬਹੁ-ਆਯਾਮੀ ਗਰੀਬੀ ਹੋਰ ਘਟ ਕੇ 11.28% ਰਹਿਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।

• 99.7% ਨੂੰ 2023-2024 ਵਿੱਚ ਮਨਰੇਗਾ ਤਹਿਤ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ।

• ਐੱਨਐੱਫਐੱਚਐੱਸ -5 (2019-21) ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ 95.4% ਪਰਿਵਾਰ ਪੱਕੇ/ਅਰਧ-ਪੱਕੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।

• ਐੱਨਐੱਫਐੱਚਐੱਸ-5 (2019-21) ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ 41% ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਜਾਂ ਸਿਹਤ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਐੱਨਐੱਫਐੱਚਐੱਸ-4 (2015-16) ਵਿੱਚ 28.7% ਤੋਂ ਸੁਧਾਰ ਹੈ।

ਟੀਚਾ 2 - ਸਿਫ਼ਰ ਭੁੱਖਮਰੀ

• ਟੀਚਾ 2 ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਸੰਯੁਕਤ ਸਕੋਰ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਐੱਸਡੀਜੀ ਇੰਡੀਆ ਸੂਚਕਾਂਕ 3 (2020-21) ਵਿੱਚ ਅਭਿਲਾਸ਼ੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਤੋਂ ਐੱਸਡੀਜੀ ਇੰਡੀਆ ਸੂਚਕਾਂਕ 4 (2023-24) ਵਿੱਚ ਕਰਤਾ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

• 99.01% ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ (ਐੱਨਐੱਫਐੱਸਏ), 2013 ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਹਨ।

• ਚੌਲਾਂ ਅਤੇ ਕਣਕ ਦੀ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਵਿੱਚ 2018-19 ਵਿੱਚ 2995.21 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ/ਹੈਕਟੇਅਰ ਤੋਂ 2021-22 ਵਿੱਚ 2021-22 ਵਿੱਚ 3052.25 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ/ਹੈਕਟੇਅਰ ਤੱਕ ਸੁਧਾਰ

• ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀ ਕਾਮਾ ਕੁੱਲ ਮੁੱਲ ਜੋੜ (ਜੀਵੀਏ) (ਸਥਿਰ ਕੀਮਤਾਂ) ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ 2018-19 ਵਿੱਚ ₹ 0.71 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 2022-23 ਵਿੱਚ ₹ 0.86 ਲੱਖ ਤੱਕ ਪੁੱਜਾ 

ਟੀਚਾ 3- ਚੰਗੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਤੰਦਰੁਸਤੀ

• ਸਮੁੱਚਾ ਸਕੋਰ 2018 ਦੇ 52 ਤੋਂ 2023-24 ਵਿੱਚ 77 ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ

• ਜੱਚਾ ਮੌਤ ਦਰ ਪ੍ਰਤੀ 1,00,000 ਜੀਵਤ ਜਨਮਾਂ 'ਤੇ 97 ਹੈ

• 2016-18 ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਦਰ (ਪ੍ਰਤੀ 1,000 ਜੀਵਤ ਜਨਮਾਂ ਵਿੱਚ) 36 ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 2018-20 ਵਿੱਚ 32 ਹੋ ਗਈ ਹੈ।

• 9-11 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ 93.23% ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟੀਕਾਕਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ

• ਟੀਚੇ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ 87.13% ਟੀਬੀ ਦੇ ਕੇਸ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ 

• ਕੁੱਲ ਜਣੇਪੇ ਦਾ 97.18% ਸਿਹਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ

ਐੱਸਡੀਜੀ 4 - ਗੁਣਵੱਤਾ ਭਰਪੂਰ ਸਿੱਖਿਆ

• ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਵਿਵਸਥਿਤ ਨੈੱਟ ਨਾਮਾਂਕਣ ਦਰ (ਏਐੱਨਈਆਰ) 2021-22 ਲਈ 96.5% ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 2018-19 ਵਿੱਚ 87.26% ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 14 ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ 100% ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਹੈ।

