केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मन्त्री श्री अमित शाहले आज नयाँ दिल्लीमा एक उच्च स्तरीय बैठकमा “Vibrant Villages Programme” को कार्यान्वयनको समीक्षा गरे। बैठकलाई सम्बोधन गर्दै गृह मन्त्रीले प्रधानमन्त्री श्री नरेन्द्र मोदीको नेतृत्वमा भारत सरकार देशका सीमान्तकृत गाउँहरूको चौतर्फी विकासका लागि प्रतिबद्ध रहेको बताए। श्री शाहले देशका सीमावर्ती गाउँबाट पलायन रोक्नका लागि स्थानीय बासिन्दाहरूको लागि रोजगारीको अवसर उपलब्ध गराउने र गाउँसित सम्पर्क बढ़ाउने आवश्यकतामाथि जोड दिए।

श्री अमित शाहले भने कि सीमावर्ती गाउँ वरिपरि तैनाथ केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बल (CAPFs) र सेनालाई सहकारिताको माध्यमद्वारा स्थानीय कृषि र हस्तकला उत्पादहरूको खरिदलाई बढावा दिनुपर्छ। उनले सेना र केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलको स्वास्थ्य केन्द्र र तिनको सुविधाको लाभ नजिकका गाउँका बासिन्दाले नियमित रूपमा सेवा लिनुपर्ने बताए। यी गाउँहरूमा सौर्य ऊर्जा र पवनचक्की जस्ता नवीकरणीय ऊर्जाका अन्य स्रोतहरूको अधिकतम प्रयोगमा जोड दिनुपर्ने श्री शाहले बताए।

केन्द्रीय गृह मन्त्रीले “Vibrant Villages Programme” अन्तर्गत सीमान्त गाउँका समस्याहरूलाई अझ राम्ररी बुझ्नका लागि वरिष्ठ मन्त्री र अधिकारीहरूद्वारा गरिँदै आएको प्रयास जारी राख्न निर्देशन दिए। यी सीमान्त गाउँहरूमा अहिलेसम्म 6000 भन्दा अधिक कार्यक्रमहरू आयोजना भइसकेका छन् जसमा करिब 4000 सेवा वितरण र सचेतना शिविरहरूको आयोजन सामेल छन्। यी गाउँहरूमा रोजगारी सिर्जना गर्न 600 भन्दा अधिक परियोजनाहरूलाई भारत सरकारले स्वीकृत गरिसकेको छ। बैठकमा गृह मन्त्रीले विचाराधीन विषयको समाधानका लागि नियमित अन्तरालमा उच्च तहमा समीक्षा गर्न विशेष जोड दिए।

“Vibrant Villages Programme” योजना अन्तर्गत, 2420 करोड रुपियाँको लागतमा 136 सीमान्त गाउँहरूलाई 113 अल वेदर रोड परियोजनाहरूको माध्यमद्वारा सम्पर्क प्रदान गरिएको छ। यी क्षेत्रमा 4जी कनेक्टिभिटीमा द्रुत गतिमा काम भइरहेको छ र दिसम्बर 2024 सम्म “Vibrant Villages Programme” अन्तर्गतका सबै गाउँहरूलाई 4जी नेटवर्कमा कवर गरिनेछ। यी सबै गाउँहरूमा वित्तीय समावेशीकरण सुनिश्चित गर्नका लागि उपयुक्त कदम चालिएको छ र भारत पोस्ट पेमेन्ट ब्याङ्क (IPPB) को सुविधा पनि प्रदान गरिएको छ।

“Vibrant Villages Programme” मा जीवन्तता ल्याउन र यहाँको पर्यटनलाई बढ़ावा दिनका लागि पर्यटन सर्किटलाई विकास गर्ने काम भइरहेको छ। यस अन्तर्गत पर्यटन मन्त्रालयसँगको समन्वयमा क्षमता निर्माण तथा पर्यटनसँग सम्बन्धित बुनियादी ढाँचाको विकास भइरहेको छ।

प्रधानमन्त्री श्री नरेन्द्र मोदी जीको नेतृत्वमा 14 फरवरी, 2023 मा 4800 करोड रुपियाँ विनियोजनको साथ यो महत्त्वपूर्ण तथा महत्वाकांक्षी योजना शुरु गरिएको थियो। बैठकमा केन्द्रीय गृह सचिव, सचिव, सीमा प्रबन्धन एवं महानिर्देशक, भारत तिब्बत सीमा पुलिस (ITBP) सहित गृह मन्त्रालयका वरिष्ठ अधिकारीहरू उपस्थित थिए।

*******