• 2021-22 ਲਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਧਿਆਪਕ ਅਨੁਪਾਤ 18 ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 30 ਦਾ ਟੀਚਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

• 88.65% ਸਕੂਲਾਂ ਕੋਲ ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਪੀਣਯੋਗ ਪਾਣੀ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਹੈ।

• ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ (18-23 ਸਾਲ) ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ 100% ਸਮਾਨਤਾ

ਟੀਚਾ 5 – ਲਿੰਗ ਸਮਾਨਤਾ

• ਸਮੁੱਚਾ ਸਕੋਰ 2018 ਵਿੱਚ 36 ਤੋਂ 2023-24 ਵਿੱਚ 49 ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।

• ਜਨਮ ਸਮੇਂ ਲਿੰਗ ਅਨੁਪਾਤ (ਪ੍ਰਤੀ 1,000 ਮਰਦਾਂ ਪਿੱਛੇ ਔਰਤਾਂ) 929 ਹੈ

• 2018-19 ਦੇ 0.74 ਤੋਂ 2022-23 ਵਿੱਚ 0.76 ਤੱਕ ਮਹਿਲਾ ਅਤੇ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ (ਨਿਯਮਿਤ ਤਨਖਾਹ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀ) ਦਾ ਅਨੁਪਾਤ ਸੁਧਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ

• 2018-19 ਦੇ 0.33 ਤੋਂ 2022-23 ਵਿੱਚ 0.48 ਤੱਕ ਮਹਿਲਾ ਅਤੇ ਪੁਰਸ਼ ਕਿਰਤ ਬਲ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਦਰ (ਐੱਲਐੱਫਪੀਆਰ) (15-59 ਸਾਲ) ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ

• 74.1% ਵਿਆਹੀਆਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨਿਯੋਜਨ ਦੀ ਮੰਗ ਐੱਨਐੱਚਐੱਫਐੱਸ-5 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਧੁਨਿਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਹੋਈ ਹੈ।

• ਐੱਨਐੱਚਐੱਫਐੱਸ-5 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ 53.90% ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਕੋਲ ਇੱਕ ਮੋਬਾਈਲ ਫ਼ੋਨ ਹੈ, ਜੋ ਉਹ ਖੁਦ ਵਰਤਦੀਆਂ ਹਨ (15-59 ਸਾਲ)।

• ਐੱਨਐੱਚਐੱਫਐੱਸ-5 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ 88.70% ਵਿਆਹੀਆਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਤਿੰਨ ਘਰੇਲੂ ਫੈਸਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ।

ਐੱਸਡੀਜੀ 6 - ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਸਵੱਛਤਾ

• 2018 ਵਿੱਚ 63 ਤੋਂ 2023-24 ਵਿੱਚ 89 ਸਕੋਰ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੁਧਾਰ

• ਸਾਰੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਘਰੇਲੂ ਪਖਾਨੇ ਟੀਚੇ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨੇ ਐੱਸਬੀਐੱਮ(ਜੀ) ਦੇ ਅਧੀਨ ਓਡੀਐੱਫ ਹੋਣ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।

• 99.29% ਪੇਂਡੂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸਰੋਤ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।

• 94.7% ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਲੜਕੀਆਂ ਲਈ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਪਖਾਨੇ ਹਨ।

• ਬਲਾਕਾਂ/ਮੰਡਲਾਂ/ਤਾਲੁਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਰਤੋਂ 2017 ਵਿੱਚ 17.24% ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 2022 ਵਿੱਚ 11.23% ਹੋ ਗਈ ਹੈ।

ਟੀਚਾ 7 – ਕਿਫਾਇਤੀ ਅਤੇ ਸਵੱਛ ਊਰਜਾ

• ਸਾਰੇ ਐੱਸਡੀਜੀ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚ ਸਕੋਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੁਧਾਰ 2018 ਵਿੱਚ 51 ਤੋਂ 2023-24 ਵਿੱਚ 96 ਹੋਇਆ।

• ਸੌਭਾਗਆ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ 100% ਘਰਾਂ ਤੱਕ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਹੈ।

• ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੁਧਾਰ 92.02% (2020) ਤੋਂ 96.35% (2024) ਤੱਕ ਸਾਫ਼ ਖਾਣਾ ਪਕਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬਾਲਣ (ਐੱਲਪੀਜੀ+ ਪੀਐੱਨਜੀ) ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਹਨ

ਟੀਚਾ 8 - ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ

• 2022-2023 ਵਿੱਚ ਸਥਿਰ ਕੀਮਤਾਂ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਜੀਡੀਪੀ ਦੀ 5.88% ਸਾਲਾਨਾ ਵਿਕਾਸ ਦਰ

• ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਦਰ (15-59 ਸਾਲ) ਵਿੱਚ 2018-19 ਵਿੱਚ 6.2% ਤੋਂ 2022-23 ਵਿੱਚ 3.40% ਤੱਕ ਕਮੀ

• ਲੇਬਰ ਫੋਰਸ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਦਰ (ਐੱਲਐੱਫਪੀਆਰ) (%) (15-59 ਸਾਲ) 2018-19 ਵਿੱਚ 53.6% ਤੋਂ 2022-23 ਵਿੱਚ 61.60% ਤੱਕ ਵਧੀ

• 95.70% ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਬੈਂਕ ਜਾਂ ਡਾਕਖਾਨਾ ਖਾਤਾ ਹੈ

• ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਨ ਧਨ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ 55.63% ਖਾਤੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ ਹਨ।

ਐੱਸਡੀਜੀ 9 - ਉਦਯੋਗ, ਨਵੀਨਤਾ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ

• 2018 ਵਿੱਚ ਸਕੋਰ 41 ਤੋਂ 2023-24 ਵਿੱਚ 61 ਹੋਇਆ 

• ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗ੍ਰਾਮ ਸੜਕ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚਿੰਨ੍ਹਤ ਬਸਤੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 99.70% ਹੁਣ ਹਰ ਮੌਸਮੀ ਸੜਕਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ 2017-18 ਵਿੱਚ 47.38% ਤੋਂ ਸੁਧਾਰ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।

• 93.3% ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਕੋਲ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇੱਕ ਮੋਬਾਈਲ ਫ਼ੋਨ ਹੈ।

• 95.08% ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ 3ਜੀ/4ਜੀ ਮੋਬਾਈਲ ਇੰਟਰਨੈਟ ਕਵਰੇਜ ਹੈ।

ਟੀਚਾ 10 - ਅਸਮਾਨਤਾਵਾਂ ਘਟਾਈਆਂ

• ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀਆਂ 45.61% ਸੀਟਾਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਕੋਲ ਹਨ।

• ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਐੱਸਸੀ/ਐੱਸਟੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ 28.57% ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ।

ਟੀਚਾ 11 - ਟਿਕਾਊ ਸ਼ਹਿਰ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰੇ

• 2018 ਵਿੱਚ 39 ਤੋਂ 2023-24 ਵਿੱਚ 83 ਸਕੋਰ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੁਧਾਰ

• ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਸੀਵਰੇਜ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤਤਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ ਸੀਵਰੇਜ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਸਮਰੱਥਾ 2018 ਵਿੱਚ 38.86% ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ 2020-21 ਵਿੱਚ 51% ਹੋ ਗਈ ਹੈ।

• ਮਿਉਂਸਪਲ ਠੋਸ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਦੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤਤਾ 2020 ਵਿੱਚ 68% ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ 2024 ਵਿੱਚ 78.46% ਹੋ ਗਈ ਹੈ।

• 97% ਵਾਰਡਾਂ ਵਿੱਚ 100% ਘਰ-ਘਰ ਕੂੜਾ ਇਕੱਠਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

• 90% ਵਾਰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਐੱਸਬੀਐੱਮ (ਯੂ) ਦੇ ਅਧੀਨ 100% ਸਰੋਤ ਵਖਰੇਵਾਂ ਹੈ।

ਟੀਚਾ 12 - ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਖਪਤ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਨ

• 2022 ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਬਾਇਓਮੈਡੀਕਲ ਕੂੜੇ ਦਾ 91.5% ਨੂੰ ਸੋਧਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

• 2022-23 ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਕੁੱਲ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਵਿੱਚੋਂ 54.99% ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਨੂੰ ਰੀਸਾਈਕਲ/ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ– 2018-19 ਵਿੱਚ 44.89% ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਾਧਾ।

ਟੀਚਾ 13 - ਜਲਵਾਯੂ ਕਾਰਵਾਈ

• ਐੱਸਡੀਜੀ ਇੰਡੀਆ ਸੂਚਕਾਂਕ 3 (2020-21) ਵਿੱਚ 54 (ਪ੍ਰਫਾਰਮਰ ਸ਼੍ਰੇਣੀ) ਤੋਂ ਐੱਸਡੀਜੀ ਇੰਡੀਆ ਸੂਚਕਾਂਕ 4 (2023-24) ਵਿੱਚ 67 (ਫਰੰਟ ਰਨਰ ਸ਼੍ਰੇਣੀ) ਵਿੱਚ ਟੀਚਾ 13 ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਸੰਯੁਕਤ ਸਕੋਰ ਵਿੱਚ 13 ਅੰਕਾਂ ਦਾ ਭਾਰੀ ਸੁਧਾਰ

• ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧਕਤਾ ਸੂਚਕਾਂਕ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਆਫ਼ਤ ਤਿਆਰੀ ਸਕੋਰ 19.20 ਹੈ

• ਅਖੁੱਟ ਊਰਜਾ ਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ 2020 ਵਿੱਚ 36.37% ਤੋਂ 2024 ਵਿੱਚ 43.28% ਤੱਕ ਸੁਧਾਰ

• 94.86% ਉਦਯੋਗ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਮਿਆਰਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ

ਟੀਚਾ 15 - ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਜੀਵਨ

• ਸੂਚਕਾਂਕ 3 (2020-21) ਵਿੱਚ ਸਕੋਰ 66 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਸੂਚਕਾਂਕ 4 (2023-24) ਵਿੱਚ 75 ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਫਰੰਟ ਰਨਰ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 2020-21 ਵਿੱਚ 17 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ 2023-24 ਵਿੱਚ 32 ਹੋ ਗਈ ਹੈ।

• ਇੰਡੀਆ ਸਟੇਟ ਆਫ਼ ਫਾਰੈਸਟ ਰਿਪੋਰਟ 2021 ਅਨੁਸਾਰ ਲਗਭਗ 25% ਭੂਗੋਲਿਕ ਖੇਤਰ ਜੰਗਲਾਂ ਅਤੇ ਰੁੱਖਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਹੇਠ ਹਨ।

• ਇੰਡੀਆ ਸਟੇਟ ਆਫ ਫਾਰੈਸਟ ਰਿਪੋਰਟ 2021 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਵਣ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕਾਰਬਨ ਸਟਾਕ ਵਿੱਚ 1.11% ਵਾਧਾ।

ਟੀਚਾ 16 – ਸ਼ਾਂਤੀ, ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਸੰਸਥਾਵਾਂ

• ਮਾਰਚ 2024 ਤੱਕ 95.5% ਆਬਾਦੀ ਆਧਾਰ ਕਵਰੇਜ ਅਧੀਨ ਹੈ।

• ਐੱਨਐੱਫਐੱਚਐੱਸ -5 (2019-21) ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜ ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ 89% ਜਨਮ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

• ਐੱਨਸੀਆਰਬੀ 2022 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਆਈਪੀਸੀ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੀ 71.3% ਚਾਰਜਸ਼ੀਟਿੰਗ ਦਰ।

ਰਿਪੋਰਟ ਆਨਲਾਈਨ ਉਪਲਬਧ ਹੈ (https://www.niti.gov.in/sites/default/files/2024-07/SDA_INDIA.pdf) 

*****

ਡੀਐੱਸ/ਐੱਸਆਰ